विजयपुर । ‘शिक्षामा गरिएको लगानीले सबैभन्दा राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।’ बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको यो भनाइले शिक्षामा गरिने लगानीको महत्वलाई उजागर गर्छ । शिक्षामा गरिने लगानीको महत्वलाई बुझेर नै होला, हाम्रो सरकारले पनि वर्षेनी शिक्षामा लगानी बढाउने गरेको छ तर विडम्बना त के भने प्रतिफल भने वर्षेनी घट्दै गएको देखिन्छ ।
‘आफ्ना बच्चालाई आफुले सिकेका ज्ञानमात्र दिन नखोज । ऊ तिमीभन्दा फरक समयमा जन्मिएको छ’ भन्ने रवीन्द्रनाथ टैगोरको भनाइले शिक्षा र शिक्षण विधि समयसापेक्ष हुनुपर्ने सङ्केत गरेको छ । सरकारले धरानका सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीको तुलनामा उपलब्धि कम हुनु र विद्यालयमा शिक्षकहरूले प्रयोग गर्ने शिक्षण विधि पराम्परागत हुनुले यो भनाइलाई पुष्टि गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले नियमितमात्र नभई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमका लागि पनि ठूलै बजेट खर्च गर्ने गरे पनि धरानका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा भने अपेक्षाकृत कम सुधार भएको देखिन्छ ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्चबाट यो वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकाले कुल बजेटको ९ दशमलव ९० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गरेको थियो भने २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमश १० दशमलव २३, १० दशमलव ६४ र ११ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि एसईई परीक्षाको नतिजा अङ्कबाट नभई जीपीए (अक्षराङ्कन) पद्धतिबाट मापन गर्न थालेको छ । कक्षा–११ मा भर्ना हुनका लागि एसईई परीक्षामा विद्यार्थीले अनिवार्य विषयहरू अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा कम्तीमा ‘डी प्लस’ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विज्ञान समूहमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले भने एसईई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान र गणित विषयमा कम्तीमा ‘सी प्लस’ ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ तर अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र नेपाली विषयमा भने ‘डी प्लस’ मात्र ल्याए पनि हुन्छ । एसईईमा विद्यार्थीले आठ विषयको परीक्षा दिने भए पनि तीन विषयमा भने जुन ग्रेड ल्याए पनि हुन्छ ।
धरान उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राप्त गरेको नतिजाको विश्लेषण गर्दा यिनै विषयहरूमा औसत उपलब्धि कम देखिएको छ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा औसत उपलब्धि त कम छ नै, अन्य विषयमा पनि सिकाइ उपलब्धि कम भएको तथ्य धरानका केही विद्यालयहरूका पछिल्ला तीन वर्षका नतिजाले देखाउँछन् । प्रयोगात्मक विषयहरूमा केही अङ्क विषय शिक्षकले नै दिने व्यवस्थाले गर्दा औसत उपलब्धि मध्यम देखिए तापनि यथार्थमा भने उपलब्धि कम रहेको प्रस्ट हुन्छ । तीन वर्षको आँकडालाई हेर्दा सैद्धान्तिकतर्पm कम जीपीए पाएका विद्यार्थीको पनि औसत उपलब्धि भने मध्ययस्तरीय छ । लिखित परीक्षामा ‘ई’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रयोगात्मक परीक्षामा ‘ए प्लस’ सम्म ग्रेड दिनु यसको कारण हो । आँकडाअनसार औसत उपलब्धि मध्यमस्तरीय भए पनि गुणस्तरीयता भने कमजोर रहेकोे देखिन्छ ।
सुनसरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले दिएको जानकारीअनुसार धरान उमनपामा कक्षा १–१२ सम्म पठनपाठन हुने माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरू (प्राविधिकवाहेक) १२ वटा छन् भने कक्षा १–१० सम्ममात्र पठनपाठन हुने माध्यमिक विद्यालयहरू सातवटा छन् । धरानका १९ वटा सामुदायिक विद्यालयबाट हरेक वर्ष नौ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू एसईई परीक्षामा सहभागी हुने गरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको छ ।
