धरान/ धरानलाई नगरपालिका घोषणा गरिएकै साल २०१७ को कात्तिकमा पहिलो नगर निर्वाचन भएको थियो । नगरवासीले कम्युनिष्ट पार्टीका केदारनाथ खनाललाई नगरको ‘चेयरमेन’ चुनेका थिए । त्यसैबेलादेखि हो धरानमा कम्युनिष्टले जरा गाडेको ।
धरानवासीले पहिलो निर्वाचन गरेको दुई महिना पनि नबित्दै अर्थात् पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे । तर पञ्चायतकालमा पनि धरानमा वामपन्थीहरूले नै जित्दै आए । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि धरानवासीले लगातार कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई नै जिताउँदै आए । त्यसैले पनि कम्युनिष्टहरू धरानलाई ‘नेपालको साङ्घाई’, ‘लाल किल्ला’ जस्ता उपमा दिन्थे । तर यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि ‘जितिहालिन्छ’ भनेर ‘ओभर कन्फिडेण्ट’ रहेका कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै ‘लाल किल्ला’ ढल्यो ।
उपनिर्वाचन भएको एक साता बित्दासम्म ‘कसरी ढल्यो लाल किल्ला ?’ भन्ने विषयमा समीक्षा, तर्क वितर्क चलिरहेका छन् । यसपटकको उपनिर्वाचनमा अकल्पनीय पराजय भोगेपछि नेकपा नेता–कार्यकर्ताहरू एकापसमा दोषारोपण गरेर आफूलाई सही र अरूलाई गलत सावित गर्न लागिपरेका छन् ।
धरानमा कहिल्यै नहारेका कम्युनिष्टहरूलाई अप्रत्यासित हारले स्वभाविक रूपमा बेचैन बनाएको छ । त्यसैको परिणाम पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरू आफूलाई इमान्दार देखाउन अनेक कुरा गरिरहेका देखिन्छन् । धरानमा करको दर अवैज्ञानिक ढङ्गले बढेको भनेर पटक–पटक आन्दोलन हुँदा पुनरावलोकन गर्नुको साटो ‘कर नतिरी हुन्छ ?’ भन्दै नेकपा त्यसको बचाउमा लाग्यो । तर उपनिर्वाचनमा हारेलगत्तै निर्वाचन परिचालन कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरेर कर घटाउन निर्देशन दिएको छ । यो विज्ञप्तिले धरानवासीमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रतिक्रिया पायो । पार्टीलाई झन् विवादमा तान्यो । नेकपाका कार्यकर्ताहरूले नै विज्ञप्तिको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
पराजयलगत्तै पार्टीका नगर कमिटी अध्यक्ष नारायण सुवेदीले फेसबुकमा ‘धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपाको बहुमत छ । नेकपाको स्वीकृति बिना कसैले केही गर्न सक्दैन ।...’ भनेर लेखेपछि त झन् धेरैले ‘अझै नेकपाको दम्भ नसकिएको’ प्रतिक्रिया दिए । त्यसो त सुवेदीले चुनावअघि मेयरका प्रत्यासीमध्येका एकलाई ‘झत्ते’ भनेर लेखेपछि विवाद भयो । यी र यस्तै सानातिना कारणले पनि पार्टी भित्रभित्रै कमजोर बनेको हो ।
धरानमा ‘कम्युनिष्टले सिन्का उठाए पनि जित्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । जसले कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्तामा दम्भ बढाएको थियो । ‘लाल किल्ला’ ढल्नुको प्रमुख कारण त्यही दम्भ हो । त्यसको अंश पराजयपछि पनि नेताहरूमा बाँकी नै देखिन्छ ।
उपमेयरका विवादित काम
पार्टीभित्र र बाहिर पनि चुनावी समीक्षा चलिरहँदा लालकिल्ला भत्किनुको दोष मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि कार्यवाहक बनेकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी र धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि लागेको छ । कार्यवाहक सम्हालेपछिका उपमेयरका धेरै निर्णयको असफलता र पटक–पटक आएको विवादले पनि यो आरोपमाथि मलजल ग¥यो । त्यसका केही उदाहरण हेर्न सकिन्छ ः
