तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक ११ देखि १३ सय युवा श्रमको लागि विदेश जान्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार केही समय अघिसम्म यो सङ्ख्या दैनिक १५ सय थियो । प्रसङ्ग त्यतिमा मात्र सिमित छैन । प्रत्येक दिन अध्ययनको शीर्षकमा विदेशिने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ८ सय ६९ र आव २०७४/७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना युवा पुस्ता सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै विदेशिएका छन् । यो वैधानिक मार्गबाट जानेहरूको सङ्ख्या हो । अवैधानिक ढङ्गबाट विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै अध्ययनकै शीर्षकमा विदेशिनेको सङ्ख्या दोब्बर छ । अझ यो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दो छ ।
अब अर्को प्रसङ्ग । वि.सं. २०६४ मा १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा २०७५ को कक्षा १२ को परीक्षा दिनेको संख्या ३ लाखमात्र थियो । बाँकी रहेका ११ लाख बालबालिका कता हराए होला ?
आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा, भौतिक विकासतर्फ अकल्पनीय फड्को मार्दै गर्दा विकासको सबैभन्दा मुख्य सूचक मानिएको शिक्षाको क्षेत्र किन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ ? अध्ययनमा युवापुस्ताको रुचि फिटिक्कै छैन । त्यसो त, नेपाली बजारमै ठूलो सङ्ख्यामा कामदारको माग छ । तर, मागभन्दा दोब्बर सङ्ख्या बेरोजगारहरूको छ । अर्थात् युवापुस्ता जागिर नपाएर भौँतारिएको छ । काम दिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योग कामदार नपाएर भौँतारिएको छ । आखिर किन ?
आज समाजको सोचको विषयमा केन्द्रित भएर शब्दहरू कोर्न मन लागेको छ । व्यक्तिबाट शुरु भएर टोल, नगर हुँदै देशमा टुङ्गिएको समाज । सिङ्गो समाज आम्दानीको दौडमा लागेको छ । बजारमा यत्रतत्र छरिएर हावामा उडिरहेका कागजका पाना (नोट)हरू टिप्ने हतार छ समाजलाई । परीक्षामा पाइने अङ्क नामक साधनमा चढ्दै उच्च गतिमा दौडिन पाए चाँडो नोटको बिटो भेटिन्थ्यो भन्ने ठूलो भ्रम छ ।
आज, सीप र संस्कारसँग जोडिएको प्रतिस्पर्धी हार्दै छ, पराजित हुँदैछ । त्यो पनि लज्जास्पद पराजय । जित्नेहरू उल्लास मनाइरहेका छन् । रावणले सीतालाई हरण गरेर लङ्का पुर्याएपछि मनाइएको विजयी उत्सवजस्तो । त्यो उत्सव कति समयलाई टिक्ने हो कसैलाई पत्तो छैन । रामले आएर सीताको सतीत्व बचाएजस्तो डुब्न लागेको नेपालको शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउने चेतना कसैमा आउला, नआउला त्यो समयले बताउँछ । हाल विद्यमान रहेको राजनीतिक प्रणाली अनि देश सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दैन भने यो देश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी दलदलमा भासिने निश्चित छ ।
करिब दुई दशकअघि बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई पत्रकारले सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न गरेछन् । प्रधानमन्त्रीले मुसुक्क हाँस्दै पत्रकारलाई भने, ‘पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा ।’ अर्थात् शिक्षा नै कुनै पनि देश विकासको मुख्य प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अधिकांश नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ । तर, त्यो भाषणमा सिमित छ ।
कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा नेपालको शैक्षिक विकासमा नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन भने बनाएको नीति कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर ढङ्गले चुकेको छ । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू अनुरूप यहाँको शैक्षिक व्यवस्थापन हुनसक्ने हो भने साँच्चै नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाललाई समय लाग्दैन । तर, यहाँको शैक्षिक मैदान सोचेभन्दा भिन्न छ । कल्पना गरेभन्दा धेरै खल्लो छ । त्यसै कारण आज कामदारको रूपमा होस् वा अध्ययनको बहानामा होस्, विदेशिने युवापुस्ताको सङ्ख्या अत्यधिक छ ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ, त्यो पनि निःशुल्क । तर, राज्यले आधारभूत तहको शिक्षामै ठूलो विभेद गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालयको ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ हेर्ने हो भने, अधिकांश शिक्षकलाई पढाउन आउँदैन । पछिल्लो दशकयता सार्वजनिक विद्यालयहरू नेतृत्वको लागि कार्यकता तथा पहुँचवालालाई श्रीमती भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन् । माथि उल्लेख गरेजस्तो अधिकांशलाई साँच्चिकै पढाउनै आउँदैन ।
