इटहरी/ मुलुकको कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । धेरैलाई चासो हुन सक्छ प्रदेश एकमा महिलाकी पुरुष बढी ? प्रदेश एकमा पनि पुरुष धन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ ।
प्रदेश एकको तथ्याङ्क अनुसार एक नम्बर प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा महिला ५२.२२ प्रतिशत छन् । यहाँ २३ लाख ६८ हजार ४ सय ७ महिलाको सङ्ख्या छ । प्रदेश एकमा २१ लाख ६६ हजार ५ सय ६६ पुरुष छन् । प्रदेश एकको कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ हो । कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगमा पनि समग्रमा नेपाली महिलाको कमजोर पहुँच रहेको छ । संविधानमा संसदलगायत राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा महिला समावेशिता बाध्यतात्मक भए पनि मन्त्रीपरिषद्ले त्यस प्रावधानबाट उन्मुक्ति पाउँदा त्यहाँ पुरुषहरूको वर्चश्व हाबी हँुदै आएको छ । प्रदेश एकको मन्त्रालयमा उपसभामुखमा सरस्वती पोखरेल बाहेक कुनै मन्त्रालयमा महिला छैनन् । महिला सहभागिता अझै ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
प्रदेश एकमा ३१ जना महिला सांसद छन् । ३१ जना मध्ये पनि धेरै समानुपातिकतर्फका सांसद हुन् । प्रदेश एकमा जम्मा ९३ जना सासंद छन् । संविधानमा समानुपतिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद्, कुटनीतिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा महिला, दलित आदिवासीलगायतको हक रहने उल्लेख छ । तर, ती निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबारे भने संविधानले बोलेको छैन । यद्यपि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र विकासका लागि भएका आन्दोलनको इतिहास पल्टाउने हो भने महिलाको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ ।
राजनीतिमा प्रदेश एककोे मोरङ अन्य जिल्लाहरू भन्दा अगाडि छ । मोरङबाट महिलाहरूको नेतृत्व गर्दै डिला सङ्ग्रौला नेपाली काङ्ग्रेस निकट महिला सङ्घको अध्यक्ष समेत छिन् । उनले महिलाहरू राजनीतिमा भर्खर भर्खर सक्रिय हुन थालेको प्रतिक्रिया दिइन् । पछिल्ला दिनहरूमा महिलाहरूको राजनीतिक पुहँचमाथि उठ्दै गएको सङ्ग्रौलाको तर्क थियो । मोरङबाटै राजनीतिमा उदाएकी डाक्टर शिवमाया तुम्हाम्फे सङ्घीय सांसदको उपसभामुख समेत भइन् । हाल कानूनमन्त्री बनेकी तुम्हाम्फे मोरङकी हुन् । लामो समयदेखि नेकपा राजनीतिमा होमिएकी उनले केही सफलता भने हात पारेकी छिन् । प्रदेश एकबाटै राजनीतिमा लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एक हुन् ।
सांसद् लीला सुब्बा
धनकुटाबाट प्रदेश नम्बर १ मा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेकी माननीय लीला सुब्बाको हालसम्मको अनुभव र भोगाइमा प्रदेश नम्बर १ मा महिला माननीयहरूले प्रदेश सभाको शुन्य समय र विभिन्न विषयगत समितिहरूका बैठकमा उठाएका विषयहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले कहिलेकाहीँ जवाफ दिए तापनि आफ्ना समस्या तथा मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो रहेको छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गरी प्रदेश सभाको अर्थ समितिमा समेत सदस्य रहनुभएकी सांसद सुब्बाका अनुसार सबै महिला माननीयहरूले आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र र जनसरोकारका मामिलाहरू संसदमा जोडतोडका साथ उठाउने गरेको तर मन्त्रीहरूले झारा टार्ने हिसाबले मात्र कहिलेकाहीँ जवाफ दिने गरेको र समस्या भने ज्यूँका त्यँु रहेको छ ।
समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १ सेवा तथा सुविधाको दृष्टिकोणले पनि पछाडि नै रहेको र आफूहरूले यस विषयमा प्रदेश सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत हालसम्म समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको उनकोे भनाइ छ । आफ्नो प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र जनसरोकारका समस्या संसद र सम्बन्धित विषयगत समितिमा उठान गरी समाधान गर्ने अग्रसरताका लागि महिला माननीयहरू सक्षम र जिम्मेवार रहेको दाबी सुब्बाले गरिन् ।
