- पारस काङमाङ राई
३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भयो । तर त्यसभित्रका गुट–उपगुटहरू एकीकरण हुन सकेनन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य एवम् कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘पार्टीमा समस्या हुँदा दुई अध्यक्षले समाधान गर्नुपर्ने हो, दुई अध्यक्षबीचमा समस्या हँुदा कसले समाधान गर्छ ?’ (कान्तिपुर ः ११ असार ०७७) यसअर्थमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा गम्भीर चुनौती आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ । जसले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको छ । दोस्रो सत्तामा रहेका कारणले नेकपाभित्र अहिले तीनवटा शक्ति राष्ट्रहरू चीन–भारत र अमेरिका जोडिन आइपुगेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा समेटेर संवैधानिक वैधता दिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बहस चलेको छ ।
अर्कोतिर चीनले पनि नेपालको राजनीतिमा चासो बढाएको छ । स्मरण रहोस्, चीनका राजदूत याङ्सीको महŒवपूर्ण भूमिकाको कारण नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहलबीचको विवाद मत्थर भएको थियो । उता अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारेको बहसले सत्तारुढ दलमै विवाद चर्काएर लगेको छ । यसको मुख्यकारण चीन–भारत र अमेरिका आ–आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्यत रहेकोले हो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको हो । त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लाँदा नेकपा र नेकपाको सरकारलाई ठूलै सकस परेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन पार्टी फुटाएरै भए पनि जानसक्ने विश्लेषणसमेत गर्दै आएका छन् । यसअर्थमा चीन–भारत र अमेरिकी रणनीतिको चेपुवामा नेपाल परिरहेको छ । पार्टी, सरकार र विपक्षी पार्टीहरूले यसमा गम्भीर भई निष्कर्षमा पुग्नका लागि बहस, छलफल गरिनुपर्दछ । यद्यपि नेकपाकै जनसङ्गठन अनेरास्ववियुले विराटनगरमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा सडक प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । (एमसीसी विरुद्ध विद्यार्थी सडकमा ः ११ असार ०७७, ब्लाष्ट)
के भन्छन् नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरू ?
नं. १, नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्छन्, ‘पार्टीभित्रैबाट पनि घेराबन्दी गर्ने काम भयो । सरकारविरुद्ध गुट नै बनाएर साथीहरू सक्रिय हुनुभयो ।’ (कान्तिपुर ः वर्ष २८, अङ्क १२१ पृ.१)
नं. २, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिबाट हटेपछि हटेर गल्ती त गरिनँ भन्ने लाग्छ ।’
नं. ३ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘पार्टीमा समस्या हुँदा दुई अध्यक्षले समाधान गर्ने हो, दुई अध्यक्ष बीचमा समस्या हुँदा कसले समाधान गर्ने ?”
नं. ४, नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘सकारात्मक ढङ्गबाट एमसीसी टुङ्ग्याउन प्रयत्नशील छौं ।’
नं. ५ अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्यियो भन्छन्, ‘एमसीसी सम्झौतामा अब के हुन्छ ?’
नं. ६ राजनीतिक विश्लेषक डा. भीम खतिवडा भन्छन्, ‘गणतन्त्रको लागि, स्वाधीनताको लागि, सार्वभौम अखण्डताको रक्षाको लागि एमसीसी हु–बहु पास गर्नु देशका निम्ति घातक छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने र निष्प्रभावी बन्ने स्थितिले हाम्रो सार्वभौम अखण्डताप्रति÷देशको निम्ति घात हुनेछ ।’
नं. ७. नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निर्मल बराल भन्छन्, ‘पार्टी एकीकरणपछि प्राप्त शक्तिलाई ध्वस्त बनाएर पार्टी फुटाएर कसैले पनि कमजोर पार्नु हुँदैन । देशका निम्ति घात गर्ने बुँदाहरूलाई नसच्याएमा हु–बहु एमसीसी पास गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष
पार्टी एकता भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पनि गुट उपगुट र पूर्व पार्टीको धङ्धङी सकिएको छैन । कतिपय केन्द्रीय तहका विभागहरूको गठनप्रक्रिया पूरा भएका छैनन् भने प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई थाहा छ, आफूहरूबीचको गहिरो समस्या । तर उनीहरूले त्यो समस्याको जड हामी आफै हौं भन्ने स्वीकार नगर्दा एकीकृत पार्टीको मतभेद झनै बढ्दै गएको हो । एकका विरुद्धमा अर्कोको हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गर्दा पनि यसले पार नलाग्ने स्थिति भएकाले मिलनविन्दु पहिल्याउने अध्यक्षद्वयको सहमति उनीहरूकै व्यवहार र शैलीले भङ्ग गरिदिएको छ । यसको पुष्टि गर्ने आधार हो, ११ असार बुधबार भएको पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा दुवै अध्यक्षले एक–अर्कामा गुनासो पोखे । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्रैबाट पनि घेराबन्दीमा पार्ने काम भयो, सरकारविरुद्ध साथीहरू गुट नै बनाएर सक्रिय हुनुभयो ।’ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्युत्तरमा भनेका थिए, ‘कता–कता मलाई पार्टी एकीकरणका बेला सरकारको नेतृत्व आवश्यकताका आधारमा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमतिबाट पछि हटेर गल्ती त गरिनँ भन्ने पनि लाग्छ ।’
