देउराली । धरानका विभिन्न खोलामा जथाभावी उत्खनन् भएपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधि नै वन र बस्ती विनाशमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
सर्दू संरक्षण सरोकार समितिका संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठ उपमहानगरपालिकाले पहिले स्थानीयसँग गरेको सहमति उल्लङ्घन गर्दै उत्खनन् गरेको बताए ।
२ महिनाअघि सेउती खोलाको ठेक्काका विषयमा धरान–५ र १५ का स्थानीयबासीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले सेउती खोलाले प्रत्येक वर्ष बस्तीका केही घरपरिवारलाई विस्थापित गरिरहेकोले डोजर लाएर उत्खनन् गरे त्यसले झन् ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने भन्दै बस्तीनजिकै यसरी खोला उत्खनन् गर्न ठेक्का नलगाउन सुझाव पनि दिएका थिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आÏना मातहतमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै सेउतीलगायत धरान–५ र ४ भएर बग्ने अँधेरी, ५ र ६ भएर बग्ने शेहरा खोलामा ठेक्का लगाएको छ ।
स्थानीयबासीले संरक्षण गर्दै आएको र विगतमा कहिल्यै ठेक्का नलागेका ती खोलाहरूमा जनप्रतिनिधि आएसँगै त्यहाँका स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई ठेक्का लगाउनकै लागि आÏनो अनुकूलको वातावरण परीक्षण आईईई गराएको र सोही आधारमा हुनसक्ने जोखिमको ख्यालै नगरी नगरपालिकाको आयस्रोत बढाउने भन्दै ठेक्का लगाउने नाममा बस्ती र वनको विनाश गर्न खोजिएको भन्दै धरान उपमहानगरका कार्यवाहक तथा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीयबासी रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
नेकपाका प्रदेश नेता आइन्द्रविक्रम बेघा भन्छन्, ‘नगरपालिकाले आफ्नो अनुकूलको आईईई गरेर कहिल्यै ठेक्का नलागेको क्षेत्रमा पनि ठेक्का लगाएको छ ।’ धरान–५ का स्थानीय माकुम राई नगरपालिकाले स्थानीयलाई थाहै नदिई ठेक्का लगाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसरी उत्खनन् गर्दा हामीले दुःख गरेर लाएको तटबन्ध बाढीले बगाउने निश्चित छ ।’
अँधेरी खोला हरेक वर्ष बस्तीमा पस्ने गरेको छ । सो स्थानमा डोजर लगाएर उत्खनन् गर्दा धरान–५ का साउने, ठिङ्गाबारी, आँपटार, शीतल बस्ती, बीच देउराली र तल्लो देउरालीका करिब हजार घरपरिवारलाई खोलाले असर पुर्याउने खतरा भएकाले अति संवेदनशील भनी विगतमा ठेक्का नलागेको स्थानीयहरू बताउँछन् । तर यसपटक त्यहाँ पनि उत्खनन् भइरहेको छ । अँधेरीको तल्लो भू–भाग सेउती र अँधेरीको सङ्गमस्थलका बासिन्दा जनप्रतिनिधिहरू नै बस्ती र वन विनाशको बाटोमा लागेको आरोप लगाउँछन् । धरान–५ खैरेनी, बालऋषि सामुदायिक वन र सुन्दर बस्तीको बीचमा आइतबार ठेक्का पाएको भन्दै डोजर ल्याएर खन्न लाग्दा त्यहाँका स्थानीय र वनका पदाधिकारीले विरोध गरेपछि सोमबार हात हालाहालसम्मको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
सोमबार भएको विवाद मिलाउन धरान उपमहानगरको तर्फबाट मङ्गलबार बिहान वातावरण अधिकृत भेषराज घिमिरे, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडालगायत १५ र ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष क्रमशः नरेश इवारम र भूवन सिंह बस्नेत पुगेका थिए । तर स्थानीयले त्यसक्षेत्रमा कुनैपनि हालतमा डोजर चलाउन नदिने भनेपछि बिना निष्कर्ष उनीहरू फर्किए । वडा नं. ५ का अध्यक्ष भने उपस्थित भएनन् ।
वातावरण अधिकृत भेषराज घिमिरेले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण नियमावली २०५४ लेव्यवस्था गरेअनुसार नै आईईई भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अँधेरी खोलामा २ फिटको च्यानलाइज गर्ने भनेका छाैं, आईईईमा पनि त्यही व्यवस्था छ ।’
उपमहानगरले २०७५ साल माघमा नर्मदा निर्माण सेवा चतरालाई २ करोड ३२ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो भने धरान–१२ को अप्पुश्री इन्टरप्राइजेजले ठेक्काको रकम अग्रिम भुक्तानी गरेकोले ठेक्का रकमको १ प्रतिशत भ्याट जोडी १० प्रतिशत घटाएर ९६ लाख ३० हजारमा पाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका कर निरीक्षक शारदा प्रशाद भट्टराईका अनुसार प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँका दरले ठेक्का लागेको हो । एकलाख ३१ हजार घनफिट उत्खनन् गर्न २ करोड ३२ लाखमा ठेक्का पाएको नर्मदाले माघदेखि जेठ मसान्तसम्ममा उत्खनन् पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो ठेक्काका रूपमा रहेको अप्पुश्री इन्टरप्राइजेजले ९६ लाख ३३ हजारमा १ लाख ३२ हजार घनफिट उत्खनन्को ठेक्का पाएको उनले बताएका छन् । भट्टराईले भने, ‘पहिलो ठेक्काको लागि माघदेखि जेठ मसान्तसम्मको समय थियो, अप्पुश्री इन्टरप्राइजेजले भने हालदेखि जेठ मसान्तसम्ममा १ लाख ३२ हजार घनफिट उत्खनन् गरी सक्नु पर्दछ ।’
