धरान / सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गरिएको हो । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका बनेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
सबै स्थानीय तहलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ । अति नै दुर्गमलाई क, दुर्गमलाई ख, मध्यम ग र सुगमलाई घ वर्गमा राखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ सय ६२ अतिदुर्गम, २ सय १८ दुर्गम, २ सय ७५ मध्यम र ९८ सुगम वर्गमा परेका छन् । यो वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी २ सय ७५ स्थानीय तह मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गमा परेका छन् ।
https://drive.google.com/file/d/1Qs5hV2v4hxMy9rI1wrBym-2EcGLlKiHP/view?usp=sharing
