विजयपुर । देश संघीयतामा गएपछि प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको नीति नियम बनाउने सञ्चालन गर्ने लगायत सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको पनि ३ वर्ष भन्दा बढि भईसकेको छ । तर धरान उपमहानगरमा अहिलेसम्म पनि नगर क्षेत्रका विद्यालयहरुको विस्तृत तथ्याङ्क छैन ।
विद्यालयहरुको दर्ता अनुमती, कक्षा थप, खारेजी, परिक्षा सञ्चालन लगायत सम्पुर्ण अधिकार पाएको धरान उपमहानगरपालिकासँग कुन विद्यालय कहिले दर्ता भए, कहिले कक्षा थप गरे भन्ने सम्म पनि तथ्याङ्क छैन । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेर्ने शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा अहिले स्थानीय तहमा आएको छ । तर अहिले दुवैतिर विद्यालयहरुको तथ्याङ्क राखिएको छैन । उनीहरुसँग तथ्याङ्क बारे कुरा गर्दा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने काम गर्छन् ।
ब्लाष्टकर्मीले उपमहानगरसँग तथ्याङ्क नहुनुको कारण सोध्दा उपमहानरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कट्वाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा हुने बताए । उनले उपमहानगरपालिकासँग कति विद्यालय छन, भन्ने मात्र तथ्याङ्क रहेको बताए ।
तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीमा पनि बिस्तृत तथ्याङ्क नभएको इकाई प्रमुख रमेश दाहालले बताए । उनले प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयको बिस्तृत तथ्याङ्क स्थानीय तहमा हुनु पर्ने बताए ।
यता उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख कट्वालले दर्ता हुँदा राखेको धरौटी सहित सम्पुर्ण फायल समन्वय इकाईमा नै हुने दाबी गरे । ‘हामीले दर्ता गरेको भए हामीसँग हुन्थ्यो । साविकको शिक्षा कार्यालय हुँदा विदालयको फोल्डर नै बनाएर तथ्याङ्क राख्ने हुनाले समन्वय इकाइ सगै हुन्छ ।’ उनले दाबी गरे ।
नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहले हालसम्म तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् ।
धरानको शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमेश गुरागाई जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क दिनुपर्ने बताए । ‘अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको अभावले समस्या भएको हो ।’ उनले भने, ‘उपमहानगरले ३ वर्षसम्म पनि एउटा कार्यविधि पास गर्न नसक्नाले पनि समस्या आएको हो ।’
धरानको शिक्षा क्षेत्रबारे जानकारी सह प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा संघिय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि निर्देशिका जारी नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन गर्दा फरक क्षेत्रका मान्छे आउनाले उनीहरुमा यसको ज्ञान नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।’ उनी स्थानीय तहले दिशा निर्देश गरि सक्षम कर्मचारी, शिक्षाविद, योजनाकार राखेर डाटावेश तयार गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