अध्यापन गराउने शैलीभन्दा पनि समय बिताउने तरिकाको खोजीमा हुन्छन् शिक्षकहरू । विद्यालय तहमा सिकाइ र वास्तविकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न, सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वय गराउन, सीप र क्षमतालाई अद्यावधिक गर्न तथा समाज र राष्ट्रको दिगो विकासमा सहभागी हुँदै नैतिक आचरणयुक्त सभ्य नागरिक बन्न आजको शिक्षा नै बाधक बनिरहेको छ । हाम्रो चिन्तन बालबालिकाले कति अङ्क ल्याए भन्नेमा मात्र सिमित छ । हामीलाई डिग्री चाहिएको छ, सीपको वास्ता छैन । हामीलाई अङ्क चाहिएको छ, संस्कार र नैतिकताको मतलब छैन ।
हामीले प्रदान गरेको वा प्राप्त गरेको शिक्षा र संस्कारले भविष्यमा हामी आफैंलाई ध्वस्त बनाउँदै छ भन्ने कहिल्यै सोचेका छैनौँ । तीन घण्टे परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कभन्दा दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने गणितीय समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई चेतना नै छैन । बालबालिकालाई व्यावहारिक जीवनसँगको तादात्म्य बोध गराई समाजसापेक्ष व्यवहार निर्माण गराउनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेकै छैनौँ । आइन्स्टाइनले एक सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म मेरो सिकाइको सबैभन्दा ठूलो बाधक मेरो शिक्षा बनेको थियो ।’ नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै हुँदैछ ।
आज देशको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुग्दैगर्दा झन् ठूलो विकराल समस्या आउने निश्चित छ । हामी अधिकारको बहस गर्छौं । स्थानीय तहलाई सङ्घले शैक्षिक जिम्मेवारी प्रदान गरेन भन्दै ठूलोठूलो स्वरमा भाषण गर्छौं । तर स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै शैक्षिक विकास गर्ने सकिने विधिहरू हामीले खोज्नै सकेका छैनौँ । अमेरिकालाई त्यहाँको हावर्ड विश्वविद्यालयले आजको समृद्ध अमेरिका बनाएको भन्ने विषय नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ?
टोकियो विश्वविद्यालयले समृद्ध जापानको परिकल्पनालाई साकार बनाएको अनि बेलायतलाई त्यहाँको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकसित बेलायत बनाएको विषय पत्याउने कि नपत्याउने ? यहाँ भएका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य माध्यम बन्न सक्छन् भन्ने कसले बुझाइदिनुपर्ने ? टोलटोलमा जीर्ण अवस्थामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरू देश विकासको मुख्य साधन हुन् भन्ने हामीले कहिले बुझ्ने ?
विभिन्न चरणका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू पार गर्दै अब समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । शैक्षिक परिवर्तनको खाका कोर्दै गर्दा अब पनि राज्यले कठोर निर्णय नलिने हो भने नेपाल कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि ढल्ने निश्चित छ । हो, नेपालजस्तो देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न भौतिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । तर त्यससँगै अब हरेक व्यक्ति, समाज र नेतृत्वले शैक्षिक विकासको प्रसङ्गलाई मुख्य मुद्दा बनाउनै पर्छ । हाम्रा बाबु, बाजेले अनि हामीसम्मले पढेको घोकन्ते प्रणालीलाई लत्याउँदै सीप, संस्कार र प्रविधिमा केन्द्रित हुनै पर्छ ।
समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउन अब पनि टालटुले नीतिले सम्भव हुँदैन । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुने र नेपालको शैक्षिक विकासलाई अभियानकै रूपमा राज्यपक्षले अघि बढाउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । त्यसका लागि फिनल्याण्ड, नर्वे वा जापानको शिक्षण शैली नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । माटो सुहाउँदो सीपमूलक जनशक्ति बनाउन अरूको नक्कल गरिराख्नु पर्दैन । शिक्षा नीति र शिक्षण विधि देशको आवश्यकता हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम नेतृत्वले शिक्षा, यसको आवश्यकता र महŒव बुझ्नुपर्छ । बाँकी परिवर्तन आउन समय लाग्दैन ।
(सह–संयोजक, बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान)
