बजार भीडभाडका साथ खुलिरहेको छ । यातायातका साधनहरू चलिरहेका छन् । सरकारी गैरसरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योग व्यवसायहरू सामान्य चलिरहेका छन् । एक–दुई सय मानिसहरू भेला भएर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू प्नि भइरहेका छन् । कथित राजावादीहरूले ठाउँ–ठाउँमा जुलुस र मोटरसाइकल ¥याली पनि गरिरहेका छन् । यो सब देख्दा हामी धेरैलाई लाग्न सक्छ, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण अब नियन्त्रणमा आएको हो या यो भाइरस छ कि छैनजस्तो अविश्वास लाग्न सक्छ कि यो हाउगुजी हो जस्तो पनि महसुस हुन सक्छ ।
यसो भनिरहँदा नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएको ९ महिना बित्नै लाग्दा २०७७ मङ्सिर १५ गतेसम्मको कोरोना तथ्याङ्कको अद्यावधिकअनुसार २ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ जना कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका छन् र सङ्क्रमणपछि निको हुनेको सङ्ख्या २ लाख १४ हजार ५ सय २१ रहेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ हजार ५ सय ८ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमलाई कम आँक्न र लापरबाही गर्न मिल्दैन । यही भएर नै सरकारले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू खोल्नका लागि सिधा र छिटो निर्णय गर्न सकेको छैन । एक निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा एक सयदेखि ६ हजारसम्म विद्यार्थी रहने हुँदा बालबालिकाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएमा भयावह अवस्था आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्यालय खोल्न छिटो निर्णय गर्न नसकेको हुनु पर्दछ ।
कोरोना सङ्क्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहिलो पटक २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेदेखि अहिले ६ महिनाको अवधिमा बन्दाबन्दी खुकुलो भइसक्दा पनि शिक्षणसंस्थाहरू खुल्न र पठन–पाठन सञ्चालन हुन नसक्दा विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बाल-बालिकाहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा जोड्न र शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी ग¥यो । निर्देशिकाको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अन्तर्गत रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना कार्यहरू, स्वअध्ययन दूर तथा खुल्ला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम, पद्धतिबाट वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ र अध्ययन–अध्यापन सुचारु राख्न निर्देशन गरेको थियो ।
उक्त निर्देशिकाले निर्देशन गरेअनुसार धेरै निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे तर, साना कक्षाका बालबालिकाहरूका लागि यो प्रविधि उपयुक्त हुन सकेन । शहरोन्मुख गाउँमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा पनि यो प्रविधि उपयुक्त हुन सकेन । शहरमा रहेका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षामा जोड्ने कोशिस गरे पनि साना कक्षा र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त हुन सकेन । विद्यार्थीहरूका लागि निजी विद्यालयकै भनाइअनुसार ६० प्रतिशतमा अनलाइन कक्षाको पहुँच रहे तापनि अभिभावकले विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्कको विषयमा विद्यालय र अभिभावकबीच अहिलेसम्म विवाद कायम रहेकोले पहुँच भएका विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच हुन सकिरहेको छैन ।
अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभए पनि विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी भएपछि सरकार र विद्यालयहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्छन् । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र समाप्त हँुदा कक्षा उन्नति हुन्छ भन्ने बुझाइअनुसार कतिपय अभिभावकहरूले निजी ट्युसन पठाएर कतिपय विद्यालयहरूले समूहगत शिक्षण सिकाइ गरेर कतै घुम्तीरूपमा विद्यार्थीहरूलाई विषय शिक्षकहरूले परियोजना कार्य गर्न लगाएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा जोड्ने प्रयत्न अभिभावक र विद्यालयले गरिरहेको भए तापनि गाउँदेखि शहरमा पढ्न आउने साना वा ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयहरूले कुनै सिकाइ प्रक्रियामा जोड्न र अभिभावकहरूलाई भेटघाट गरेर यसो गर्दै गर्ने भन्ने राय सुझाव पनि दिन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
लामो समयसम्म विद्यालय खुल्न र पठन–पाठन हुन नसकेपछि सरकारले विद्यालय खोल्ने जिम्मा अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो जिम्माअनुसार अब नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूले आÏनो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरू खोल्न सक्ने नसक्ने अवस्था हेरी विद्यालय खोल्न वा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको आधारमा के कसरी विद्यालयमा पठन–पाठन गर्न सकिन्छ सो मूल्याङ्कन विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको सो निर्देशनअनुसार देशका धेरै ठाउँमा विद्यालय खुल्ने पठन–पाठनका कक्षा सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् ।
यसरी विद्यालय सञ्चालन र पठन–पाठनको कार्य अन्य जिल्लाका विद्यालयहरूमा शुरु हुँदै गर्दा सुनसरीमा भने एक गाउँ पालिका बाहेक अरू स्थानीय तहले ठोस पहलकदमी गर्न सकिरहेको देखिँदैन । प्रदेश नं. १ को शिक्षाको केन्द्र मानिएको धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले विद्यालय खोल्न र पठन–पाठन गर्न सकिने नसकिने अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न महाशाखाको फेसबुक पेजमार्फत् विद्यालहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ । विद्यालय खोल्न र पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सम्भव भए स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि हातलाई निर्मलीकरण गर्ने सेनिटाइजर, मास्क, तापक्रम मापकयन्त्र थर्मल गन, हातधुने साबुनपानी, अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन भएर पठन–पाठन भएमा यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू शिक्षामा छुट्याइएको बजेटबाट पाउनुपर्ने हो उक्त कुरा अहिलेसम्म केही स्पष्ट छैन । विद्यालय सञ्चालन भई पठन–पाठन भएमा आधारभूत तहका कक्षा ५ सम्मका बाल(बालिकाहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको दिवा खाजाको रकम भुक्तानी हुने वा नहुने कुरा पनि स्पष्ट नभएको हुँदा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाइ भएको सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालयका प्रअ सरोज श्रेष्ठले बताएका छन् । सरकारको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी यो नीतिका कारण यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको कक्षा उन्नति गर्नका लागि अभिभावकको मुख्य जिम्मेवारी रहने देखिन्छ । त्यसका लागि अभिभावकले आÏना बालबालिकाहरूलाई ट्युसन समूह शिक्षण सिकाइ र विद्यालयले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यमा जोड्नु जरुरी छ । विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहको ठोस र प्रभावकारी निर्णय आउन जरुरी छ ।
