धरान । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिक्षा, सिनेमा, सपिङ मलहरू उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले तत्कालै खुल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार ‘कोरोना भाइरसका कारण शिक्षाका पारेको प्रभाव र समाधान’ का विषयमा गरिएको भर्चुअल छलफलका क्रममा मन्त्री कार्कीले शैक्षिक संस्थाहरू भदौंभन्दा अगाडि खुल्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । उनले कोरोनाको महामारीका कारण अहिले सबै क्षेत्र नै समस्यामा रहेकाले उच्च जोखिमको क्षेत्र शिक्षालयहरू अहिले नै खोल्नुपर्छ भनेर चिन्ता नर्गन सरोकारवालालाई आग्रह गरे । छलफलमा शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध रहेका प्याब्सन, एनप्याब्सन, प्याब्सु, इष्टुलगायतका शिक्षाकर्मीहरू सहभागी रहेका थिए । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘तपाईंको शैक्षिक सत्र बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ, तपाईं किन चिन्ता लिनुहुन्छ ? वल्र्डकै शैक्षिक सत्र बिग्रिएको छ । वल्र्डकै नानीहरू अहिले पढ्न पाएका छैनन् । किन चिन्ता गर्नुहुन्छ ?’
सरोकारवालाहरूले लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित बनिरहेको र नानीहरूको भविष्य पनि समस्यामा रहेको बताएका थिए । एनप्याब्सनका प्रदेश १ अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्दा अहिलेको अवस्थामा लाभदायक हुने बताए । ‘अनलाइन कक्षा चलाइनु हुन्न भन्ने कुरा अव्यवहारिक छ । विश्वको कयौं मुलुकमा अनलाइन कक्षा चलाउँदा भइरहेको छ, नेपाल मात्रै असर पार्ने कुरा युक्तिसंगत छैन ।’ उनले भने । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका प्रा.डा. निदेश सापकोटाले अनलाइन कक्षाको गलत रहेको बताएका थिए ।
उनले डब्लुएचओलगायतका संस्थाले मोबाइललगायतबाट अध्यापन गरिँदा रेडिएसनको समस्या हुने जिकिर गरेपछि एनप्याब्सनका प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका थिए । डा. सापकोटाले यो बेलामा आधारहीन समाचार तथा त्यस्ता कुराहरू हेर्न अभिप्रेरित नर्गने, आहारविहारमा अत्यन्तै ध्यान दिन सकेमा दैनिक जीवन सहज हुने बताए । बच्चाहरूलाई भ्रमात्मक समाचारका पछाडि नलाग्नका लागि अभिभावकहरूले आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
प्याब्सनका प्रदेश १ अध्यक्ष युवराज बशिष्ठले सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने पुस्तक पसललाई मात्रै खोल्न दिने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताए । अहिले बच्चाहरू पुस्तक पाउनबाट बञ्चित बनेकाले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले समन्वय गरेर पुस्तक घरघरमै पु¥याउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे । शिक्षासेवी प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माले सरकारले अनलाइन शिक्षाको अवधारणा विकास गर्दा नीति तयारी गरेर त्यहीअनुसारको प्रविधिको विकास पनि गरेर लानुपर्ने बताए । ‘त्यहीअनुसारको सीप तयार गर्नुपर्यो’ उनले भने, ‘शिक्षक, विद्यार्थीलाई पनि त्यसबारे जानकारी हुनुपर्यो, प्लेग्रुपदेखि पोष्ट ग्रेजुएटसम्म त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
उनले यो बेलामा संस्थागत विद्यालयहरू समस्यामा रहेकाले सरकारले त्यसको उचित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । प्याब्सुका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव पौडेलले अहिलेको विषम परिस्थितिमा शिक्षक, कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित भएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयहरूले पनि राज्यको नीति नियम अंक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रदेश १ सचिव मेघराज श्रेष्ठले अहिलेको वातावरणमा विद्यालय, अभिभावकलगायतले सरकारलाई दोषारोपण गर्नेमात्रै नभई आआफ्नो स्थानबाट आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गरे । उनले अनलाइनभन्दा अर्को माध्यम के अपनाउने, र सरकारले पनि के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको बताए ।
इष्टु प्रदेश १ अध्यक्ष यादव अधिकारीले यो बेलामा शिक्षकहरूले तलब पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताए । सरकारले राजपत्रमा वैशाखलाई सार्वजनिक विदाको रूपमा घोषणा गरेका हुनाले सरोकारवालाहरूले त्यहीअनुसार शिक्षक, कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले यो बेलामा अनलाइन शिक्षा अति व्यवहारिक भएको बताए । नेपाल विद्यार्थी संघका विकास केसीले अनलाइन शिक्षासँगै इन्टरनेटबाट पहुँच नहुनेको हकमा टेलिभिजन, रेडियोबाट सेवा दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि एउटै समयमा दिन सके उत्तम दिने बताए ।
सबैको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री हिक्मत कार्कीले निजी र सामुदायिक स्कुललाई सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तयारी गरिरहेकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई खारेज गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले निजी स्कुलहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताए । उनले अनलाइन शिक्षाका विषयमा औपचारिक–अनौपचारिक माध्यमबाट पढाउनका लागि आग्रह गरे । उनले कोरोना चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गरेर जानका लागि आग्रह गरे । ‘विद्यालय तत्काल लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन, असारसम्म पर्खौ, असारमा भएन भने साउन छ, साउन भएन भने भदौ छ, किन आत्तिने ?’ उनले भने । शिक्षामा परेको प्रभावको विषयमा भर्चुअल बैठकको समन्वय भने सुरेन्द्र घिमिरेले गरेका थिए ।
