विराटनगर / प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पाँचौ हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको छ । पाँचौ अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पठाएको पत्र पढेर सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले बैठक बिहीबार आरम्भ गरेको हो ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशनमा नामाकरणको विषय अघि बढ्ने र आजैबाट छलफल सुरु भएको बताए । उनले प्रदेशको नामाकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेशसभामा रहेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले सभामुखले नामाकरणको विषय अघि बढाउने र सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।
उनले सरकारले धेरै उल्लेखनीय कामहरु गरिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले सरकारले राम्रा काम गरेको भएपनि सञ्चार माध्यमले त्यसलाई स्थान नदिएको बरु स–साना कुराहरु टिपेर सरकारको आलोचना गरी भ्रम छर्ने काम गरेको बताए ।
सात प्रदेश मध्ये प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र विदेशी सहयोग ल्याउने १ नम्वर प्रदेश नै पहिलो भएको उनले बताए । अन्य छ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहको सुविधासम्वन्धी कानून अदालतबाट खारेज भएको तर प्रदेश १ लाई कुनै असर नगरेको घटनाबाट पनि यसको योग्यता प्रमाणित हुने उको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री राईले सरकारकालागि आवश्यक विभिन्न संरचनाहरुको स्थापना गरेको र संसारमै नमुना मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको दावी गरे । मन्त्रिपरिषद् समावेशी रहेको र सबै जाति, भुगोल र समुदाय समेटिएको तथा नदोहोरिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रदेश १ देशभरमा अब्बल रहेको दावी पनि गरे । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा झण्डै २३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश १ ले पहिलो छ महिनामा २२ दशमलव ८८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको र दोश्रो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयनको गति तिब्र बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताए । अन्य प्रदेशले गरेको चालु र पूँजीगत खर्चको तुलना गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश ५ ले १८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको तर चालु खर्च अधिक रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंसका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रदेश नामांकनमा छलफल अघि नबढेको बताए । उनले तीन तहको सरकारले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गरे । बैठकमा समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले सरकारलाई अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको योजना र उपलव्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए । उनले प्रदेश सरकार संघीय सरकारमाथि निर्भर हुन छोड्नु पर्ने र आफ्नै निर्णय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सहमतिमा प्रदेशको नाम टुंग्याउनु पर्ने र जनभावनाको कदर गर्दै पहिचानमा आधारित नाम प्रस्ताव गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता इन्दीरा राई र संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फेले पहिचानमा आधारित नामाकरण राख्नुपर्ने बताए ।
