- नरेन्द्र बस्नेत
नेपाल सरकारले वि.सं.२००८ सालदेखि बजेट तर्जुमा गर्न थालेको हो । तत्पश्चात वर्षेनी सरकारले बजेट तर्जुमा गरी प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लागि बजेट तर्जुमा प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयां संविधानमा व्यवस्था भए अनुसा।र सरकारले जेष्ठ १५ गते बजेट पेश गर्नेे छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्ब सिलिङ्ग अनुसार सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा व्यस्त छ । विभिन्न मन्त्रालयले भने यसपालि २० खर्ब भन्दा बढिको बजेट माग गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब हाराहारिको बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिले कोभिड–१९ को महामारीले देशको सम्पुर्ण आर्थिक अवस्था डामाडोल र चौपट भएको छ । मानवीय स्वास्थ्य संकटमा छ । गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । मुलुक रोग र भोक संग जुधिरहेको छ । देश निरन्तर गत चैत ११ देखि लकडाउनमा छ ।
३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक लकडाउन सगै बहुआयमिक संकटमा फसेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत राखिएको छ । तर कोभिड–१९ महामारीका कारणले २.७ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । लकडाउन लम्बिएसगै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्क हुने सम्भावना बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड बजेट आएकोमा अहिले सम्म ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ । सरकारले आगामी बजेट मार्फत अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसदवाट बहुमतको आधारमा पारित भइसकेको छ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाउन रकमको व्यवस्था गर्दछ । प्रतिनीधि सभाको अर्थ समितिले १६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैया हाराहारिको बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले १३ खर्ब हराहारिको बजेट ल्याउन सरकारलाइ सुक्षाव दिएको छ ।
बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान गरिन्छ । यसले सरकारी खर्च र राजश्वका उद्देश्यहरुलाई समेट्दछ । बजेट मार्फत सरकारी कार्यालयहरु र विकास आयोजनाहरुमा रकम विनियोजन गरिन्छ । यसले करको दर निर्धारण गर्दछ । यसले आर्थिक परिसुचकहरुको प्रक्षेपण र आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारको आर्थिक वर्ष भरीकै गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।
१. स्वास्थ्य क्षेत्र
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पुर्वाधार, भेन्टिलेटर आइसियु बेड, आइसोलेसन बेड, परिक्षण किट खरिद, औषधि खरिद लगायतमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
यो बजेटलाइ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको बजेट बनाउनु पर्दछ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेकोले सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुर्णरुपमा कार्यन्व्यनमा ल्याउनु पर्दछ । हालको कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवाको Ôमता, अवस्था र पुर्वतयारी कुन स्थितिमा रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । बिषम परिस्थितिबाट पाठ सिकेर आगामी बजेटले स्वास्थ्य सेवा सुधारका क्षेत्रमा नया“ कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाइ व्यवस्थित र स्तरउन्ति गर्नुपर्दछ । देशभरका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक अस्पताल जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्दछ । सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्नु पर्दछ । अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष जोडिने शुद्ध खानेपानी व्यवस्था, फोहरमैला व्यवस्थापन, र विपद् न्युनिकरणलाइ प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
२. कृषि
कोभिड–१९ को महामारीले देशभित्र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ७० लाख र देश बाहिर करिब ३० लाख नेपलीहरुले रोजगार गुमाएका छन । भारत बाट दैनिक हजारौं नेपालीहरु रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कदैछन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौ नेपालीहरु स्वदेश फर्कन नपाएर उकुसमुकुसपुर्ण नरकीय जीवन बिताइरहेका छन । त्यसैले आगामी बजेटले कृषिलाई बिषेश महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । कृषिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ । कृषिले ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । कृषिमा कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट छुटयाउनु पर्दछ । कृषिलाइ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
