उदयपुर/ शिक्षामा १ नं. प्रदेश २ नं. प्रदेशभन्दा धेरै अगाडि रहेको मधेशी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले बताएका छन् ।
२ नं. प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक भ्रष्टाचारको ठूलो समस्या रहेको जनताको अभिमत आएको बुधबार पत्रकार भेटघाटमा उनले बताएका हुन् । मुलुकमै उदयपुर जिल्लाले विकासमा राम्रो गति लिएको मधेशी आयोग केन्द्रीय अध्यक्ष दत्तले बताएका छन् । जिल्लामा भएको विकासको गति मुलुकका अन्य जिल्लाहरूले लिनसके समृद्धि र सुशासनका लागि धेरै समय नलाग्ने बुधबार पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष दत्तले बताए ।
उदयपुरको दुई दिनको बसाइमा सकारात्मक र ऊर्जाशील कुरा पाएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म आफू पुगेका अन्य जिल्लाहरूमा निराशाजनक कुरा पाएको अध्यक्ष दत्तले बताए । प्रशासन, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मबाट विकासको सकारात्मक र ऊर्जाशील कुरा पाएकाले आफू प्रभावित भएको उनले बताए । जिल्लाको उद्योग, व्यापार, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, सहकार्य अति राम्रो पाएको उनले बताए । हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गमस्थल उदयपुर भएको अध्यक्ष दत्तले बताए ।
मुलुकलाई व्यवस्थित गर्न, विकास गर्न, सुशासनको लागि प्रत्येक क्षेत्र, समुदायलाई सङ्गठित र सुव्यवस्थित गरेर लैजानु पर्ने अध्यक्ष दत्तले बताए । आयोगमा नियुक्ति पाएपछि पूर्वको मेचीदखि पश्चिमको महाकालीसम्म हुलाकी राजमार्ग र सीमा केन्द्रित योजना बनाएर काम गरेको उनले बताए । आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार मधेशी समुदाय विरुद्ध भएका अत्याचारमाथि व्यक्ति वा संस्थामा परेको उजुरीको चाङ लागेको उनले बताए । लिखित, मौखिक र मिडियालाई आधार बनाएर सङ्कलन गरेको उजुरी सात दिनभित्र टुङ्ग्याउने प्रयास भएको अध्यक्ष दत्तले बताए ।
मधेशमा सकारात्मक रूपान्तरण, सशक्तिकरण र पहुँचको आवश्यकता रहेको छ । सबै समुदायमा सशक्तिकरणको अभाव छ भने पहुँचमा झनै ठूलो समस्या देखिएको छ । माथि पहुँच भएकाहरूको तलसम्म समन्वय नभएको र मध्य पहुँच हुनेहरूको तल र माथिसँग सम्पर्क नभएको देखिएको छ भने पहुँचविहीनहरू तलको तलै रहेको पाइएको अध्यक्ष दत्तले बताए ।
नेतृत्वको विकास हुन जरुरी देखिएको जनाउँदै ३२ वटा औपचारिक र ६७ वटा अनौपचारिक कार्यक्रम गरेको अध्यक्ष दत्तले बताए । विज्ञहरूसँगको छलफलमा चुरेक्षेत्र प्रभावित हुनाले उर्वर एवम् कृषियोग्य जमिन मरुभूमि हुने चिन्ता र राजनीतिक समस्या देखिएको छ । साथै यसको समाधानका उपाय पनि खोजिने उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिहरूमा अभिमुखीकरण र सशक्तिकरणको अभाव देखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्सभन्दा पनि कयौँ गुणा विकृति भित्रिएको उनले बताए । सञ्चालन हुनुपर्ने उद्योगहरू बन्द भएको अध्यक्ष दत्तले बताए । यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने उनले बताए ।
आयोगमा चार जना सदस्यको कोटा रिक्त रहे पनि मधेशी समुदायका थर सूचीकृत गरी पेश गर्नुपर्ने कामलाई अगाडि बढाएको अध्यक्ष दत्तले बताए । वार्षिक प्रतिवेदनका साथ २७ बुँदे सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकेको छ भने १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष पनि प्रतिवेदन पेश गरेको अध्यक्ष दत्तले बताए ।
