आफूले दिएको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि सो को प्रमाण–पत्र लिने चाहना सबैलाई हुन्छ । त्यसमा पनि जतिसक्दो चाँडो प्रमाण–पत्र प्राप्त होस् भन्ने इच्छा राख्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, आज साविक उच्चमाध्यमिक तहमा पढाइरहेका अधिकांश शिक्षकले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि अध्यापन अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) लिने चाहना राखेका छैनन् । उनीहरूले शिक्षक लाइसेन्स (प्रमाण–पत्र)को ढाँचा वा नमुना देख्नेबित्तिकै त्यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका हुन् । सुरु–सुरुमा ज–जस्ले गएर प्रमाण–पत्र लिए, उनीहरूकै प्रमाण–पत्रको नमुना समकक्षी शिक्षक मित्रले देखेपछि लिन जान तयार भएकाको पनि जाँगर मरेर आयो ।
कालिका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय (मिक्लाजुङ, मोरङ) मा साविक उच्चमावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षक जनक खड्कादेखि पञ्चायत मावि (पथरीशनिश्चरे, मोरङ) मा सोही पदमा पढाउने शिक्षक गणेश विष्टसम्मले उक्त प्रमाण–पत्र लिन तदारूकता देखाएको पाइँदैन । यी प्रतिनिधि शिक्षक मात्रै होइनन्, देशभरकै अधिकांश साविक उच्चमाविमा पढाउने शिक्षकले समेत सो लाइसेन्सको प्रमाण–पत्र नलिँदा गत असोज १४ गतेदेखि सुरु भएको प्रमाण–पत्र वितरण कार्य नै प्रभावहीन बन्दै गएको छ । त्यसो त उक्त लाइसेन्सका लागि परीक्षा आवेदन खुल्दै साविक उच्चमाविमा पढाउने शिक्षकहरूको सङ्गठन माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले विरोधमात्रै होइन, परीक्षा नदिने भनी बहिष्कारसमेत गरेको थियो । हिस्टुनको विरोध र बहिष्कारका बावजुद पनि परीक्षा दिएका शिक्षकहरूले अन्ततः उत्तीर्ण भएर पनि प्रमाण–पत्र लिने चाहना नराख्नु ज्यादै दुःखको विषय ठहर्छ ।
लाइसेन्सको प्रमाण–पत्र नलिने कारण
साविक उच्चमाध्यमिक तहमा नियुक्ति भई माध्यमिक तह द्वितीय सरह सेवा सुविधा लिँदै आएका शिक्षकले अध्यापन अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) नलिनुमा धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । ती विविध कारक तŒवमध्ये वाह्य रूपबाट सबैले देखेको प्रमुख कारणचाहिँ शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन नै हो । सम्पूर्ण ज्ञान र सीपको प्रमुख आधार शिक्षा मानिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शैक्षिक योग्यता र क्षमतालाई सबैले सम्मान गर्नैपर्छ ।
त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा त झन् शैक्षिक योग्यताको विषय नै प्रमुख भएर आउनुपर्ने हो । तर, यो साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकको लाइसेन्सका विषयमा शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन परीक्षा प्रणालीदेखि प्रमाण–पत्र वितरणसम्मै देखिएको छ । परीक्षा प्रणालीमा भएको अवमूल्यन प्रमाण–पत्र वितरणमा सुधार हुने आशा धेरैको थियो तर, त्यस्तो हुन सकेन । अन्ततः अहिले सो तहका धेरैजसो शिक्षकले अध्यापन अनुमति–पत्र नलिने निधो गर्न थालेको पाइन्छ ।
योग्यता अवमूल्यनको जग
शिक्षा ऐन (२०२८)मा संशोधन भएर पछिल्लो पटक मूलतः दुई तहको विद्यालय शिक्षा बन्नेबित्तिकै उच्चमाध्यमिक तह स्वतः हट्यो । ती दुई तहमा केवल आधारभूत र माध्यमिक तह मात्र रहे । सोहीअनुसार अहिले पनि आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म नै बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तह एकैपटक हटेको पाइन्छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तह हटे पनि ती तहको नाममा गतवर्षको असारमा शिक्षक अध्यापन अनुमति–पत्रका लागि विज्ञापन प्रकाशन भयो ।
तर, त्यो विज्ञापनमा उच्चमाध्यमिक तह मात्र हटाइयो । त्यसो त साविक उच्चमाध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी माध्यमिक तहमै तीनओटा नम्बरका अलग–अलग नामधारी विज्ञापन आह्वान भए । तिनमा विज्ञापन नं. ३४ र ३६ बाट अध्यापन अनुमति–पत्र लिनका लागि स्नातकमात्रैको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने व्यवस्था गरियो भने विज्ञापन नं. ३५ चाहिँ विशुद्धरूपमा साविक उच्चमाध्यमिक तहमा पढाइरहेका शिक्षकको लागि मात्रै भन्ने व्यवस्था मिलाइयो । विज्ञापन नं. ३५ बाट शिक्षक अध्यापन अनुमति–पत्र लिनेले स्नातकोत्तर तहसम्मकै शैक्षिक योग्यताका प्रमाण–पत्र मात्रै होइन, साविक उच्चमावि तहमा पढाउँदा पाएको लाइसेन्स (कक्षा ११ र १२ खुलेको)समेत अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने भयो ।
