बीबीसी नेपाली/ अमेरिकाले बर्सेनि तयार पार्ने मानव बेचबिखनसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको ठहर गरिएको छ।
'ट्राफिकिङ इन पर्सन्स' (टिप) नामक उक्त प्रतिवेदनले बेचबिखनबारे चुस्त अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितलाई विचार गरेर नियमकानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनले बेचबिखनसम्बन्धी विषय वैदेशिक रोजगार ऐनमा दर्ता गराउन तथा पुरानो र गलत प्रक्रियालाई सच्च्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर सरकारले भने मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
अमेरिकी सरकारले विश्वभरि मानव बेचबिखनको स्थिति र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूले गरेका प्रयासबारे प्रत्येक प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ।
प्रशंसा
उक्त प्रतिवेदनमा बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका सकारात्मक काम र अबका दिनमा गर्नुपर्ने विषयहरूको पनि चर्चा गरिएको छ।
बेचबिखनमा परेकाहरूका लागि नेपालले एउटा छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेको विषय उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा त्यसको प्रशंसा पनि गरिएको छ।
बेचबिखनसम्बन्धी घटनालाई वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत दर्ता गराउने गरेको विषयबारे प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ।त्यस्तो व्यवस्थाले पीडकलाई सहज पार्ने धारणा बेचबिखनविरुद्ध लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी अधिवक्ता उमा तामाङको छ।
उनले भनिन्, "वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा घटना दर्ता गर्दा पीडक सहजै फुत्कन सक्छन् र पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति लिन सहज हुन्छ। त्यसैले मानव बेचबिखनविरुद्ध भन्दा वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्ने चलन छ, तर यो गलत हो। त्यसैले यी दुवै ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ।"
संरक्षण र पुनर्स्थापना
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००० मा ल्याएको पर्लेमो प्रोटकललाई नेपालले अनुमोदन नगरेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।
उक्त विषयबारे छलफल भएको लामो समय भइसकेको र यसले विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका नेपालीलाई नै फाइदा हुने मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेकी चरिमाया तामाङ बताउँछिन्।
"कामका लागि जाने नेपाली समस्यामा पर्ने विदेशमै हो। नेपाल सरकारले त्यो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन गरे गन्तव्य मुलुकलाई हाम्रा नागरिकको संरक्षण गर्न उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ र दबाब दिन पनि सकिन्छ। तर नेपाल सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न नखोजेको जस्तो देखिएको छ।" यस्तै पीडितको संरक्षण र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले अझ धेरै काम गर्न सक्नेमा पनि उक्त अध्ययनले जोड दिएको छ।
सरकारको दाबी
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि यो काम अझ जटिल बन्दै गएको अनुभव सुनाउँदै अधिवक्ता तामाङले भनिन्, "मुलुकमा तीन तहको सरकार आएपछि केन्द्रले चलाएका धेरै कार्यक्रममा परिवर्तन आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा संरक्षण र पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम राम्ररी जान सकेको छैन। विगतको एक वर्ष त अन्योलमै बित्यो भन्दा पनि हुन्छ।"
सरकारले भने कानुन संशोधन गर्नेदेखि पीडितको संरक्षण लगायतका विषयमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जमर्को गरिरहेको दाबी गरेको छ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण शाखाकी प्रमुख चन्द्रकला श्रेष्ठ भन्छिन्, "सरकारले उजुरीको आधारमा उद्धारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै छ। पुनर्स्थापनाको काम पनि गरिरहेकै छौँ।"
'ट्राफिकिङ इन पर्सन्स' प्रतिवेदनले हाल नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र नेपालीहरू जाने गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको अधिकारको संरक्षण हुने गरी सम्झौता गर्न सुझाव पनि दिएको छ।
