शिक्षा मानवको नैसर्गिक अधिकार हो र सबैलाई स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । शिक्षा यस्तो पक्ष हो, जसका आधारमा समाज र देश बन्ने या बिग्रने कुरा निर्धारित हुन्छ । जनताको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा विगतका सरकारले जहिल्यै पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तय गर्ने गरिएको सार्वजनिक त गरियो तर अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त हुन सकेन । राज्यको असन्तुलित नीतिका कारण शिक्षाका सन्दर्भमा समाजमा भेदभावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
पछिल्लो दिनमा नेपालमा शिक्षा यस्तो माध्यम बन्यो, जसले आमजनतालाई दुई वर्गमा कित्ताकाट ग¥यो । नेपाली शिक्षा पद्धतिले दुईथरी वर्गका नागरिक विकसित ग¥यो भन्दा असत्य ठहर्दैन । पहिलो हुनेखाने वर्ग जसले महँगा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए र तुलनात्मक रूपमा स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सके । दोस्रो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्ग जसले महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएनन् र बाध्यकारी रूपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपरेको छ । यी विद्यालयमा अध्ययन नै हुँदैन भन्ने आम निश्कर्ष हो । यस्तोमा पछिल्लो वर्गकाले क्रमशः प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भयो वा भइरहेको छ । देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण अवसरमाथि चर्चा गरिएको पहिलो वर्गकै वरिपरि केन्द्रित भएको छ वा भइरहेको छ । यस्तोमा देशमा स्पष्टतः दुई वर्गको विकास भइरहेको छ भन्दा अन्यथा ठहर्दैन, जो समग्र देशका लागि अत्यन्त घातक छ । यसको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । अबको शिक्षा नीतिले यस विषयमा सम्बोधन गर्नु अपेक्षित छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका उपायहरू धेरै छन् । सुधारका लागि शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षतामा नयाँ मानक लागू गरिनुपर्दछ भने विद्यालय र त्यहाँका सुविधाहरूको एउटा विशिष्टस्तर कायम गरी देशभर लागू गरिनुपर्दछ । पुरातन खालको शिक्षण विधिमा तुरुन्त सुधार ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि कस्तो विधि नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ भनी विज्ञ समूहलाई जिम्मा दिने र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्दछ । युवा शिक्षकहरू नै भविष्यका सम्वाहक हुन सक्दछन् । त्यसैले शिक्षक सेवा अयोग तुरुन्त खुला गरिनुपर्दछ । उच्च ग्रेड र शिक्षण कला हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा विशिष्टश्रेणी ल्याएका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आरक्षण र स्नातकोत्तर भएकालाई मात्र प्रवेश गराउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । प्राथमिक तहमा शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण कलाको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले प्राथमिक तहमा कम्तिमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र शिक्षहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्दछ ।
नेपालको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । निजी विद्यालयहरूप्रतिको नीति र नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर सुधारमा पहल र अनुगमनमा ठोस जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । विगतमा देशको शिक्षा नीतिले आवश्यकताअनुसार सम्बद्धक्षेत्र र जिल्लालाई सम्बोधन गर्न सकेन, यो सत्य हो । अबको दिनमा यसमा सुधारको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा सुधार नगरिए असन्तुलित शिक्षा पद्धतिले असमान नागरिक निर्माण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । या अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण शिक्षा नीति र कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन हो । तत्कालका प्रचारमुखी अभियानले अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त नहुने कुरातर्फ सचेत रही सरकार आवश्यक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