यीमध्ये नमुना सर्वेक्षण विधिबाट छवटा सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी पछिल्ला तीन वर्षका एसईई परीक्षाको नतिजालाई केलाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा यी विद्यालयका एउटै पनि विद्यार्थीले एसईई परीक्षाको नतिजामा ग्रेड ‘ए प्लस’ ल्याउन सकेको छैन । ‘बी प्लस’ नतिजा ल्याउने विद्यार्थी पनि कमै छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड ‘सी र ‘डी प्लस’ मा उत्तीर्ण भएको आँकडाबाट देखिन्छ ।
धरान–६ को सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०७३ सालमा एसईई परीक्षा दिएका ७२ जना विद्यार्थीमध्ये एकजनाले मात्र ‘ए’ ग्रेड ल्याए भने ३१ जना ‘सी’ ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण भए । सो विद्यालयबाट २०७४ र ७५ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले पनि ‘ए’ प्लस ल्याउन सकेनन् । धरान–१६ को शारदा बालिका नमुना माविबाट २०७३ सालमा एसईई दिएका ८७ जनामध्ये दुईजना ‘बी प्लस’ मा र ३३ जना ‘डी प्लस’ मा उत्तीर्ण भएका थिए । सोही विद्यालयबाट २०७४ सालको एसईई परीक्षामा सम्मिलित ७८ मध्ये ‘बी प्लस’ ग्रेडमा एकजनामात्र उत्तीर्ण भएका थिए भने ३३ जना ‘सी’ ग्रेडमा उत्तीर्ण भए । २०७५ सालको एसईई परीक्षा सम्मिलित ५० जना विद्यार्थीमध्ये एकजना ‘ए’ ग्रेडमा उत्तीर्ण भए भने १८ जना ‘सी’ ग्रेडमा उत्तीर्ण भए ।
धरान–५ को हिमाली माविबाट २०७३ सालमा एसईई परीक्षामा सम्मिलित ७६ विद्यार्थीमध्ये एकजना ग्रेड ‘ए’ मा उत्तीर्ण भए भने २७ जना ‘डी प्लस’ ग्रेडमा उत्तीर्ण भए । २०७४ सालमा भने सो विद्यालयका कुनै पनि विद्यार्थीले ‘ए’ र ‘बी प्लस’ ग्रेड ल्याउन सकेनन् । ‘बी’ ग्रेडमा पनि एकजनामात्र र २९ जना ग्रेड ‘सी’ मा उत्तीर्ण भए । २०७५ सालमा सो विद्यालयका दुई विद्यार्थी ग्रेड ‘बी प्लस’ मा र २४ विद्यार्थी ग्रेड ‘सी’ मा उत्तीर्ण भए ।
धरान–२०, बिष्णुपादुकाको भालढुङ्गा माविबाट २०७३ सालमा एसईई दिएका ५२ विद्यार्थीमध्ये कसैले ग्रेड ‘बी प्लस’ पनि ल्याएनन् । २०७४ र ०७५ मा एसईई परीक्षामा सम्मिलित ७१ र ५३ विद्यार्थीमध्ये दुई–दुईजना ग्रेड ‘बी प्लस’ मा उत्तीर्ण भए भने २०७४ मा ३५ जना ग्रेड ‘सी’ र २०७५ मा २० जना ‘सी प्लस’ मा उत्तीर्ण भए ।
धरान–१७ को ज्वालामुखी माविबाट २०७३ सालमा एसईई परीक्षा दिएका ५६ विद्यार्थीमध्ये तीनजनाले ग्रेड ‘ए’ ल्याए भने २०७४ सालमा एसईई दिएका ५९ मध्ये दुईजनामात्र ग्रेड ‘ए’ मा उत्तीर्ण हुन सफल भए । २०७४ र ७५ सालमा ग्रेड ‘बी प्लस’ मा क्रमशः दुई र तीनजना उत्तीर्ण भए भने २०७५ मा ग्रेड ‘ए’ र ‘बी’ कोही उत्तीर्ण नभएको आँकडाले देखाउँछन् । त्यस वर्ष १० जना ग्रेड ‘बी’ र १६ जना ‘सी’ ग्रेडमा उत्तीर्ण भए ।
धरान–३ को भानुस्मृति माविबाट २०७३ सालमा एसईई दिएका ३२ विद्यार्थीमध्ये कसैले ग्रेड ‘बी’ पनि ल्याउन सकेनन् । ग्रेड ‘सी प्लस’ मा चारजना र १३ जना ग्रेड ‘डी प्लस’ मा उत्तीर्ण भए । २०७४ मा एसईई दिएका ३९ विद्यार्थीमध्ये नौजना ग्रेड ‘बी’ मा र १५ जना ग्रेड ‘सी’ मा उत्तीर्ण भए । २०७५ मा आठजनामात्र ग्रेड ‘बी’ मा उत्तीर्ण भए ।
यहाँ प्रस्तुत आँकडालाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने आँखीभ्mयाल मान्ने हो भने दृश्य निराशाजनक देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के के हुन् त ? शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र सङ्कायका उपप्राध्यापक बालचन्द्र कट्टेल यसका लागि एउटै पक्ष जिम्मेवार नभएको बताउँछन् । यसमा राजनीतिक प्रभाव, अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह, अभिभावकमा चेतनाको अभाव, अभिभावकको शून्य लगानी, कमजोर व्यवस्थापन, पढाइप्रति विद्यार्र्थीको कम रुचि, खराब सङ्गतजस्ता पक्ष जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ ।
