विजयपुर/ निजी तथा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रस्तावमा अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक दुवै पक्ष असहमत भएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले आइतबार बोलाएको बैठकमा उपमहानगरले गरेको प्रस्तावमा अभिभावकहरूले शुल्क बढी भएको र विद्यालय सञ्चालकहरूले कम भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।
उपमहानगरले वैशाख–जेठदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयले ९ महिनाको पूर्ण शुल्क लिन पाउने र असोजदेखि सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले ७ महिनाको पूर्ण शुल्क लिन पाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । असोजबाट र असोजभन्दा अगाडिबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले वार्षिक शुल्कको हकमा गत वर्षको ५० प्रतिशत कम लिन पाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्को स्रोतका अनुसार स्कुल सञ्चालकहरूका सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनको सहमति नभएपछि प्रस्ताव पास हुन सकेको छैन । स्कुल सञ्चालकहरूले शुल्क न्यून भएको भन्दै असहमति जनाएपछि प्रस्ताव पास हुन नसकेको हो । विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक, कर्मचारीलाई १२ महिनाको तलब दिनुपर्ने तर अभिभावकसँग भने ७ र ९ महिनाको शुल्क मात्र लिन पाइने भन्दै असहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय समन्वय समितिका क्षेत्रीय संयोजक राजेन्द्र गुरुङले शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक नभएकोले सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भयङ्कर मारमा पर्ने गरी प्रस्ताव आएकोले असहमति रहेको हो ।’
विद्यालय सञ्चालकका सङ्गठनले सोमबार बैठक बसेर शुल्क वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्न वा प्रस्तावित शुल्कमा वृद्धिका लागि दबाव दिनका लागि ७ सदस्यीय समिति बनाएको बैठकमा उपस्थित स्रोतले बताएको छ । छलफलमा शिक्षाविद्का रूपमा सहभागी डा.राजेन्द्र शर्मा छलफलको विषय पूर्ण निष्कर्षमा नपुगेकाले बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
अभिभावकहरूले भने अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व बिना भएको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी छलफल आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । धरान उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटुवाल भने उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले नै अभिभावकको प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक दुवै पक्षको समझदारीमा शुल्क निर्धारण गरिन्छ ।’
अभिभावक भन्छन्,‘विद्यालयले लुटेका छन्’
विष्णु मेमोरियल स्कुलमा ३ वटा बच्चा पढाउने अनिता राई निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई लुटेको बताउँछिन् । ‘यो विषम परिस्थतिमा हाम्रा बच्चाले स्कुल टेकेकै छैनन्’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘बच्चा स्कुल जाँदा स्कुलको पानी, बिजुली, पुस्तकालयलगायत सञ्चालन हुने भएकोले शुल्क बुझाउनु पर्छ । तर, बन्दको समयमा कसरी शुल्क तिर्छौं ?’
शिक्षकहरूले तलब पाउनु पर्ने र त्यसका लागि नपुग भएमा सञ्चालकहरूले अभिभावकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै विद्यालयले दबाव दिने गरेको पाइएको छ । मैले नगरप्रमुख तिलक राईलाई फोन गरेर शुल्क पूर्ण तिर्न अभिभावकले सक्दैनन् भनेर जानकारी गराएको छु’ –उनले ब्लाष्टसँग भनिन् ।
उनले केही विद्यालयले शुल्क नतिर्ने अभिभावकका बच्चालाई मानसिक दबाव दिने गरेको पनि बताइन् । पुलिस स्कुलका अभिभावक शरद थापा शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने कर्तव्य स्कुलको रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसो भए पनि हामी केही शुल्क तिर्छौं तर, लुट्नु भएन ।’ थापा यस्तो परिस्थितिमा नाफा गर्ने गरी नभई बाँच्ने गरी शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै के.के. इण्टरनेसनल स्कुलकी अभिभावक मञ्जु लिम्बू सरकारले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन बन्देज गरेको समयमा पनि स्कुलले शुल्क लिएको बताउँछिन् । अभिभावकले भर्ना शुल्क नतिरिकन विद्यार्थीहरूलाई जुम एप्लिकेसनको पासकोड नै नदिएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अब सबै अभिभावकबाट नियम विपरीत लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ यसरी स्कुल नलागेको समयको पूर्ण शुल्क कुनै पनि अभिभावकले तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
