विराटनगर/ मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका श्याम शर्मा (नाम परिवर्तन) ले इटहरीस्थित भिआइपी सेक्युरिटी क्म्पनीमा काम गरेको दुईवर्ष भयो । उनी दैनिक १२ घण्टा काममा खटिँदै आएका छन् । सो कम्पनीले उनलाई काम गरेबापत प्रतिघण्टा ४० रूपैयाँ दिने गरेको छ ।
सरकारले लागू गरेको श्रम ऐनमा श्रमिकलाई प्रतिघण्टा काममा लगाएबापत न्यूनतम् वेतन ७३ रूपैयाँ तोकेको छ । तर शर्माले श्रम ऐनले तोकेअनुसारको श्रमको मूल्य नपाएको दुईवर्ष भएको छ । शर्माजस्तै दैनिक १२ घण्टा काममा तल्लीन हुने अर्का सुरक्षा गार्ड कुमार राई (नाम परिवर्तन) को दुःखेसो पनि उस्तै छ । राईको समस्या शर्मासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । राई इटहरीस्थित सुदर्शन सेक्युरिटी कम्पनीमा तीन वर्षदेखि कार्यरत छन् ।
काम गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियुक्ति–पत्र नपाएको उनले बताए । ‘महिनामा चार दिन बिदा दिने श्रम ऐनमा उल्लेख छ’ उनले भने, ‘एक दिन कम्पनीले खटाएको ठाउँमा ड्युटी गर्न नपुगे तलब काटिदिने गरेको छ ।’ यस्तै पूर्ण थापा (नाम परिवर्तन) ले पनि विराटनगरस्थित अर्जुन दृष्टि सेक्युरिटीमा काम गरेको लामो समय भयो । दैनिक ८ घण्टा काममा खटिँदा उनले मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन् ।
माथिको उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । प्रदेश १ मा ६३ वटा सेक्युरिटी कम्पनीमा करिब ५ हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् । जसमध्ये सुनसरी र मोरङमा सेक्युरिटी कम्पनी बढी छन् । सुनसरीमा २९, मोरङमा १८ र काठमाडौंबाट सञ्चालनमा आएको १६ वटा सेक्युरिटी कम्पनीमा रहेको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ प्रदेश १ को संयोजक राजकुमार मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्डलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम् वेतन नदिने गरेको बताए ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी निकायमा काम गर्ने सुरक्षा गार्डलाई पनि श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम् वेतन नपाउने गरेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी मोरङ र सुनसरीमा रहेको सेक्युरिटी कम्पनीले श्रम ऐन लागू गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘यी सेक्युरिटी कम्पनीले सुरक्षा गार्डलाई नियुक्ति, सञ्चयकोष, उपदान बिनै काममा खटाएका छन् ।’ कम्पनीले श्रम शोषण गरेको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय पुगेर उजुरी गर्दा सेक्युरिटी कम्पनीले दबाव दिएर उजुरी फिर्ता गराएको पनि उनले बताए । श्रम ऐनले तोकेअनुसार तलब माग्दा ठेकेदारले जागिरबाट निकाल्ने धम्मी दिने गरेको सुरक्षागार्डहरू बताउँछन् ।
विराटनगरमा बिहीबार प्रदेश १ भरका सुरक्षा गार्डको भेलामा बोल्दै उनले काम गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चय कोष र उपदान पनि नपाएको बताए । ‘काम गरेको झण्डै एक दशक हुनलाग्यो’ उनले भने, ‘श्रम ऐनमा श्रमिकको न्यूनतम् तलब २६ दिनको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिदिएको छ ।’
श्रम ऐन लागू गर्न मन्त्रीलाई ज्ञापन
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ प्रदेश १ ले सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । राज्यले तोकेको श्रम ऐन लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै बिहीबार मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश भेला सकिएपछि विराटनगरस्थित बसपार्कदेखि ¥याली निकालेर मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सरकारले २०७५ श्रवण १ गतेदेखि लागू गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक सेक्युरिटी कम्पनीहरूले हालसम्म लागू नगरेको भन्दै उनीहरूलाई मन्त्री घिमिरेलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । सेक्युरिटी मजदुर सङ्घको प्रदेश संयोजक राजकुमार मल्ल, अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घको केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मी ढकाल, प्रदेश १ का संयोजक राजकुमार मल्ल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायलगायलते मन्त्री घिमिरेलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मन्त्री घिमिरले उद्योगी व्यापारीहरूसँग छलफलको कार्यक्रम चाँडै राखी उद्योगमा श्रम ऐन लागू गराउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
