विजयपुर । धरान उपमहानगरमा सञ्चालित निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले कोरोना महामारीबीच पनि सरकारको निर्देशन विपरीत अभिभावकहरूसँग शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेपछि हालसम्म सरकारी र निजी तथा संस्थागत विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । तर, स्कुल नै नखुलेको बेला पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाका नाममा वैशाख, जेठदेखिकै शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन नभएको र सरकारले शुल्क लिने व्यवस्था नगरेको बेलाको समेत शुल्क असुलेको पाइएको हो । कतिसम्म भने कतिपय स्कुलहरूले अनलाइन परीक्षा शुल्कसमेत लिएका छन् ।
साधा कागजमा बिल
धेरै विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको रसिद प्रयोग नगरी सामान्य साधा कागजमा लेखेर बिल पठाउने गरेका छन् । ‘विद्यालयको रसिद प्रयोग गर्दा तपाईंहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ’ भन्दै कागजमा लेखेर पठाउने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
धरान मन्टेश्वरीमा कक्षा १ मा बच्चा पढाउने अभिभावक दिल राई भन्छन्, ‘हामीसँग अवैधानिकरूपमा शुल्क लिइरहेका छन् । हामीलाई रसिद दिनुस् भन्दा सार्वजनिक हुन्छ भनेर दिँदैनन् ।’ उनलाई ट्युसन शुल्क भनेर १८ सय ५० को रसिद पठाइएको थियो । तिर्न जाँदा २८ सय लिइयो ।
रसिद पनि सामान्य कागजमा दिइयो । मन्टेश्वरीका कर्मचारीलाई रसिदमा लेखिएको भन्दा किन बढी शुल्क लिएको भनेर सोध्दा ‘हामीले सरकारलाई देखाउन मिल्दैन’ भन्ने उत्तर दिएकोे अभिभावक राई बताउँछन् । यता मन्टेश्वरी सञ्चालक दीपक अग्रवाल भने वैशाखदेखि नै कक्षा चलाएको हुनाले शुल्क लिएको स्वीकार गर्छन् । अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकारबाट शुल्क निर्धारण नभएकोले मन्टेश्वरीको रसिद प्रयोग नगरिएको हो ।’
के.के. इन्टरनेसनलले भने अभिभावकसँग वैशाखदेखिकै शुल्क उठाउँदै आएको छ । सो स्कुलले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अभिभावकसँग भने कम शुल्क लिएको र नसक्ने अभिभावकसँग बढी शुल्क असुल गरेको अभिभावक सुशीला राईले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘कक्षा १० को विद्यार्थीको भर्ना शुल्क १४ हजार मैले तिरेँ । तर, कक्षा ६ मा पढाउने अर्कालाई १८ हजार मागेको रहेछ । ५ हजार दिनुभएछ । अरू बाँकी छ । यो मनपरी होइन ?’
के.के. इन्टरनेसनल स्कुलका अन्य अभिभावक आशा राई, भक्तबहादुर लामा, अम्मल राईले पनि शुल्क तिरिसकेका छन् । स्कुलका प्रिन्सिपल डा.विजय उपाध्याय भन्छन्, ‘यी कुरा सबै गलत हुन् ।’
त्यस्तै विष्णु मेमोरियल स्कुलका अभिभावक समिर शाक्य अभिभावकले इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइललगायत सामग्रीहरू किनेर बच्चा पढाउनु पर्ने अवस्था रहेकाले अभिभावक थप मारमा परेको बताउँछन् । उनले विद्यालयले भर्नालगायतका शुल्क उठाउन नहुने बताए । स्कुलका प्रिन्सिपल बेनिन्द्र कट्वाल भने सरकारले भर्ना गर्नू भनेकाले सूचना प्रकाशित गरेको तर, कुनै अभिभावकलाई दबाव नदिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘दबाव दिएको प्रमाणित भए निःशुल्क पढाइदिन्छु ।’
सियोन स्कुलले असोज १ गतेदेखि मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो तर, १० गतेभित्र भर्ना शुल्कलगायत सबै शुल्क बुझाउन दबाव दिएको अभिभावक इरन राईले बताइन् । अनलाइन कक्षाको मासिक १९ सय र भर्ना शुल्क १३ हजार लिएको तर, रसिद नदिएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘रसिद माग्दा अहिले छैन, पछि लानुस् भनेर पठाए ।’
त्यस्तै ब्लोसम मन्टेश्वरी, होलीगार्डेन, दिल्ली पब्लिक, पुलिस स्कुललगायतले पनि सरकारले शुल्क लिन नपाउने भनेकै बेलाको समेत शुल्क लिइरहेका छन् । दिल्ली पब्लिक स्कुल र किन्डर गार्डेन मन्टेश्वरीका अभिभावक सन्दीप श्रेष्ठले जेठदेखि मासिक र भर्ना शुल्क मागिरहेको बताए ।
उपमहानगरपालिका मौन
सरकारले शुल्क उठाउन नहुने भने पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क उठाइरहँदा उपमहानरपालिका भने मौन रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिकसंस्था सञ्चालन, नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिए पनि उपमहानगरलाई यसबारे जानकारी नै छैन । उपमहानरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीलाई यस विषयमा बुझ्दा कसैले जबरजस्ती शुल्क उठाएको प्रमाण भए कारबाही हुने बताइन् ।
सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी नगरुन्जेल कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न निर्णय गरेको थियो । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि शुल्क भने लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले भने त्यसको ठीक विपरीत वैशाखदेखिकै शुल्क उठाउँदै आएका छन् । निर्देशिका जारी भएपछि शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर, निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गले पहिलेदेखि नै शुल्क उठाइरहेका छन् । धरानमा ९६ वटा निजी तथा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् ।
