विराटनगर । प्रदेश १ सरकारलाई विपक्षी बनाएर ५० वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर दोस्रोे सातासम्म प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सो सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन प्रकारका मुद्दाहरू परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरका मुख्य न्यायाधीवक्ता चूडामणि आचार्यले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३७ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्षमा पाँचवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत र ३२ वटा मुद्दा उच्चअदालत विराटनगरमा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तायार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर दोस्रो सातसम्ममा १३ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको हो ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये १२ वटा मुद्दा आर्थिक वर्षमा उच्चअदालत विराटनगरबाट फैसला भएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य २५ मुद्दा अदालतमा विचारधीनमा रहेको छ । जसमध्ये ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्चअदालत विराटनगर, ३ वटा ओखलढुङ्गा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता छ ।
जसमध्ये ८ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने अन्य मुद्दा विचाराधीन छ । आर्थिक वर्षमा सङ्घीय कानूनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध १३ वटा र स्थानीय तहका कानूनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा रहेर १९ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता छ । सङ्घ र स्थानीय पालिकासँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ता आचार्यले बताए ।
प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि पार्टी एकतापछि पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीका भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायाधीवक्ता आचार्यले बताए । यस्तै सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, उर्लाबारीमा रहेको क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारवालालगायतको विषयमा मुद्दा परेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आर्थिक वर्षमा पाँचवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता छ ।
जसमा सरूवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि, सवारी चालक अनुमति–पत्रलगायतका मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर तीनवटा मुद्दा परेको छ । दुईवटा शिक्षा र एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १–१ वटा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर परेका दुईवटा मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको छ । साजन ऋषिदेवले विराटनगरस्थित जनता बाल आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छनौट र शिक्षक छनौटको विषयमा वीरेन्द्र ऋषिदेवले ०७५ असोज २२ गते दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ता आचार्यले प्रदेश सरकारविरुद्धमा परेका मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सर्वोच्च र उच्चअदालत धाइरहेका छन् । उनीसँग मातहतका अन्य कर्मचारीहरू पनि धाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । पटक–पटक सर्वोच्च जाँदा समस्या भएको भन्दै उनले काठमाडौंमा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको सम्पर्क कार्यालय खोल्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अहिले सीमित जनशक्तिले काम भइरहेको छ ।’ उच्चअदालत अन्तर्गत चारवटा इजलास विभिन्न जिल्ला अन्तर्गत भएकोले सो इजलासमा एकैदिन मुद्दाको पेशी चढे पैरवी गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको उनले बताए ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको काम कानून बनाउने नभए पनि प्रदेश सरकारलाई कानून बनाउन सघाइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा अधिकारीहरूको प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
