उर्लाबारी/ कोभिड–१९ का कारण वैकल्पिक विधिमार्फत् अध्यापनरत स्कुलहरूमा अनलाइन कक्षाहरू बन्द भएका छन् । उर्लाबारी नगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयहरूको दुई छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुक्रबार नगरलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । दुई वटा संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क उठाउन पाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए । सरकारले उक्त माग पूरा गर्न नसक्ने जनाएपछि वैकल्पिक शिक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नगरप्रमुख खड्ग फागोलाई नगरस्थित प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै जोर बिजोर प्रणालीमा विद्यालय सञ्चालनको माग गरेका छन् । वैकल्पिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूको पहुँच नपुगेकाले पनि आलोपालो प्रणालीमा अध्यापन गराउन पाउनु पर्ने माग राखेका हुन् । सामान्य अवस्थामा १ सय ८० देखि १ सय ९० दिन विद्यालय सञ्चालन हुने भएकोले सार्वजनिक बिदाको अवधि र जाडो बिदाको सदुपयोग गरी पाठ्यक्रम पूरा गर्ने र नया“ शैक्षिक सत्र शुरु भएको १ महिनाको मासिक शुल्क छुट गरी अन्य सबै शुल्क सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
नगर प्याब्सनका अध्यक्ष सुरेन्द्र सुवेदी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा २०७६ को पूरा शुल्क सङ्कलन नभएको र २०७७ वैशाखदेखि अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क नलिएकोले विद्यालयमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई उचित सहयोग गर्नसमेत भनिएको छ ।
नगरप्रमुख फागोले नगरको शिक्षा शाखा, प्याब्सन, एनप्याब्सन र अभिभावक सङ्घसहित सरोकारवालासँग छलफल गरी चाँडै उचित निर्णयमा पुग्ने बताउँदै विद्यालयका श्रमजीवी शिक्षक–कर्मचारीहरूमा परेको आर्थिक समस्या एवम् विद्यार्थी र अभिभावकहरूका शैक्षिक समस्याका विषयमा समेत छलफल गरी सहमति गर्ने बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूले गत चैत महिनासम्मको मात्र तलब तथा वैशाखदेखि कामको सुनिश्चितताको माग गर्दै नगर प्याब्सनमा एक साताअघि ज्ञापन–पत्र दिएका थिए ।
उक्त मागका विषयमा चैतसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी रहेका विद्यालयहरूले साउन १५ गतेभित्र चैतसम्मको तलब सुविधा दिने र कामको सुनिश्चितताका विषयमा आपसी छलफल गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै मिक्लाजुङ गाउँपलिकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले गाउँपलिकालाई ७ बँुदे ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।
