कोही तीनवर्ष पुग्यो भन्छन् कोही अढाई वर्ष । आफूलाई थाहा छैन । अब अर्को चुनाव होला † निर्वाचित भएको कतिवर्ष भयो ? जिज्ञासाबारे सुनसरीका एक दलित महिला जनप्रतिनिधिले दिएको जवाफ हो । त्यतिमात्र होइन ति महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो उमेर कति भयो भन्ने कुरासमेत एकिनसाथ थाहा भएन । उनले हास्दै भनिन् त्यतिकै भन्छु ३९ वर्ष भए होला सर † हेर्दा ३० र ३५ वर्षको जस्तै देखिने ती महिला जनप्रतिनिधि आफ्नै शैलीमा हाँस्दै जवाफ दिइन् । निर्वाचित भएको वर्ष र आफ्नै उमेर एकिनसाथ भन्न नसकिने दलित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश दलित महिला वडा सदस्यहरू आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अनभिज्ञ छन् । राजनीतिक दलहरूले आरक्षण कोटाबाट उनीहरूलाई निर्वाचित गराए पनि दलित महिला जनप्रतिनिधि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकार नहुँदा भूमिकाविहीन बन्न पुगेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आरक्षण कोटाबाट एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान बमोजिम उनीहरू निर्वाचित भएका हुन् । सुनसरीमा निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू वडाध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र आफूहरू लाई भुक्तानी सिफारिसमा सही र छाप मात्र गराउने गरेको बताउने गरेका छन् । वडाको योजना के के छ ? योजना कसरी बनाउनु हुन्छ ? भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्दा कोशी गाउँपालीका वडा नम्बर १ कि दलित सदस्य परासीदेवी सदाले अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । उनले भनिन् सबै काम ठिकै छ, वडाध्यक्षले हामीसँग छलफल गरेर गर्छन् । वडामा कार्यक्रम हुँदा र मासिक बैठकमा बोलाउँछन्, अरू त हाम्रो केही कामै छैन उनले भनिन् । वडाध्यक्ष र सचिवले कार्यक्रम तथा योजनाहरूको बारेमा जानकारी समेत नदिई निर्णय र भुक्तानी सिफारिसमा सही र छाप गराउँदै आउँदा उनीहरू लाई भने केही जानकारी हुँदैन । बैठक र कार्यक्रममा जाने, भत्ता थाप्ने र वडाध्यक्षले भनेअनुसार पत्रमा सही र छाप गर्ने गरिएको कोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर १ कि दलित सदस्य परासी बताउँछिन् । बोल्न सक्ने र सिफारिस गर्ने समयमा असहमति जनाउन सक्ने केही वडा सदस्यहरूलाई भने कमिसन दिएर हस्ताक्षर गराउने गरिएको छ ।
जनताले निर्वाचित गराए पनि आफैं केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको परासी गुनासो गर्छिन् । उनले भनिन् ‘कार्यक्रम र तालिममा सहभागी र वार्ड कार्यालयको बैठकबाहेक अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन ।’ निर्वाचित हुनुअघिसम्म मजदुरी गर्ने परासी अहिले बेरोजगार भएकी छन् । सदस्यमा निर्वाचित भएदेखि मजदुरी गर्न गएकी छैन, उनी भन्छिन्,‘कहिलेकाहीँ कार्यक्रम र बैठकमा जानुबाहेक अरूबेला घरमै बस्ने गर्छु । वडाध्यक्षले शुरु शुरुमा बेवास्ता गरेपनि अब भने कुनै कार्यक्रमहरू गर्दा जानकारी गराउने गरेको परासीले बताइन् । कोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर १ मुसहर बस्तीमा घर भएकी परासी बस्तीमा आफूले पटकपटक सम्झाइ बुझाइ गरे पनि पुरुषले मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्दै झैझगडा गर्दा माहोल अशान्त बन्ने गरेको बताइन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै सम्भव भएसम्मशान्त गाउँ निर्माण गर्न पटकपटक वडाध्यक्षमार्फत् आग्रह गरेपनि कुनै सुनुवाइ नभएको परासीले गुनासो गरेकी छन् । दलित महिला सदस्यको काम के हो ? त्यो थाहा छैन उनले भनिन् । तर,गाउँ बस्तीमा होहल्ला न्यूनीकरण गर्न पहल गर्दा सुन्ने कोही भएन । पार्वती मुखिया कोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर ७ कि दलित महिला सदस्य हुन् । सामाजिक काममा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी पार्वती नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट नदिएपछि तत्कालीन फोरम पार्टीबाट वार्ड सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । निर्वाचित भएपछि आफ्नो गाउँमा केही गर्ने अठोट राखे पनि गर्न नसक्दा पार्वती दुखी छन् । सुकुम्बासी र गरिब भएकाले आफूले गाउँघरका महिला दिदीबहिनीमा चेतना फैलाउने काम गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । ‘जनताले मत दिएर जिताएका छन्, केही गरिन भने अर्काे चुनावमा कसरी भोट माग्नु’, उनले भनिन् । त्यसैले चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा गाउँघर बाट महिलाहरूलाई सहभागी गराउँदै सचेत गराउँदै आएकी छु ।
