विजयपुर/ निजी विद्यालयहरूले पढाइका अन्य विकल्पलाई बेवास्ता गरेर अहिले अनलाइन कक्षालाई अनिवार्यजस्तै बनाएका छन् । तर, अनलाइन कक्षाका अन्य विकल्प पनि छन् ।
सरकारले जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को दफा (३) अनुसार वैकल्पिक शिक्षाका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहुँचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको आधारमा अभिलेखीकरण गरी विद्यार्थीलाई कुन कुन माध्यमबाट पढाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निक्र्याैल गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ तर, निर्देशिकाको यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह तथा शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरण भने गरेका छैनन् । उनीहरूले अनलाइन कक्षाको विकल्प बारे सोचेकै छैनन् । धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कट्वाल त्यो काम विद्यालयले गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, त्यस्तो गरेको खासै पाइँदैन ।’
निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालक समितिका क्षेत्रीय संयोजक राजेन्द्र गुरुङ आफ्नो विद्यालयका कक्षा ५ देखि कक्षा १० सम्मका ८० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा रहेको दाबी गर्छन् । तर, धरान उपमहानगरभित्रका धेरै विद्यालयहरूमा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, हालसम्म अन्य विकल्प बारे कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
विज्ञहरूको भनाइमा धरानमा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छैनन् । तर, विद्यालय सञ्चालकहरूले अनलाइन कक्षालाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन् । निर्देशिकाले विद्यार्थीको पहुँचका आधारमा ५ समूहमा विभाजन गर्नुपर्ने र जो जे को पहुँचमा छ । त्यसको उपयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकामा स्कुल र स्थानीय तहले पाठ्य सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो पाठ्यसामग्री पनि निर्माण गरिएका छैनन् । उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत बनेको अनलाइन शिक्षा सञ्चालन कार्यदल सुझाव समितिका सदस्य प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘निर्देशिका बमोजिम पहिलो चरणमा स्थानीय तह र विद्यालयले विद्यार्थीको पहुँचको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हो, तर गरेका छैनन् ।’ उनले कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यही सुझाव दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब दिन दबाव छ । त्यसैले अन्य कुराभन्दा अनलाइन कक्षालाई महŒव दिएर शुल्क उठाउन खोजेका हुन् ।’
निर्देशिकाको दफा ६ मा (क) सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, (ख) रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँचमा भएका विद्यार्थी समूह, (ग) टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, (घ) कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह र (ङ) इन्टरनेट तथा सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँचमा भएका विद्यार्थी गरेर विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी विकल्पमध्ये निर्देशिका कै दफा (७) बमोजिम विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गर्न पाउने र दफा ६ बमोजिमका कार्यक्रमहरूमध्ये एकभन्दा बढी कार्यक्रममा पहुँच हुने विद्यार्थीले आफ्नो रुचि प्राथमिकताअनुसार पढ्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै पनि माध्यमको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीलाई पनि निर्देशिकाको दफा ६ (क) अन्तर्गत ३ र ४ अनुसार सोही स्थानमा गई सामाजिक दूरी कायम गरी श्रव्य–दृश्य सामग्रीबाट स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाले तोकेको स्वयम्सेवकको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्देशिकाको दफा (८) बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका बालबालिकाका लागि सिकाइ सहजीकरणः उपदफा (१) अनुसार स्थानीय तह तथा विद्यालयले रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सामग्री प्रयोग गरी प्रारम्भिक बालविकास समूहका बालबालिकाका लागि सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विद्यालय सञ्चालकले अनलाइन कक्षामा नै उपस्थित गराउन बाध्य बनाएको अभिभावक दिल राईले बताए ।
यी सबै माध्यममा पढाउने विद्यार्थीलाई पहिले जुन स्कुलमा अध्ययन गरेको हो सोही स्कुलमा परीक्षा भने दिन पाउने व्यवस्था छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयलेअनलाइन परीक्षाको मिति नै तोकेर अनलाइन कक्षामा उपस्थित हुन अभिभावक र विद्यार्थीलाई दबाव दिएको भन्दै अभिभावक सङ्घर्षमै उत्रिएका छन् । यस विषयमा संयोजक गुरुङलाई प्रश्न गर्दा केही शुल्क बुझाए परीक्षा दिन पाउने बताए । तर, धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षामा नपढे या शुल्क नतिरे परीक्षामा सहभागी नगराउने भन्दै दबाव दिँदै आएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा निजीमा भन्दा अनलाइनको पहुँच कम छ । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको सुरुवात नै नगरेको बताउँछन् धरान उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कट्वाल । उनले भने, ‘बरु केही गाउँ क्षेत्रका विद्यालयहरूले कम विद्यार्थीलाई बोलाएर पढाउँदैछन् ।’
विद्यार्थी सङ्गठन मौन
शिक्षा क्षेत्रको विकृति, विसङ्गतिविरुद्ध र विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने भन्दै गठन भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले अभिभावक आन्दोलित हुँदा पनि मौन छन् ।
विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएको, विद्यालयहरूले जबरजस्ती पैसा असुलेको लगायतका कारण आंैल्याउँदै अभिभावकहरू आन्दोलन गर्दै सडकसम्म आइपुग्दा पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले थाहै नपाए झैं गरेपछि कतिपय अभिभावकहरूले ‘निजी विद्यालयहरूसँगै विभिन्न समयमा आर्थिक सहयोग मागेर कार्यक्रम गर्ने सङ्गठनहरू सहयोगीका विरुद्ध बोल्न नसकेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपयले त विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूलाई स्कुल सञ्चालकहरूले किनेको पनि भनेका छन् ।
अखिल नेपाल स्वातन्त्र विद्यार्थी युनियन सुनसरीका सह–संयोजक बुद्रोस लिम्बू भने आफूहरूले स्कुल बन्द भएको समयको शुल्क नलिन भनेर पहिले नै विज्ञप्ति जारी गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई समितिलाई बोधार्थ दिएका छौं । आवश्यक परे अब फेरि पहलकदमी अगाडि बढाउँछौँ ।’
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ महेन्द्र बहुमखी क्याम्पस धरानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दोर्ची शेर्पा उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन समितिमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नराखेर गलत ग¥यो । अभिभावक र विद्यार्थी सङ्गठनबाहेक शिक्षक र स्कुल सञ्चालक मात्रै समितिमा हुँदा कहीँ कतै गडबड भएर निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेको होकि जस्तो देखिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले अब हामी सङ्घर्ष नै गर्ने तयारीमा छौं ।’
उनले कति निजी स्कुलले वैशाखदेखि शुल्क लिइरहेको सुनिएको र त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालयले शिक्षकलाई तलब विगतमा कमाएको नाफाबाट दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अभिभावक लुट्न पाइँदैन । अभिभावकले पनि आन्दोलन गर्दैछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर, हामीलाई अभिभावकले सहकार्य गरेनन् ।’ समाजवादी विद्यार्थी युनियन महेन्द्र बहुमखी क्याम्पसका इकाई अध्यक्ष उदीप लावतीले विद्यालयहरूले पढाइ नभएको समयको कुनै शुल्क लिन नहुने बताए ।