कार्यवाहक मेयर भण्डारीको अध्यक्षतामा २०७५ असोज २५ गते बसेको बाईसौं नगरकार्यपालिका बैठकले छिमेकी युवा समूहलाई दैनिक ७ हजारका दरले अग्रिम रूपमा ३० दिनको शुल्क लिई मेला लगाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मेला लगाउने तयारी हुँदाहुँदै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो । प्रशासनले केही वर्षदेखि बन्द गराएको बेलामा नगरपालिकाका कर्मचारी र केही स्थानीय नेताले आर्थिक चलखेल गरेर मेला स्वीकृत गराएको चर्चाले बजार तात्यो । सो विवादमा उपमेयरकै श्रीमान् तथा नेकपाका स्थानीय नेता मुरारी सुवेदीसमेत मुछिए । मेलाको विरोधमा धरानमा ¥याली निस्कियो । स्थानीय युवाहरू समूहबीच कुटाकुट नै भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो अवस्थामा सुरक्षा दिन नसक्ने जानकारी दियो । तर पनि उपमेयर र केही कर्मचारी मेला लगाउन जोडतोडले लागे । विरोधी समूह र प्रहरीबीच झडप नै भयो ।
मेला लगाउन उपमहानगरपालिका नै लागिप¥यो तर स्थानीयको विरोधले मेला सञ्चालन हुन सकेन । त्यसपछि मङ्सिर १५ मा कार्यवाहक मेयरकै अध्यक्षतामा बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले मेला आयोजकलाई मनोरञ्जन करबापत बुझाएको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । अर्को उदाहरण छ, उपमहानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्दै आएको धरान–१८ स्थित बीपी सुन्दर बजार व्यवस्थित गर्न ठेक्का टेण्डर आह्वान भन्दै २०७५ असार १६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन ग¥यो ।
उपमहानगरको साउन २ को निर्णयअनुसार टेण्डर हाल्ने ठेकेदारहरूमध्ये तायोमा कन्स्ट्रक्सनले २७ लाखमा ठेक्का पायो । तर पहिलादेखि सो बजारको सटरमा बस्नेहरूले विरोध गरे । त्यसपछि कार्यवाहक मेयर मञ्जुकै अध्यक्षतामा साउन १८ मा बसेको १८ औं कार्यपालिका बैठकले सटरहरूको भाडादर तोकिदियो । तर उपहानगरको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । ठेकेदार कम्पनी तायोमाले पाँच प्रतिशत रकम पनि बुझाइसकेको थियो । उसले पटक–पटक काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उपमहानगरपालिकामा पत्र पठायो तर काम गर्न पाएन । उपमहानगरको यो निर्णय पनि असफल भयो ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गामा मोही विवादमा पनि कार्यवाहक मेयर मञ्जु विवादमा तानिइन् । क्याम्पसले २०३४ सालमा श्यामगोविन्द श्रेष्ठसँग किनेर आफै भोगचलन गर्दै आएको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा ४१ वर्षपछि धरान–१६ का यज्ञबहादुर क्षेत्रीले मोहियानी हक दाबी गरे । एउटा समूह मोहियानी सिफारिस माग्न धरान–११ को वडा कार्यालय पुग्यो । वडा कार्यालयले ‘क्याम्पसको सार्वजनिक जग्गा भएकाले क्याम्पस प्रशासनलाई समेत राखेर सर्जमिन गरेर मात्र सिफारिस दिने’ भन्यो तर कार्यवाहक मेयर मञ्जुले फोन गरेर वडासचिव कमला कार्कीलाई तुरुन्त सिफारिस दिन आदेश दिइन् । उपमहानगरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले पनि तुरुन्तै सर्जमिन गर्न निर्देशन दिए ।
भूमिसुधार कार्यालयले पत्र पठाएपछि क्याम्पसले लगत कट्टाका लागि निवेदन दिन फिल्ड सर्जमिनका लागि कार्यवाहक मेयर मञ्जुलाई पनि उपस्थितिका लागि क्याम्पस प्रशासनले आग्रह ग¥यो । उनले समय दिएकी थिइन् तर अन्य पक्ष फिल्डमा उपस्थित हुँदा पनि उनी आइनन् ।
त्यसो त मेयर सुब्बा जीवितै छँदा उपमेयर मञ्जुलाई लामो समयदेखि रोकिएको धरान–८ को तीनकुने सुन्दर बस्ती आयोजनाको काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि त्यही बहानामा उनी ३० जनाको जम्बो टोली लिएर सिक्किम भ्रमणमा गइन् । तर सिक्किममा आयोजनाको ज्ञान लिने होइन, टोलीका नेताहरूको वर्षगाँठ, जन्मदिनजस्ता उत्सव मनाउन गएको सार्वजनिक भयो । त्यो जम्बो टोलीको भ्रमण पनि विवादमा पर्यो । टोली सिक्किमकै खर्चमा गएको थियो तर भ्रमणका लागि नगरको बजेट पनि बाँडियो । विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले रकम नगरमै फिर्ता गरे । आयोजना शिलान्यास गर्न जाँदा स्थानीयले कालो झण्डा देखाएर नाराबाजी गरे ।