बजेटले प्लटिङ्ग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । कृषिबालीहरुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ । कृषि बजारको विस्तार गर्नु पर्दछ । युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्दछ । कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु पर्दछ । सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नु पर्दछ । कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ । कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सिंचाई, मल, बीउ, यन्त्रिकरण, उपकरण, मेशिनरी आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ । वैज्ञानिक भु–उपयोग नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । ठुला फर्महरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना कृषकहरुलाई समुह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठुला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ । कृषिको बजारीकरण र वितरण प्रकृयालाई सुदृढ गर्नु पर्दछ । उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा जग्गाको हदवन्दिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषि बीमा, बाली बीमा र पशु बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३. उद्योगहरुलाई राहत तथा प्रोत्साहन
मुलुकमा जारी लकडाउनसगै उद्योगहरु संकटमा परेका छन । खरबौं लगानी जोखिममा परेको छ भने लाखौ नेपालीहरु बेरोजगार भएका छन । आगामी बजेटमार्फत सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । सरकारले राहत उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । लकडाउन पछि नया“ उद्योगहरु संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेपालमा साना घरेलु उद्योगहरु सबैतिर छरिएर रहेका छन् । तिनको विकास र विस्तार गर्न सक्ने हो भने गाउ“–गाउ“मा उत्पादन बढाई हजारौ नेपालीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । तर अहिले साना उद्योगहरु हराउंदै गएका छन् ।
यिनीहरुको खोजी र सम्वर्धन गर्न जरुरी छ । आगामी बजेटले उद्योगहरुलाई चाहिने कर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आगामी बजेटले प्रत्येक जिल्लामा घरेलु उद्योग ग्रामको स्थापना गर्नु पर्दछ । यसवाट जिल्लामा उत्पादित वस्तु संकलन र प्रशोधन गर्न सजिलो हुन्छ । बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु संचालनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ठुला उद्योग संचालनका लागि बैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्दछ ।
४. उद्यमशीलता र रोजगारी
कोभिड–१९ कारणले लाखौको संख्यामा स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगार गुमाएका नेपालीहरुलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गरी समेटन सक्नु पर्दछ । आगामी वजेटले युवाहरुको लागि उद्यमसिलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । नेपालमा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र आंशिक रोजगारीका कारण युवाहरुमा ठुलो नैराश्यता देखा परेको छ । संसारभर मध्यम तथा लघु उद्यमले मुलुकमा अधिक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुमा भएको नैराश्यतालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि युवाहरुमा उद्यमशिलता सृजना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, लघुउद्यम विकास केन्द्र, कृषिउद्यम विकास केन्द्र जस्ता संस्थाहरु स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको छ । तर तिनको प्रभावकारीता बढाउनु पर्ने खाँचो छ । लघुउद्यम केन्द्र मार्फत देशभर युवाहरुलाई व्यापक रुपमा उद्योग व्यवसायको तालिम दिन सकिन्छ । त्यसैगरी कृषि उद्यम विकास केन्द्र मार्फत देशभर युवा कृषकहरुलाई व्यापक रुपमा कृषि व्यवसायिकरणको तालिम दिन सकिन्छ ।
यस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वरोजगार केन्द्र वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा ग्रामीण लघु कर्जा कार्यक्रम मार्फत पूँजी उपलव्ध गराउन सकिन्छ । यसले युवाहरुमा उद्यमसिलताको विकास गर्दछ र यसले समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसले युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउंदै, मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ
५. पर्यटनः कोभिड–१९ को पहिलो प्रहारनै पर्यटन व्यवसाय भएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायीले भ्रमण वर्षलाइ लक्षित गरी अरबाै लगानी गरेका थिए । यो क्षेत्र तत्कालै उठन नसक्ने गरी थलिएको छ । अरबांै रुपैया डुबेको छ । लाखाै नेपालीहरु बेरोजगार भएका छन । सरकारले बजेट मार्फत यो क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गर्नुपर्दछ ।
ज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धान, मनोरञ्जन आदिका लागि एक स्थानवाट अर्को स्थान पुग्ने मानिसहरुको संख्या नै पर्यटन हो । आज पर्यटन संसारको सबैभन्दा ठुलो उद्योग भित्र पर्दछ । विश्का धेरै मुलुकहरु पर्यटकहरुकै कारण समृद्ध भएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि बाह्य पर्यटनवाट रोजगारी सृजना तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत पुग्दछ । तत्काल कोभिड–१९ का कारणले यो क्षेत्रमा समस्या भएपनि लकडाउन खुले सँगै हाम्रा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सम्पदाहरुको प्रचार प्रसार विश्वभरि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ ।
पदयात्रा, जलयात्रा, होमस्टे, प्याराग्लाइडिङ्ग, धार्मिक तिर्थस्थल, बन्जी जम्पिङ्ग, सांस्कृतिक झलक, जंगल सफारी, गुफा यात्रा, हिमाली यात्रा, स्थानीय आतिथ्य सत्कार जस्ता विविध पक्षहरुको प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ । आन्तरिक पर्यटनलाइ बढवा दिनुपर्दछ ।
६. गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा
लकडाउनसँगै सबै शिक्षालयहरु बन्द छन । पठनपाठन ठप्प छ । कक्षा १०, ११ र १२ को अन्तिम परिक्षा हुनसकेको छैन । विश्वविद्यालयहरुको सबै परिक्षाहरु स्थगित छन । ६० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार भएको छ । संस्थागत विद्यालय तथा निजी क्याम्पसका शिक्षकहरु बेरोजगार भएका छन । सरकारले लकडाउन खुलेसँगै शिक्षालयहरु खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
शिक्षा विकासको प्रमुख पुर्वाधार हो । गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र नेपालको दिगो विकास सम्भव छ । आगामी बजेटले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंगे्रजी भाषाको माध्यममा पठन पाठनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । राधानीमा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्येक जिल्ला संग जोड्नु पर्दछ । जिल्लाको आवश्यकता, साधन श्रोत अनुरुप व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षायुक्त युवाहरुवाट मात्र नेपालको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवहारीकरण नगरी नेपालको विकास सम्भव छैन । २००७ सालमा जम्मा तीनसय विद्यालय र १० हजार विद्यार्थी थिए । अहिले देशभरी ३२ हजार विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा अध्यनरत छन् । अहिले विश्वविद्यालयको संख्या पनि ११ पुगिसकेको छ ।
अभै खुल्ने क्रममा छन् । प्रशस्त मेडिकल तथा ईन्जिनियरिङ्ग कलेजहरु स्थापना भइसकेका छन् । अब युवाहरुले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्यन–अध्यापन गर्नुपर्दछ । बेरोजगार उत्पादन गर्न शिक्षा होइन रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । बोल्न सिकाउने शिक्षा हैन काम गर्न सिकाउने शिक्षा चाहिन्छ ।
७. विद्युत
नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो शक्ति नै विद्युत हो । नवीकरणीय शक्तिको रुपमा रहेको यो शक्तिले हामीलाई संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदय गराउन सक्नेछ । विश्वमा इन्धनको रुपमा रहेको पेट्रोलीयम पदार्थको रित्तिदो अवस्था, ग्याँसको पनि अनवीकरणीय अवस्थाले गर्दा अबको दिनमा सवै भन्दा ठुलो शक्तिको रुपमा विकास हुने जल विद्युत उर्जा नै हो ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ लाख ५० हजार मेगावाट भन्दा बढिको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । विद्युतको विकासले अन्य सम्पुर्ण क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भएकोले आगामी बजेटले उर्जा विकासको लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नु पर्दछ । दिर्घकालिन महत्वका परियोजनाहरुमा दिर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उर्जा संकट मोचनका लागि सम्पुर्ण कार्य एकद्वार प्रणालीवाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जलाशययुक्त आयोजनाहरु संचालन गरिनु पर्दछ । साना स्थानीय आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि बजेटले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