धर्मशिला चाँपागाईं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री धर्मशिला चापागाईंको भोगाइ एवम् अनुभव बृहत् छ । संवैधानिक हिसाबले राज्यका हरेका तह र तप्कामा महिलाहरूको उपस्थिति सम्मानजनक भए तापनि पार्टी राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून भएकाले आफूहरूले यस विषयमा बारम्बार पार्टीमा आवाज उठाइरहेको र संविधानले उल्लेख गरे बमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व नहुन्जेल आवाज उठाइरहने भनाइ छ ।
संवैधानिक हिसाबले विभिन्न उच्च पदमा महिलाहरूको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व भएता पनि नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका शुन्यप्राय ः रहेको उनको बुझाइ छ । संवैधानिक हिसाबले वडा तहदेखि नै दलित महिला सहितको प्रतिनिधित्व राज्य तहमा भए पनि निर्वाचित महिला जनप्रनिधिलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यसम्पादन गर्न कठिन रहेको उनको बुझाइ छ ।
मुलुक र समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्कारले महिलाहरूलाई राजनितिक रूपमा अघि बढ्न व्यवधान खडा गरेकाले आगामी दिनहरूमा महिलाहरूले आफ्नो क्षमता विकासको पाटोलाई अघि बढाउँदै राज्यले दिएको अधिकार आँफै प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । निजी क्षेत्रदेखि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारी कामदारको रूपमा कार्यरत महिलाहरूले पनि समान पारिश्रमिक देखि लिएर, सुत्केरी बिदा नपाउने र लैङ्गिक विभेदको शिकार बन्नुपरेको र विशेष गरी प्रदेश नम्बर १ को झापा, इलाम, पाँचथर र धनकुटामा कार्यरत चिया मजदुर महिलाहज्ञको समस्या झनै जटिल भएकाले अबका दिनहरूमा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्दै समान पारिश्रमिक दिलाउनु मुख्य चुनौती रहेको नेतृ चापागाईंको भनाइ छ ।
विशेष गरी मजदुर महिलाका समस्या तथा गुनासाहरू बढी भएकाले अब कानूनी हिसाबले मात्र नभएर व्यवहारमै समस्याको सघन रूपमा छलफल गरी महिलाका समस्या समाधान गर्दै कानूनी अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा पनि मिलाउनुपर्ने तर्क चापागार्इंको छ ।
सरस्वती पोखरेल
प्रदेश नम्बर १ कि उपसभामुख सरस्वती पोखरलेको अनुरुप हिजोको तुलनामा आज राज्यका सबै तहमा महिलाहरुको उपस्थिति सम्मानजनक छ , त्यसमा पनि संवैधानिक हिसाबले स्थानिय तहमा हरेक वडा देखि लिएर प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये कुनै एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरुमा राजनितिप्रति भरोसा एवम उत्साह पलाएको नेतृ पोखरेलको भनाई छ ।
प्रदेश नम्बर १ को सात वटा विषयगत समितिहरूमध्ये २ वटा समितिको नेतृत्व महिलाहरुले गरिरहेको भन्दै अवसर पाएको खण्डमा नजिता निकाल्ने हिसाबले काम गर्न महिला पनि पुरुष भन्दा कम नभएकोले अब परिवार, समाज, राजनितिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार सबैले महिला शशक्तिकरणका लागि सकारात्मक भुमिका खेल्दै महिलाहरुलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नुपर्ने भनाई पोखरेलको छ ।
राज्यका विभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेता पनि कार्यपालिकाको रुपमा रहेको मन्त्रीपरिषद्मा न्युन महिलाको मात्र सहभागिता रहेकाले आगामी दिनमा नेतृत्वले मन्त्रीपरिषद्मा पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क पोखरेलको छ ।
महिलाहरुका समस्या तथा गुनासोहरु सम्बोधन गर्नका लागि महिलाहरुको क्षमता विकासमा ध्यान दिदै महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो अधिकार आँफ्नै स्वविवेकमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु आज पनी चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै महिलामैत्री सकारात्मक वातावरण भएमात्र यो संभव हुने नेतृ पोखरेलको राय रहेको छ ।