किनकी त्यो ठाउँमा स्थानीयलाई झुक्याएर नगरपालिकाकै कर्मचारीले जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए । उपमेयर न्यायिक, राजस्व परार्मश, बजेट तर्जुमा, अनुगमनलगायतका समितिको अध्यक्ष छिन् । त्यसमाथि मेयरको निधनपछि कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी उनीमाथि छ तर उनी प्रायः कार्यालयमा भेटिन्न थिइन् बरु लगातार देशविदेशको भ्रमणमा व्यस्त रहिन् । तर उनका भ्रमणहरू पनि विवादमा परे । उनी हङ्कङको एकसाता लामो भ्रमणमा गएकी थिइन् ।
गतवर्षको पुस १० को २४ औं नगरकार्यसमिति बैठकले धरानको विकासका लागि नेपाल क्लब हङ्कङले डिसेम्बर ३० मा लगानीसम्बन्धी छलफल गर्ने र त्यसको प्रमुख अतिथिका लागि कार्यवाहक मेयर हङ्कङ जाने भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाउने निर्णय ग¥यो । तर सो दिन नेपाल क्लबले लगानीसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम गरेको थिएन । कार्यवाहक मेयर मञ्जुसँगै सर्दु जलाधारको विषयमा विवादमा परेका वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामा र उनकी श्रीमती पनि स्पोन्सर भ्रमणमा हङ्कङ गएका थिए । त्यो बेला धरानमा जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचलाई सहज बनाउन उनीहरूलाई स्पोन्सर भ्रमणमा हङ्कङ लगिएको चर्चा व्यापक भयो ।
त्यसअघि उनी भारतको बेङ्लोरमा फोहोर मैला व्यवस्थापन हेर्न भनेर धरानमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम गरिरहेको एउटा संस्थाको स्पोन्सरमा गएकी थिइन् । त्यसपछि उनी चाइना भ्रमणमा गइन् । लगातार भ्रमण गरे पनि त्यसबाट नगरले के फाइदा लियो स्पष्ट छैन ।
नगरकार्यपालिकाका २० औं र २१ औं बैठकका निर्णयहरू विवादका कारण अहिले पनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका छैनन् । कार्यवाहक मेयरका निर्णयहरू चित्त नबुझेका कारण तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् । त्यसबारेमा उति बेलै प्रश्न गर्दा तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले ‘म्याचोर्ड नभएका कारण ती निर्णयहरू सार्वजनिक नगरिएको’ बताएका थिए । तर अहिलेसम्म निर्णय सार्वजनिक भएका छैनन् ।
२०७५ माघ ९ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्र लेख्दै ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलब–भत्ता वा पारिश्रमिक मुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानूनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनेको थियो । तर त्यो पत्रको बेवास्ता गर्र्दै कार्यवाहक मेयर भण्डारी नेतृत्वको उपमहानगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकार र प्रेस संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । २ जना कानूनी सल्लाहकारलाई तलबसमेत तोकिसकिएको छ भने प्रेस संयोजक नियुक्त गर्ने जिम्मा भण्डारीले नै लिएकी छन् ।
विद्यार्थी राजनीति गरेकी मञ्जुले पार्टीभित्रको गुटका कारण ओली गुटको कोटाबाट उपमेयरको टिकट पाएकी थिइन् । शुरुमा
मेयर जीवित हुँदा उनको खासै काम थिएन तर अकस्मात मेयरको निधन भएपछि नगरको सम्पूर्ण जिम्मा उनको थाप्लोमा प¥यो । राजनीति र प्रशासनिक कार्यमा खासै अनुभव नभएका कारण पनि उनका कामहरू विवादमा परे । त्यसले उनको व्यक्तिगत राजनीति मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीलाई धरासायी बनायो । पटक–पटकका उनका निर्णय विवादमा परेपछि एक वर्षअघि उनलाई यसबारे प्रश्न गर्दा ‘मैले भित्रभित्रै तपाईहरूलाई बे्रकिङ न्युज हुने काम गरिरहेकी छु । तपाईहरू चिन्ता नगर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् तर यसपटकको उपनिर्वाचनमा लालकिल्ला ढलेको ‘ब्रेकिङ न्युज’ बन्यो ।
सेवकहरू हाकिम बनेपछि
राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरूको हाकिमी प्रवृत्तिले पनि नेकपालाई कमजोर बनाएको नेताहरूकै विश्लेषण छ । लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा हालिमुहाली गरेका कर्मचारीले राजनीति र प्रशासनिक काममा कम अनुभव भएकी कार्यवाहक मेयरलाई प्रयोग गरेर आफूले फाइदा लिने काम गरेको एकथरीको बुझाइ छ । पार्टीकै नगरकमिटी सदस्यसमेत रहेका उपमहानगरका कर्मचारी खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाका विवादित कामका कारण पनि पार्टीलाई असर पुगेको नेकपा कार्यकर्ताहरूको विश्लेषण छ । कहिले कर अधिकृत अनि कहिले प्रशासकीय अधिकृत बनेका खतिवडा २०५० सालपछि नगरपालिकामा प्रवेश गरेका थिए । तर पछिल्लो समय उनी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएका योजनाहरूमा आफै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न भएको र पदको दुरुपयोग गरेको पार्टीभित्रै विश्लेषण भएको छ । उनी उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि पटक–पटक विवादमा परिसकेका छन् ।
उपमहानगरका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा घर बनाउनेदेखि सडक बनाउनेसम्म सर्वसाधारणलाई हैरानीमा पारिन्छ । उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्र होइन, वडाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीका कारण पनि पराजय व्यहोर्नु परेको केही नेता कार्यकर्ताको विश्लेषण छ । सेवक बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नागरिकसामु सामन्त शैलीमा प्रस्तुत भएकै परिणाम हुनुपर्छ अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका वडाहरूमा यसपटकको उपनिर्वाचनमा मत घटेको छ । चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधिहरू नागरिकलाई खुशी बनाउनुभन्दा आफ्नो खुशीले चल्न थाले । आफूलाई नागरिकका सेवक भन्ने जनप्रतिनिधिको रवाफ हेर्नलायक छ । त्यसैगरी उपमहानगरलाई नेकपाका नेताहरूको आफन्त भर्ती केन्द्रजस्तो बनाएका छन् । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अब्बललाई फ्याँकेर श्रीमती, साली, भाञ्जा, छोरा, भतिजीलाई भर्ना गरे, जसले पार्टीलाई बदनाम गरायो । उनीहरूका हर्कतले पनि लालकिल्ला ढाल्न सहयोग पु¥याएको छ ।
त्यस्तै धरानको बसपार्क, एयरपोर्ट, खानेपानी, सर्दु जलाधारलगायतका ठूला आयोजनामा दलका नेताहरू व्यक्तिगत फाइदामा लागे तर यिनै कारणले लालकिल्ला मक्किँदै गएको उनीहरूले पत्तो पाएनन् । बरु उनीहरूमा जसरी पनि जितिन्छ भन्ने दम्भ बढिरह्यो । अहिलेका मतदाता नेताहरूभन्दा बाठा भइसकेको धरानका नेकपा नेताहरूले पत्तै पाएका छैनन् । त्यसैले चुनावका बेला ‘तुरुन्तै सडक बन्ने, एक महिनाभित्र खानेपानी आउने’ जस्ता समाचार सार्वजनिक भए । तर मतदाताले त्यो कुरा पत्याएनन् ।
लामो समय कम्युनिष्ट हाबी भएको धरानमा ध्यानबहादुर राई र मनोजकुमार मेन्याङ्वोजस्ता मेयरले विकासमा गति दिएका थिए । उनीहरूले नेतृत्व गरेका बेला धरान विकासमा नमूना बन्ने क्रममा थियो । यहाँको विकासमा जनसहभागिता उदाहरणीय रूपमा हेरिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने उपमहानगरकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बढी स्टिमेट गरेर नागरिकसँग बढी पैसा उठाउने र आफ्नो ‘पकेटका ठेकेदार’ लाई जिम्मा दिएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम मौलायो । कुनै ठूला योजना आउने बित्तिकै कर्मचारी र पार्टीकै नेताहरू व्यक्तिगत फाइदामा लाग्ने क्रम बढ्यो । त्यसले नगरवासीमा निराशा पैदा गरायो । त्यसैको परिणाम यस पटकको उपनिर्वाचनमा देखा प¥यो ।
उपमहानगरबाट नागरिकले हैरानी पाउने अवस्था अहिले पनि छ । यो नेकपालाई मात्र होइन, नवनियुक्त मेयर तिलक राईका लागि पनि चुनौतिको विषय हो । उनको अर्को चुनौति के हो भने धरानका विवादित ठूला आयोजनामा नेकपा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरू पनि संलग्न छन् । नेकपाका नेताहरू अहिले पनि ‘नगरमा हाम्रो बहुमत छ, हामीले नचाहे केही हुँदैन’ भनेर दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो दम्भ पार्टीका लागि मात्र होइन, धरानको विकासका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । जनमतको कदर गरेर सच्चिने हो भने अझै पनि अवसर छ । न सच्चिएर दम्भ प्रदर्शन गरिरहे अझै दुर्गति भोग्नुपर्ने नै छ ।
