काठमाडौं / स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव राहात कोषमा जम्मा गर्न उर्दी गरेको पत्र बाहिरी रहेका छन् । सालान्ने फ्रिज हुने विकासबजेट तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष)को रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने विषयमाभने सरकार बोलेको छैन् । र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुसमेत त्यस विषयमा मौन छन् । संसद विकासकोषको रकम मात्र संकलन गर्नेह हो भने तत्कालै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेको छ । यो रकमले मात्र तीन सय बेड क्षमताका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण सम्भव छ ।
संघीय सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले र प्रदेशले न्यूनतम एक करोड ९२ लाखदेखि अधिकतम १५ करोडसम्म बजेट छुट्याएका छन् । तर, खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारीको तलब काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिएको सरकारले सांसदलाई वितरण गरेको अर्बौं रुपैयाँ बारे केहीबोल्न सकेको छैन् । यो पैसा सांसदहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्दैं आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशले परम्परागत खर्च स्थगित गरेर सम्पूर्ण शक्ति कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँका केन्द्रित गरेका छन् । छिमेकी भारत सरकारले सांसदमार्फत स्थानीय विकासमा खर्च गरिने बजेट दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संघीय सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा दिने भएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने भारत सरकारको निर्णय सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालले पनि यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट रकमको जोहो हुनुका साथै जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आवमै प्रदेश सरकारहरूले पनि सांसदमार्फत खर्च गर्नेगरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपैयाँसम्मका दरले कुल १२ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासा भइसके पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छैन । बाँकी रकम र आगामी वर्षहरूमा पनि सो बजेट कटौती गर्दा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जोहो हुनेछ ।
कतिपय जिल्लामा आयोजना नै टुंगो लाग्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । त्यस्तै, कतिपय जिल्लाले आयोजना परिवर्तनका लागि पत्राचार गरेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गतको अधिकांश बजेट अझै खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
सांसद विकास कोषको बजेट रद्द गर्न सकिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ । तर, राजनीतिक विषय भएकाले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गर्न नसकिएको अर्थका एक सहसचिवले बताए । ‘आगामी दिनमा आर्थिक स्रोतको संकुचन हुने निश्चित छ, त्यसैले अर्थले अहिल्यैदेखि अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी राजनीतिक कार्यक्रम हो, यसमा कर्मचारी तहबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।’
भारतमा दुई वर्षमा ७९ अर्ब जोगिने, नेपालमा ४५ अर्ब
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष ०२०/२१ र ०२१/२२ का लागि सांसद विकास कोष ९मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट लोकल एरिया डेभलपमेन्ट स्किम ९एमपिएलएडी० रद्द गरेको छ । दुई वर्षका लागि कार्यक्रम रद्द गर्दा ७९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ जोगिने भारतीय सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले बताएका छन् । नेपालमा पनि भारतकै सरह दुई वर्षका लागि यो कार्यक्रम स्थगन गर्दा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ जोहो हुनेछ ।
आर्थिक वर्षको नौ महिना स् चालू खर्च ५० प्रतिशत र विकास खर्च २५ प्रतिशत मात्र
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । नौ महिनासम्म ६ खर्ब ५५ अर्ब अर्थात् ४२।७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि चालू खर्च ५०।१९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २५।६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू बजेट ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोडमध्ये चार खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड र पुँजीगत बजेट चार खर्ब आठ अर्बमध्ये एक खर्ब चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
