धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाको आम्दानी नघट्ने गरी कर समायोजना गर्न पाँचौं कार्यपालिका बैठकले धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमको संयोजकत्वमा कर समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेको जनगुनासो आएपछि कार्यपालिका बैठकले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल गठन गरेको हो ।
गत मङ्सिरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रमुखको उम्मेदवार हुँदा जितेर गएमा वृद्धि भएको कर घटाउने चुनावी घोषणा गरेकाले तिलक राईले प्रमुख भएको दुई महिनापछि कार्यपालिका बैठकमार्फत् कर समायोजनका लागि कार्यदल गठन गरेका हुन् । उनले भने, ‘कर समायोजन कार्यदल बनाएका छौं । कार्यदलले सबै सरोकारवालासँग समन्वय र छलफल गरेर वैज्ञानिक, व्यवहारिक करका लागि एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’ उनले प्रदेश र सङ्घले निर्धारण गरेको करको दर र दायरासँग नबाझिने गरी कर समायोजन गर्ने बताए ।
सरोकारवालाहरूले जुन–जुन कर अव्यवहारिक र बढी भएको भनेका छन्, तिनलाई समायोजन गर्ने र करको दायरामा नआएकालाई दायरामा ल्याएर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नु कर समायोजनको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रमुख तिलक राईले बताए । कार्यदलका संयोजक वडा नं. १५ का अध्यक्ष इवारमले कार्यपालिकाले धरान –१८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राई सह–संयोजक रहने गरी विषय विज्ञहरूसहित १३ जनाको समिति बनाएको बताए । उनले भने, ‘करसम्बन्धी विषय विज्ञहरूमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल, अर्थ विश्लेषक सह–प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा, अशोक झा, डा. अमृतकुमार राई, सुनसरी उवासङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटालगायत हुनुहुन्छ । पहिले उहाँहरूसँग करको विषयमा मसिनो गरी केलाउनेछौं र नीति पनि बनाउनेछौं ।’
उनले जनताले चाहेजस्तो करको दर समायोजन गर्न कार्यदल गठन गरेको बताए । उनले सरोकारवाला र विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तीन वर्षपहिले कुन–कुन व्यवसायमा कति करको दर तोकिएको थियो । पछि कति वृद्धि गरियो र यो पटक समायोजन गर्दा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा कति फाइदा र बेफाइदा हुन्छ सो बारे व्यापक अध्ययन गर्ने बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आम्दानी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । तर धरानको आन्तरिक आम्दानी १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कार्यपालिका बैठकले नगरक्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन भवन तथा घरनक्सा तथा बाटोको मापदण्डबारे जनगुनासो अत्यधिक आएकाले ती जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न १४ नं. वडाका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । संयोजक भट्टराईले भने, ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले तोकेका मापदण्डलाई टेकेर जनतालाई राहत दिन र घरनक्सा तयारी एवम् पासलाई सहज बनाउन समितिले प्रतिवेदन बनाउनेछ ।’
उनले थोरै जग्गा भएकाहरूले घर बनाउँदा अहिलेको मापदण्डले घरै सानो बनाउनु पर्ने, सेटब्याकको नाममा पाँच फिट छाड्नु पर्ने, सुपरभिजनको नाममा नगरपालिकाको प्राविधिकलाई १० हजार दिनुपर्ने, हात्तीपाइलेको नाममा एक तले घर निर्माणको २५ प्रतिशत रकम जमिनमै खर्चिनु पर्नेजस्ता प्रावधानले जनगुनासो बढेको बताए । उनले भने, ‘घरनक्सा, घर निर्माण र सडकका मापदण्डका बारेमा यसअघि निस्केका समस्या समाधान गर्न विषयविज्ञ सम्मिलित समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी नगरपालिकामा बुझाउनेछ ।’
