धरान / कोसी नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइलगायत बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने भनिएको ‘सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना’ १५ बर्ष अध्ययन मै वितेको छ । अध्ययन पनि ३० प्रतिशत मात्र पुरा भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
भारतले अध्ययनकै लागि भनेर विराटनगरमा कार्यलय खोलेर राखेको छ । तर उच्च बाँधबारे के हुदैछ भन्ने सूचना भने दिन चाहदैंन । जलविद्युत, सिँचाइ, जलपर्यटनलगायत पक्षलाई मध्यनजर राख्दै अध्ययन सुरु भए पनि अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि काम नभएको कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रदिप साह बताउछन् ।
सन् २००४ अगष्ट (२०६१ साउन) दुवै देशको सहमतिमा विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय स्थापना गरेर अध्ययन सुरु भएको थियो । त्यतिबेला साढे दुई वर्षसम्म अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । पटक पटक म्याद थप्दै अध्ययन गरिएको थियो । पछिल्लो समय थपिएको म्याद यही अगस्ट ३१ मा सकिएको छ । एक लेभलमा भने अव म्याद नथप्ने निर्णय भएको मेनेजर साहले बताए ।
१५ बर्षको अवधीमा भौगोलिक अध्ययन, जनताको राय बुझ्ने काम र सिचाईको अध्ययन भएको साहले बताए । भारतीय एक कन्सल्ट्यान्ट कम्पनिले गरेको अध्ययनमा नेपालको पूर्व र पश्चिमबाट नहर बनाएर भारत सिचाईका लागि लाने र नेपालको तराई भेगमा सिचाई गर्ने भन्ने प्रतिबेदन बनाएकाले उक्त प्रतिवेदन आयोजनाले स्वीकार नगरेको साहले बताए । उक्त सिचाइको प्रतिवेदनले नेपालको तराईको भूभागमा क्षति हुने भएकाले प्रतिवेदन अस्वीकार गरिएको उनको भनाई छ ।
- प्रभावित क्षेत्रको राय बुझ्दैं
आयोजनाले उच्च बाँध प्रभावित क्षेत्रका जनताको राय बुझ्ने काम गरेको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिको मैनामैनी, चोदण्डीको रानीटार, भोजपुरको आमचोक, धनकुटाको शहिदभूमी, छिन्ताङ, सुनसरीको बराहक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुसँग छलफल गरेको थियो । स्थानीयको राय संकलनका लागि ललितपुरको ग्रीड नेपाल डिजाइन एसोसिएसनलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोजनाका इन्जीनियर, समाजशास्त्रीलगायतको टोलीले स्थानीयको राय सल्लाहा लिइएको टोलीका सदस्य खगेन्द्र कार्कीले बताए । आयोजनालाई प्रतिवेदन बुझाउन भने बाँकी रहेको छ । कार्कीका अनुसार शहिदभूमी गाउँपालिकाका स्थानीयले आयोजना संचालन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । अन्य स्थानमा भने उक्त आयोजना नेपाल सरकारले नै संचालन गरे आफुह सहयोग गर्ने बताएका थिए । जनताको लगानीमा संचालन गर्न सुझाव दिदै भारतलाई आयोजना नदिन भनेका थिए ।
कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी डाइभर्सन परियोजनाको टुंगो लगाउन दर्जनौं पटक बैठक बसे पनि ठोस काम भने भएको छैन । उच्च बा“धका विषयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने अन्तिम मिति सन् २०१३ को फेव्रुवरीसम्म थियो । उक्त मिति पछि पनि दुई पटक समय थपिएको छ । सन् २०१५ फ्रेबु्रअरीसम्म थपिए पनि कामै नभए पछि सन् २०१९ अगस्तसम्म थपिएको थियो । म्याद सकिए पछि आयोजनाले हालसम्म भएका काम र जनताको रायसहितको प्रतिवेद मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
‘हामीले अहिलेसम्मको अध्ययनको प्रतिबेदन मन्त्रालयलाई पठाएका छौं । जनताको राय पनि समेटेका छौं ।’–मेनेजर साहले भने– ‘अव सरकारको निर्णय अनुसार काम अघि बढ्ने छ ।’
- विरोधले अध्ययनमा अवरोध
अध्ययनस्थलमा स्थानीयको विरोधका कारण पनि समस्या देखिएको आयोजनाको भनाई छ । २०६२ सालदेखि अध्ययन भए पनि २०६४ साल जेठदेखि किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिद्वारा विभिन्न माग राख्दै विरोध गरेपछि लामो समय अध्ययन रोकिएको थियो । सरोकार समितिकै कारण आयोजनास्थलमा सर्वेक्षण, ड्रिलिङलगायत सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो । परियोजनाको सिँचाइ, विद्युत, जलमार्ग, भौगोलिक अवस्था तथा भौगर्भिक अवस्थाको सामान्य अध्ययनमात्र भएको उनको भनाई छ । तर, नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययनै सुरु भए पनि वातावरणीय अध्ययन भने शुरु भएको छ्रैन् ।
सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको प्रत्याभूति मापदण्ड र स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाधरुपमा प¥याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । नेकपा माओवदी विप्लव समुहले पनि परिसयोजनाको काम अगाडी बढाउन अवरोध गर्दे आएको छ ।
- कुन समयमा के सम्झौता भयो
सप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल(भारत विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा १९९६ फ्व्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध परेको छ । १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१२ फेव्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेव्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डीपीआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो, तर स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डीपीआर तयार हुन सकेको छैन ।
