विराटनगर/ १ नम्बर प्रदेश सरकारले खाद्यवस्तुमा रहेको विषादी परीक्षण गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला (ल्याव) सञ्चालनमा ल्याएर परीक्षण गर्ने कार्य शुरू गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले विषादीको परीक्षण गरेर मात्र तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन दिने भनी गरेको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएर परीक्षण शुरू गरेको हो ।

किसानले उत्पादन गरेको वा कतैबाट आयात गरिएको तरकारीलगायत खाद्यवस्तु खान योग्य वा अयोग्य भएको बारे परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिन अघिसम्म भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी परीक्षणका लागि झापाको बिर्ताममोडमै लैजानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रदेश राजधानी विराटनगरमै ल्याव स्थापना गरेको हो । सरकारले एक साताको अवधिभित्रै ल्याव स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

वाह्य मुलुकबाट आयात हुने हरियो तरकारी वा अन्य खाद्यवस्तु प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सङ्घीय सरकारले ६ महिनाका लागि पर सारे पनि विराटनगरमा स्थापना भएको प्रयोगशालाले आन्तरिक उत्पादनको परीक्षण गर्ने र थोक बजारका नमूनाहरू समेत सङ्कलन गरी परीक्षण गर्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । प्रदेश सरकारले विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना गरेर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसलाई बाली संरक्षण प्रयोगशालासँगै राखेर सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले किसान र व्यवसायीहरूलाई आफ्ना उत्पादन र बजारमा आएका खाद्यवस्तु खान योग्य भए नभएको परीक्षण गराउन पनि सूचनामार्फत् जानकारी दिएको छ ।

प्रयोगशालामा एक्सपेक्ट्रोफोर्टोमेट्री नामक उपकरण राखिएको छ । यो उपकरणले खाद्यवस्तुमा भएको कार्वामेट र अग्र्यानोफोस्फेट नामक दुई समूहका विषादीको अवस्था पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने प्राविधिक तथा बाली संरक्षण अधिकृत मुकेश यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषादीका धेरै समूहमध्ये अधिकतम् प्रयोग हुने अग्र्यानोफोस्फेट समूहका हुन् । सञ्चालनमा ल्याएको यो उपकरण र प्रयोगशालाबाट कति प्रतिशत कुन विषादी रहेको छ भन्ने जानकारी भने प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

‘कुनै खाद्यवस्तु खान योग्य छ कि छैन भनेर प्रयोगशाला परीक्षणबाट मापन गर्न सकिन्छ’ यादवले भने, ‘विषादीको मात्रा प्रतिशतमा नदेखाए पनि ३५ ‘इन्हिविसन’ सम्म मापन भएका खाद्यवस्तु खान योग्य मानिन्छ भने ४५ भन्दा माथिका वस्तुहरू नष्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर केहीदिन राखेर पुनः परीक्षण गर्दा ४५ भन्दा तल घटेको अवस्थामा त्यो वस्तु केही दिन राखेर खान मिल्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दिएको थियो । प्रयोगशालामा अहिले सातजना कर्मचारी छन् । तीमध्ये पाँचजना प्राविधिक हुन् । प्रयोगशाला र कर्मचारीको प्रबन्ध भए पनि सरकारले प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधि भने बनाइसकेको छैन । ‘प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ’ अधिकृत यादवले भने, ‘तत्कालका लागि सङ्घीय सरकारको कार्यविधिअनुसार नै काम गर्न सकिन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव र विष्टले जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले छोटो बाटोबाट प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताए । ‘हामी प्रयोगशाला स्थापना भएको जानकारी भन्सार कार्यालयमा पठाउँछौं’ सचिव विष्टले भने, ‘भन्सारले आयात भएका खाद्यवस्तुको नमूना पठाउन चाहेमा हामीसँग प्रयोगशाला चुस्त अवस्थामा छ ।’