यही आधारलाई टेकेर स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसालले भनेका थिए, ‘पार्टीमा समस्या हुँदा दुई अध्यक्षले समाधान गर्ने हो, दुई अध्यक्षबीच समस्या हुँदा कसले समाधान गर्ने ?’ ओलीनिकट र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाहेक अन्यले सरकारको काम कारबाहीलाई रुचाएका छैनन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीले सरकारको कामको फेहरिस्त सुनाउँदा वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले हस्तक्षेप नै गरे । नेपालले भने, ‘सरकारले धैरै काम गरेको छ भनेर बखान नगरे हुन्छ, सडकका खाल्डाखुल्डी हेर्ने हो भने मेरै निर्वाचन क्षेत्र साँखुमा जाँदा हुन्छ ।’ (कान्तिपुर ११ असार २०७७ )। ‘यसअर्थमा ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीको सल्लाह बिनै सरकार चलाएको, एकलौटी निर्णय गरेको, व्यापारी घरानासँग विवादास्पद साँठगाँठ गरेकोलगायतका विषय पार्टीभित्र उठ्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदा ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्का यती समूहसँगको निकटता आदिमा पनि सरकारको आलोचना रहेको छ । यतिबेला पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियाहरू बैठक र छलफलहरू पातलिँदै गएको छ । कोभिड–१९ बढ्दै जाँदा दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गर्दा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए । ओली र दाहालबीचको समूहमा कित्ता काटाकाट नै भएको थियो ।
यसरी पार्टी जीवन र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा कमी कमजोरी हुँदा पार्टीलाई क्षति हुने बताउँछन् निर्मल बराल । बराल भन्छन्, ‘प्राप्त शक्तिलाई ध्वस्त बनाएर पार्टी कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।’ राजनीतिक विश्लेषक डा.भीम खतिवडाका विश्लेषणमा पनि अहिलेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पहिलाको जस्तो सिद्धान्त र निष्ठामा रहेनन् । खतिवडा भन्छन्, ‘व्यक्ति स्वार्थ, समूह बनाएर स्वार्थमा लागेका छन्, यसले स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीलाई निल्दै लगेको छ ।’
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन
एमसीसी धारा २ को दफा २.७ मा संयुक्तराज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । (क) सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि (ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै क्रियाकलापको लागि । अनुसूची ५ क मा सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । (एमसीसी सम्झौता २९ भदौ ०७४) । वास्तवमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने एमसीसी अमेरिकी नीतिसँग आधारित छ । नेपालमा कार्यान्वयन गर्न भारतको अनिवार्यता खोज्दछ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निर्मल बराल एमसीसीमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको अहितमा छन्, त्यसलाई सच्याएर संशोधन गर्न अमेरिका मान्यो भने मात्र पास गर्न सकिने बताउँछन् । बराल भन्छन्, ‘नेपालकै संविधान निष्प्रभावी हुने गरी हु–बहु एमसीसी पास गरेमा नेपालको लागि अहित हुनेछ । खासगरी सत्तारुढ दल नेकपामा ३ वटा विचार देखिन्छ । पहिलो समूह एमसीसी हु–बहु पास नगराई नेपालको अहितमा भएका प्रावधानलाई सच्याएर पास गर्ने । दोस्रो, एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्ने । तेस्रो, पास गरेर जानुपर्छ भन्ने ।
तथापि एमसीसीका कुनै पनि प्रावधान, संशोधन वा परिवर्तन गर्न नसकिने भनी अमेरिकाले कडा जवाफसहित आपत्ति जनाइसकेको छ । नेकपामा देखिएको यो विवादले अनुमोदन प्रक्रिया ढिलाइ भएकोमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले सरोकार राख्दै भनेका छन्, ‘एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ ?’ प्रत्युत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउन प्रयत्नशील छौं ।’ यसले के पुष्टि गर्न सकिन्छ भने एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका छन् मन्त्री ज्ञवाली । संसद्मा अनुमोदन गराउन ढिलाइ भएपछि÷समय टर्न लागेपछि सरकारले समय लम्ब्याउने विकल्प खोजिरहेका छन् ।