गाउँका महिला उत्थान गर्ने किसिमका कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको सुनाउँदै पार्वतीले त्यसो भने हालसम्म गर्न नसकिएको गुनासो गरिन् । एकल पहलमै महिला हिंसा, बालविवाह, दाइजोलगायत महिला जागरुक गर्ने विषयमा आफूले जानेको कुरा बुझाउने गरिएको उनले बताइन् । वडा कार्यालयमा मासिक रूपमा दुईपटक बस्ने बैठकको भत्ता स्वरूप महिनाको कर काटेर १७ सय रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट साढे ३ हजारका दरले तलब पाएको पार्वतीले बताइन् । गाउँघरमा पहिलाको तुलनामा परिवर्तन आए पनि आफूहरू अझै पनि काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकार नभएको पार्वतीले बताइन् । सदस्यहरूमा पनि सेवा सुविधामा एकरूपता नभएको गुनासो गर्दै पार्वतीले समाजिक विकास र लक्षित वर्गका कार्यक्रममा सहभागी गराए पनि भौतिक निर्माणको काम बारेमा जानकारी नभएको गुनासो गरिन् । वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पनि जनताको मतबाट जितेर आएकोले सबैसँग सहकार्य गरेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने दलित महिला जनप्रतिनिधिको माग छ । बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न खोज्दा वडाध्यक्षले बोल्न नदिने, आफूखुसी बैठक राख्ने गरिएको उनीहरूले गुनासो गरे । अधिकांश दलित महिला सदस्यहरू माइन्यूट पढ्न नजान्ने भएकाले सुनेको भरमा सहीछाप गर्ने गरेका छन् । सदस्यहरू सशक्त नहुने, वडाध्यक्षलाई विश्वास गरेर सही गर्नाले अपारदशिता बढ्ने हुँदा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढेको जानकार बताउँछन् ।
आरक्षण कोटाबाट निर्वाचन जिते पनि शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू कामविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय बुद्धिजीवी देवकृष्ण (गोवर्धन) यादव बताउँछन् । चुनावका समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि धेरैलाई आफ्नो नामसमेत लेख्ने आउने गरेको छैन उनले भने । उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गरिए पनि आफ्नै काम,कर्तव्य र अधिकारबारे बेखबर छन् । वडाध्यक्षहरूले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाउने, सहिछाप गराउने काममात्र गर्दै आएको पाइएको यादवले थपे । के गर्ने उनीहरू (दलित महिला सदस्य ) पढेका हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई कुन योजना के हो ?, कति बजेट हो ?, कसरी काम हुँदै छ ?, सही र गलत के हो थाहा हुन्न यादव भन्छन् । वडाध्यक्षको निर्देशनमा वडा सचिवले जे लेख्छन् त्यसमा सहीछाप गर्छन् उनीहरू । स्थानीय तहले देखावटी रूपमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरे पनि प्रभावकारी नभएकाले दलित जनप्रतिनिधिका साथै अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिसमेत आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा जानकार नभएको अर्का स्थानीय बुद्धिजीवी तजमुल मंसुरी बताउँछन् । मैथिली मातृभाषा भए पनि उनीहरूलाई नेपाली भाषामा तालिम दिने गरिएकाले प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘महिला जनप्रतिनिधिहरूमध्ये ग्रामीण भेगका अधिकांशले नेपाली भाषा बुझ्दैनन्’, मन्सुरी भन्छन् । तर, प्रायःजसो स्थानीय सरकारले मात्रै होइन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाली भाषामा उनीहरूलाई तालिम दिने गरिएको पाइन्छ । त्यसैले भाषागत समस्याका कारण उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्न सकेका छैनन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिको स्तर उकास्न स्थानीय सरकारले लाखौं बजेट खर्चंदै आए पनि भाषा समस्याका कारण उनीहरूलाई सिक्न र बुझ्न बाधक देखिएकाले आगामी दिनमा त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन मन्सुरीको सुझाव छ । अशिक्षित भएकाले उनीहरूलाई हक,अधिकार र कर्तव्य बुझाउन समय लाग्ने जानकार बताउँछन् ।
निरक्षर र पिछडिएको क्षेत्रका भएकाले वडा सदस्यहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अनभिज्ञ रहेको कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी बताउँछन् । गाउँपालिकाले वडा सदस्यहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरे पनि उपलब्धिविहीन भएको उनले बताए । अध्यक्ष अन्सारीले भने ३ वर्षको अवधिमा पटकपटक उनीहरूको क्षमता विकास गर्न कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाबाट भए तर उनीहरूमा शिक्षाको कमी देखियो । जसले गर्दा हामीले सोचेअनुसार उनीहरूको क्षमता विकास भएन उनले भने । पढेलेखेका व्यक्ति राजनीतिमा आउन नचाहेको र आरक्षण कोटाबाट आएको जनप्रतिनिधि साक्षर नभएका कारण उनीहरूलाई कर्तव्य र अधिकारबारे अवगत गराउन चुनौती रहेको अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ । जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि उक्त पार्टीको एजेन्डा बारेमा महिला जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ रहेको अध्यक्ष अन्सारी बताउँछन् । योजना छनोट गर्ने, योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने काम सदस्यहरूको भएको अन्सारीको भनाइ छ ।