दुई बर्ष अघि तल्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने भन्ने सहमति भारतसँग भएको थियो ।
- १५ बर्षदेखि कर्मचारीलाई तलव भत्ता मात्र
सन् २००४ देखि सप्तकोशी उच्च वाँधको डिपिआर( निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन) गर्न नेपाल तथा भारत दुर्व पक्ष बाट विराटनगरमा छुट्टाछुट्टै कार्यलय स्थापना गरि बसेका छन् । नेपाल तर्फका पयिरयोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रदिप साहका अनुसार दुवै देशका तर्फबाट २०÷२० जनाको कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ । हाल भारतको तर्फबाट ४ जना र नेपालको ८÷९ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । भारतले धिरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । साहका अनुसार भारतले मासिक कर्मचारीका लागि मात्र ५० लाख खर्च गदैं आएका बताइएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि तलव नेपाल सरकारले खुवाउने गरेको छ । भारत सरकारले छुट्टै भत्ता दिने गर्छ । भारत सरकारले उक्त आयोजना अध्ययनका लागि ७२ करोड खर्च गरिसकेको साहले बताए ।
यस आर्थिक बर्षमा संचालनका लागि ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी आयोजनाका लागि भनेर भारतले ७ सय करोड बजेट समेत छुट्याएको छ ।
- भारतको व्यवाहारले अध्ययनमा समस्या
उच्च बाँध परियोजना नेपाल भारत दुवै देशको साझा परियोजना हो । दुवै देशको एक आपसमा कुरा नमिल्दा परियोजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउछन् । हामीले भारत तथा नेपाल दुवै पक्षलाई भनेका छौ, आयोजना कुन मोडालिटीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने निक्योल गरि अघि नबढे १ सय ३० बर्षमा पनि आयोजना सम्पन्न हुदैंन् ।’–परियोजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएका साह भन्छन्–‘ म्याद पनि सकिएको छ , अव मोडालिटी परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।’
भारतसँगको समझौता र व्यवहारमा फरक परेका कारण पनि अध्ययन परियोजनाले गति लिन नसकेको परियोजनाका कर्मचारी बताउछन् । परियोजनाको लाभ, परियोजना निर्माण स्थल वरपरका जनताले पाउने सेवा सुविधा, मुअव्जालगायतबारे डुवानमा पर्ने जनतालाई खुलस्त बताउन चाहेको छैन । नेपाल तिरका परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई समेत यसबारे खुलस्त बोल्न नचाहेका कारण पनि डुवान क्षेत्रका स्थायीयबासीहरुलाई आयोजनाप्रति अविश्वास भएको साह बताउछन् ।
- सरकारले लगानी गरेर जनता सहयोग गर्न तयार
साहका अनुसार स्थानीयले सरकारले आफै लगानी गरेर स्थानीयको अपन्वत्व हुने गरि आयोजना संचालन गरे सहयोग गर्ने सुझाव दिएका छन् । आयोजना संचालनका लागि जनताले लगानी गर्नेसमेत आश्वासन दिएकाले सरकारले मोडालिटी परिर्वतन गरेर आयोजना अगाडी बढाउन सक्ने बताइएको छ ।
- नेपाललाई फाईदा
सन् १९९१ मा भारतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, नेपालतर्फ ४६ लाख हेक्टर र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, कमला नदीमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कोसीको बाँध बराह क्षेत्रबाट १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहने र कूल ४५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने गरी जलाशय निर्माण गर्ने कल्पना गरिएको छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमण जा“दा सप्तकोसी उच्च बाँधको प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गरी संयुक्त अध्ययन र अन्वेषण गर्न आवश्यक भएको भन्दै संयुक्त समिति गठन भएको थियो ।
- नेपाललाई दूरगामी असर
बिहारको बाढी नियन्त्रणमा भारतद्वारा बराहक्षेत्रमा प्रस्तावित दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध नै उच्च बाँध हो । रूपमा तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि निर्माण गर्ने भनिए पनि सारमा सप्तकोसी उच्च बाँध बिहार जोगाउने र नेपालको पूर्वी तराई डुबाउने योजना भएको जलश्रोत विज्ञ बताउछन् । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा त्यसले बिहार समस्या नेपालतिर सार्ने छ । एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साविक ७९ गाविसका एक लाख बढी वासिन्दालाई विस्थापित गर्ने जन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उच्च बाँध कन्सन्ट कमिटीका अध्यक्ष गोपाल कोईराला त्यागी बताउछन ।
उनका अनुसार ६ सय ९६ वर्ग किमि उर्वर भूमि ७७.५० वर्ग किमि वन क्षेत्र र अरू ५०.१५ वर्ग किमि जमिन डुब्नेछ । त्यस क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर, विद्यालय, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीघट्ट सबै जलाशयमा समाहित हुनेछन् । वातावरणीय असर अरू कहालीलाग्दो हुनेछ । नेपालको प्राथमिकताको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजना संकटमा पर्नेछ । बाँध सुरक्षाका नाममा भारत नेपालभित्र आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न दबाब दिने छ । भूकम्पप्रभावित कमजोर चुरे क्षेत्रमा बन्ने भनिएको सप्तकोसी उच्च बाँध सुरक्षा दृष्टिले सदा असुरक्षित बन्ने छ ।