यति हुँदाहुँदै पनि अन्ततः माध्यमिक तहमा सबै विज्ञापनका लागि एउटै पाठ्यक्रम तोकियो । सबैको एउटै पाठ्यक्रम हुने भन्नेबित्तिकै हिस्टुन आन्दोलित बन्यो । पाठ्यक्रम एउटै भए पनि प्रश्नपत्र चाहिँ भिन्न होला भन्ने साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई लागेको थियो । तर, प्रश्नपत्र पनि एउटै आएपछि परीक्षा दिन बसेकामध्ये कैयौँले परीक्षा नलेख्ने निधो गरी परीक्षाभवनबाट बाहिरिए ।
प्रमाण–पत्रको ढाँचा र योग्यताको सवाल
शिक्षक सेवा आयोगले गत असोज १४ गतेदेखि सातवटै शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट अध्यापन अनुमति–पत्र वितरण गर्दै आएको छ । धनकुटा, धनुषा, हटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायलबाट वितरण भइरहका ती लाइसेन्सहरूको ढाँचा पनि तहगतरूपमा मात्रै फरक छन् । अर्थात्, प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहलाई आधार मानेर मात्रै प्रमाण–पत्रको ढाँचा तथा अन्य विवरण मिलाइएको छ । माध्यमिक तहका विज्ञापन नं. ३४, ३५ र ३६ को लाइसेन्सका प्रमाण–पत्रमा केही भिन्नता छैन । शिक्षा विषयसहित स्नातक गरेका, स्नातकोत्तर गरेका तथा शिक्षा विषयबाहेक अन्य विषयमा स्नातक गरेकाले अलग–अलग विज्ञापन नं. मा दिइएका परीक्षाको लाइसेन्सको प्रमाण–पत्र ढाँचा भने समान छ ।
बरु यहाँ साविक उच्च माध्यमिक तहमा पढाइरहेका शिक्षक (विज्ञापन नं. ३५) को शैक्षिक योग्यता अवमूल्यन गर्ने कार्य भएको पाइन्छ । माध्यमिक तहमा एउटै ढाँचाको प्रमाण–पत्र लिन अरूले स्नातकमात्रैको प्रमाण–पत्र पेस गर्नुपर्दछ भने उनीहरूले स्नातकोत्तरसम्मकै प्रमाण–पत्र पेस गर्नुपर्दछ । त्यतिमात्रै नभएर साविक उच्चमाध्यमिक तहमा पढाउँदा प्राप्त गरेको (कक्षा ११ र १२ खुलेको) अध्यापन अनुमति–पत्रको सक्कल प्रति पनि संलग्न गर्नु अपरिहार्य छ । यही कुरालाई आयोगले निकालेको अध्यापन अनुमति–पत्र वितरणसम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नंं. ३५÷०७६ माध्यमिक तहका लागि) मा आवश्यक कागजातभित्र बुँदा ७ को ‘घ’ मा यस्तो लेखिएको छ
‘१. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् ३०० पूर्णाङ्क बराबरको पाठ्यभारसहित स्नातकोत्तर वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
२. साविक उच्च मा.वि.मा कार्यरत शिक्षकको हैसियतले हासिल गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमति–पत्रको सक्कल प्रति ।’
माथि लेखिएका आवश्यक प्रमुख कागजात बुझाएर एउटै ढाँचामा समान विवरण उल्लेख भएको लाइसेन्सको प्रमाण–पत्र किन लिइरहने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तह पक्कै पनि समान होइन र हुन पनि सक्दैन । यदि स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकालाई एउटै प्रकृतिको लाइसेन्स दिने हो कहीँ कतै केही पनि भिन्नता नहुने हो भने किन अलग–अलग विज्ञापन नं.मा भिन्न–भिन्न मापदण्डअनुसारका विज्ञापन खुलाउनु ? यो पनि गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न हो ।
प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक भनेजस्तै माध्यमिक तहको पनि एउटै प्रकृतिको लाइसेन्स बनाइदिएको भए यो लफडा र तनाव कसैले पनि भोग्नुपर्ने थिएन । त्यतिमात्रै होइन, कक्षा ११ र १२ उल्लेख भएको अस्थायी लाइसेन्सको सक्कल प्रति बुझाएर पुनः अस्थायी लाइसेन्स नै लिनु साविक उच्चमाध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकका लागि ठूलो विडम्बना हो ।
यदि कक्षा ११ र १२ खुलेको अस्थायी लाइसेन्सको अर्थ नहुने हो त साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि लाइसेन्स भन्दै प्रत्येक शिक्षकबाट रु. पाँच सय किन असुल गर्नुपरेको ? आज यस्ता धेरै प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो प्रमाणसहितको जवाफ कसैले पनि दिन सकेको छैन । त्यसो त अहिलेको माध्यमिक तहको विज्ञापन नं. ३५ अनुसार शिक्षा शास्त्रमै स्नातकोत्तर (एम.एड.) पूरा गरेको व्यक्तिले पनि अस्थायी अध्यापन अनुमति–पत्र नै बोक्नु परेको छ ।
विज्ञापन नं. ३४ मा शिक्षा शास्त्रको स्नातकले नै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिन पाउने तर, विज्ञापन नं. ३५ मा कुनै पनि स्थायी अध्यापन अनुमति–पत्र नबन्नु भनेको सरासर ‘लाइसेन्सको नयाँ जात्रा’ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अझ यस दृष्टान्तले त मानविकी र शिक्षाशास्त्र दुवैतर्फबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेको व्यक्तिले पनि ३५ नं. विज्ञापन भरेर स्थायी अध्यापन अनुमति–पत्र लिन पुनः अर्को पटक शिक्षा विकास निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता बनाउने सरोकारित निकायको निकम्मापन प्रमाणित हुन्छ । यस विषयमा सरोकारित निकाय गम्भीर भई त्रुटि निराकरणतर्फ चाँडोभन्दा चाँडो अग्रसर हुन अपरिहार्य हुन्छ ।