एमसीसी परियोजनामा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँ करिब ५५ अर्ब बजेट निर्धारित छ । २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भएको र ५ वर्षभित्रमा लागू गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक खतिवडाका अनुसार एमसीसी बहस भइरहँदा केही विश्लेषकहरूले अनुमोदन नहुने स्थिति सत्तापक्षमा आएमा पार्टी फुटाएर भए पनि अनुमोदन गर्ने ढङ्गबाट लागेको बताउँछन् । खतिवडा भन्छन्, ‘जनगणतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सार्वभौम अखण्डताको रक्षाको लागि एमसीसी हु–बहु अनुमोदन भए नेपालको लागि घातक हुनेछ ।’ पार्टी फुटका बारेमा भने यसै भन्न नसकिने तर विगत इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्ने बताउँछन् उनी ।
एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने कारणहरू
(१) एमसीसीले मागेको भू–भाग कानूनीरूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । (२) नेपालले एमसीसी अवधारणामा छलफल, व्याख्या बुझ्न वा स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने । (३) एमसीसी अनुमोदनपछि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने । (४) एमसीसीलाई कुनै पनि कर नलाग्ने । (५) परियोजनाका सामग्रीहरू सबै एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने । (६) यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले गर्ने । (७) संसद्मा अनुमोदन भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने । (८) १ सय ३० मिलियन डलरको विनियोजन एमसीसी योजनाअनुसार आफै गर्ने । (९) सडक, विद्युत् एमसीसीले बनाउने, नेपालको कानून मान्य नहुने । (१०) चीनका विरुद्धमा बनाएको यो रणनीति नेपालमा विकास योजनाका रूपमा स्वीकार गर्ने । (११) अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै एक अङ्ग हुनु आदि रहेका छन् । (एमसीसी सम्झौता, पृष्ठ १–७७) नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ रणनीतिमा सम्झौता गरिसकेको छ भने अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण रहेको छ । नेपालको नक्सा संसद्मा २ सय ५८ मतले पास गराउँदै कालापानी नेपाली भूमि भएको संवैधानिक रूप दिए पनि काङ्ग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाले भने झैं भारतलाई लिजमा दिन सकिने प्रधानमन्त्रीले पनि बताएका थिए । अन्नपूर्ण अनलाइनका अनुसार एमसीसी को बहसलाई चर्काएर एमसीसीसँग कालापानी साट्ने योजना पनि रहेको बताइएको छ । यसअर्थमा राष्ट्रवाद र घातको कुरा पनि चर्कोरूपमा उठेको छ । भारत विरोधी वा समर्थन गर्ने राष्ट्रवाद, अमेरिका विरोधी वा समर्थन गर्ने राष्ट्रवाद र चीन विरोधी वा समर्थन गर्ने राष्ट्रवाद नेपालको लागि घातक छ ।
अन्त्यमा,
पार्टीभित्रको गुट–उपगुट सङ्घर्ष, सरकार सञ्चालनको प्रश्न र भारत–चीन–अमेरिकी उपस्थितिलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने रणनीति नबनाए नेपाल खतरामा पर्दै जाने सङ्केत मिलेको छ । पार्टीभित्र गम्भीर समस्याहरू छन् । सरकारको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्नेछ । तर अध्यक्षद्वयले एक–अर्कामै गुनासो गरेर समय बिताइरहेका छन् । गत ११ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकमा दुवै अध्यक्षको कुरा सुन्दा आक्रोस, कटाक्ष, असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्ने बाहेक अरू केही ठम्याउन नसक्ने स्थिति छ । चीनका नेपालस्थित राजदूतको सक्रियतामा ओली–प्रचण्ड विवाद मिलाउने काम भएको थियो । केही अघि ओलीले सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी जिम्मेवारीसहित पार्टी चलाउने सहमति फेरि तोडिँदै गएको छ । यसले नेकपाको आन्तरिक जीवनलाई कमजोर तुल्याइरहेको छ ।
दोस्रो, एमसीसी सन् २००४ मा गठन भएको थियो । चीनले बिआरआई योजना अघि सारेपछि अमेरिकाले यसैलाई विकास गर्दै इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा बदलिदियो । यद्यपि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग एमसीसी हो (कान्तिपुर १२ चैत्र ०७६ र १९ चैत्र २०७६ नयाँपत्रिकामा हरि रोक्काको लेख हेर्नुहोस्) । सन् २००४ देखि अहिलेसम्म एशियादेखि अफ्रिकासम्म ४ दर्जन मुलुकमा एमसीसी लागू भएको छ । नेकपाको दोस्रो समूहले एमसीसीका कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रघाती भएको बताउँदै विरोध गरिरहेको छ । एमसीसीको अमेरिकी स्वार्थ चीनलाई घेर्नु हो । त्यसकारण कसैको सार्वभौम अखण्डताप्रति आँच आउने कुरामा नेपाल सचेत बन्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको महŒवपूर्ण नीति हो । कुनै पनि मुलुकले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अर्को राष्ट्रका लागि आँच पु¥याउने कामको विरुद्धमा सबै एक हुनुपर्दछ । यसो नभए चीन–भारत–अमेरिकाको चेपुवामा नेपाल पर्नेछ ।
