विराटनगर/ सुनसरीको दुहबी–४ एकता टोलका ५३ वर्षीय उदय बास्तोलाले दुहबीमा रहेको अनन्त खाद्य उद्योगमा काम गरेको १४ वर्ष भयो । दैनिक उनी ८ घण्टा काममा तल्लीन हुन्छन् । २०६१ सालदेखि सो उद्योगको सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत बास्तोला आफूलाई सम्झौता–पत्रबेगर काममा लगाइएको बताउँछन् ।
श्रम ऐन २०७४ को नियमावली २०७५ ले तोकेबराबरको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनले मङ्गलबार उद्योगविरूद्ध विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिए । धनकुटा–३ पाख्रीबासस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र परिषद्मा श्रीबहादुर सार्कीले काम गर्दै आएको १३ वर्ष भयो । उनले पनि श्रम ऐनले तोकेबराबरको श्रमको ज्याला पाउन सकेका छैनन् । आठ घण्टा काम गर्दा उनले मासिक ५ हजार १० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कुनै पनि श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराई काममा लगाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यहाँका १ सय ३ जना श्रमिकले श्रम ऐनले तोकेबराबरको सेवा सुविधा नभएको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । श्रमिकले दिएको उजुरी दर्ता गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले १२ वैशाखमा नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र परिषद् पाख्रीबासको नाममा पत्र काट्दै सात दिनभित्र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् । तर श्रमले पत्र काटेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि श्रमिकको श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
माथि उल्लेखित घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक हुन् । अहिले उद्योग, कलकारखाना, कम्पनी, हस्पिटल, स्कुललगायतका विभिन्न सङ्घ–संस्थाले श्रम ऐन लागू नगरेको भन्दै विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय श्रमिकहरूको उजुरीको ओइरो छ । श्रम ऐन लागू नभएको भन्दै मजदुर तथा श्रमिकहरूको दैनिकजस्तो उजुरी आउने गरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए । ‘भोक, प्यास नभनी काममा तल्लीन हुने मजदुरहरू यस कर्यालयमा आउँछन् । काम गरेकोउद्योगले श्रम ऐनले तोकेजति सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उजुरी दिने दैनिकजसो आउने गर्दछन्’ उनले भने, ‘मासिक सरदर ३० भन्दा श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै मजदुरहरू उजुरी लिएर यस कार्यालयमा आउँछन् ।’ श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न आफू लागिपरेको उनले बताए । ‘श्रम ऐन लागू गर्दा मेरो ७० दिन पुग्न नपाउँदा सरूवा भएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले अदालत गएर मुद्दा जितेर आएको छु । श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध भएर लाग्नेछु ।’ श्रमिकको हित भएमात्र देश समृद्ध हुने भएकोले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न सङ्घ–सङ्गठन र सरकारी निकायले ठूलो रकम खर्चेर बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस देशभरि मनाउँछन् । तामझामको साथ ¥याली र तारे होटल, रेष्टुराँमा यिनै श्रमिकहरूको लागि कार्यक्रम भइरहँदा यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले सरकारले ल्याएको श्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय र मजदुरहरूको हकहितमा काम गर्ने सङ्गठनसमेत उदासीन देखिएकोले रातदिन काम गर्ने श्रमिकहरू निराश भएका छन् ।
गतवर्ष साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो । ऐन जारीसँगै निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले त्यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
श्रम कार्यालयले केही दिनअगाडि विराटनगरको निजी हस्पिटलको समेत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा श्रम ऐनले तोकेजतिको तलब र सेवा सुविधा नदिने गरेको पाइएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएसँगै श्रम ऐन २०७४ लागू भएको हो । श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) उपदान, दफा(५४) औषधि उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
