शिक्षा मानव सभ्यताको जग हो, समाज विकासको द्योतक हो । समाज परिवर्तनसँगै शिक्षाले पनि युगानुकूल र समाजले मागेको मानव संशाधनको विकास गर्दछ भने योग्य र सक्षम नागरिक उत्पादनबाट समाज र देशलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुयाउँदछ । यसकारण राज्यले जनातालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । किनकि शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिन थालेका छन् । शिक्षा ऐन नियमावलीअनुसार सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालार्य सरकारले पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ ।
विराटनगरका नाम चलेका आधा दर्जन सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिँदै अएका छन् । कक्षा–६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकसँग वार्षिक न्यूनत्तम ११ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ । त्यस्तै सुनसरीमा पनि सरकारी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा भर्ना लिँदै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । संविधानको धारा ३१ को २ मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यममिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ । तर विद्यालय सञ्चालक समिति र शिक्षकहरूको मिलेमतोमा शुल्क नभनी सहयोग रसिदका नाममा विद्यालयसरह चर्को शुल्क असुल गरिएको छ ।
संविधान र सरकारले नै प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा लुट मच्चाइरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर मापनमा मुख्य पाटो माध्यमलाई ठानेको देखिन्छ । यही कारण पछिल्लो समयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा विद्यालय चलाउने क्रम बढ्दो छ । अङ्ग्रेजी माध्यम अपनाउँदा गुणस्तर विद्यार्थी सङ्ख्या दुवैमा उल्लेखीय सुधार आएका दृष्टान्ट सतहमा आएका पनि छन् । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयमा चाप अत्यधिक भएका कारण भर्ना सिट नपाइएको उदाहरण पनि छन् । त्यसैगरी अर्कातर्फबाट हेर्दा विद्यार्थीले मातृभाषामा पढ्न नपाएका कारण गुणस्तर घटेको भन्ने बहस पनि छ । सरकारी सेवा–सुविधा लिने राजनीतिक नेतृत्वदेखि नीति निर्माण तहका रहनेका छोराछोरीले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरेका कारण उनीहरूको चासो र चिन्ता कम हुँदा गुणस्तर घटेको आवाज निरन्तर उठेको छ ।
उल्लिखित पक्षको सही निरुपण गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षकको योग्यता, भौतिक संरचना, अभिभावकको निगरानी, विद्यार्थीको मिहिनेत, समुदायको अपनत्व, शिक्षकको पेसाधर्मितालगायत स्केलबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमापन आवश्यक छ । समग्रमा निश्कर्ष निकाल्दा परिणाम शून्य हुने विगतको गल्ती अब दोहोरिन दिनुहँुदैन । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको जगमा सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणलाई केन्द्रभागमा राखेर सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन अब किमार्थ ढिलाइ गरिनु हुँदैन । दुईथरी जनशक्ति उत्पादन हुने पद्धति बेठीक हुने बहस निरन्तर चल्दै आयो । सार्वजनिक र निजीबीचको त्यो खाडल छँदैछ ।
हाल आएर सार्वजनिक विद्यालयभित्रै दुईथरी (एकथरी अङ्ग्रेजी र अर्काथरी नेपाली माध्यमका) जनशक्ति उत्पादन हुँदा जटिलता थपिएको छ । एउटै परिसरभित्र पैसा तिर्ने विद्यार्थी र नतिर्ने विद्यार्थीले पढ्ने कक्षाको स्तर, ड्रेस, ल्याब, पुस्तकालय र अन्य सुविधामा भारी भिन्नता देखिँदा पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीमा कस्तो मनोविज्ञान विकास होला ? अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिएको बहानामा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क, चन्दा वा सहयोग लिनु के उचित हो ? यसरी पैसा लिँदा संविधान प्रदत्त निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको मर्म कसरी बाँच्छ ? यसका दूरगामी असर केलाउन आवश्यक छ । तसर्थ प्रश्नबाट भागेर होइन जवाफ दिएर, कोरा सैद्धान्तिक गफ छाँटेर होइन वस्तुवादी भएर घोत्लिन आवश्यक छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर नसुधारी देशको समग्र जनशक्तिको स्तर नसुध्रने आमसच्चाइलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ ।