‘शिक्षकले विद्यार्थीको पहिचान गरेर अध्ययन नगराउनु र समग्रतामा मूल्याङ्कन गर्नु पनि यसका कारण हुन् ।’ उपप्राध्यापक कट्टेलले भने । बच्चाको विषयमा विद्यालयले अभिभावकलाई जानकारी नदिनु, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोरलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था नहुनु, शिक्षकले दायित्वबोध नगर्नु तथा प्रधानाध्यापकसँग स्पष्ट गन्तव्य र योजना नहुनु जस्ता विषयले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रभावित बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरूलाई तालिम दिँदा प्रशिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन भन्नुभयो, सबैलाई उत्तीर्ण गराउनुपर्छ भन्नुपथ्र्यो ।’
शिक्षाका जानकार प्राडा टङ्क न्यौपाने शिक्षक नेता हुनु, व्यवस्थापन समिति राजनीतिबाट प्रभाावित हुनु र पाठ्यपुस्तक समयमा नआउनुलाई यसका मुख्य कारण मान्छन् । ‘कक्षामा खेताला लगाएर शिक्षक राजनीति गर्न जान्छ्, व्यवस्थापन समिति राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अनि खेताला लगाउने शिक्षकलाई राजनीनिक प्रभावका कारण प्रधानध्यापकले कार्वाही गर्न सक्दैन, कसरी हुन्छ सुधार ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् । सामाुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्राडा न्यौपानेको सुझाव छ ।
शिक्षाका अर्का जानकार डा राजेन्द्र शर्मा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षण गर्नुपर्ने वताउँछन् । ‘अहिलेका विद्यार्थी नयाँ प्रविधिबाट सिक्न चाहन्छन्, विद्यालय पुरानै शिक्षण विधि अपनाइरहेको छ’ उनले थपे, ‘दुई वर्षअगाडि शिक्षा समन्वय एकाइले गरेको शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी सेमिनारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, खोई कार्यान्वयन ?’ सैद्धान्तिक परीक्षामा कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यालयले धेरै अङ्क जोड्दा औसत उपलब्धि मध्यम देखिने भन्दै उनले वास्तविक गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाए ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत आन्तरिक परीक्षामा बाह्य परीक्षामा प्राप्त अङ्कभन्दा २० प्रतिशतमात्र बढी अङ्क दिन पाइने व्यवस्था रहेको सुनाए । ‘त्यसभन्दा बढी अङ्क दिएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले घटाउँछ’ शर्माको सुझाव छ, ‘एसईई परीक्षामा पनि यही नीति ल्याउनुपर्छ ।’ उनले एसईई परीक्षामा सैद्धान्तिकतर्पm प्राप्त अङ्कभन्दा प्रयोगात्मकतर्पm १० प्रतिशतमात्र बढी दिन पाउने गरी नीति बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाए ।
त्रिविविकै शिक्षाशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा अमृत श्रेष्ठ अधिकांश अभिभावकहरूको श्ैक्षिक, आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, आफ्ना छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा उनीहरू नजाने कारणले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको वताए । ‘अभिभावकहरू गइहाले पनि प्रधानाध्यापकलाई के भन्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदैन’ उनले थपे, ‘त्यस कारणले खबरदारी गर्न सक्नुहुन्न । यसले पनि गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको छ ।’ शिक्षकहरूले जागिर सामुदायिक विद्यालयमा खाने र समय अन्य स्थानमा दिने कारणले पनि गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैको भूमिका रहने वताए ।
शारदा बालिका नमुना विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष कुमार आङ्बोहाङ ‘बाजे’ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र नियमन गर्ने निकायसमेत जिम्मेवार भएको औँल्याउँछन् । ‘सुधारका लागि यी सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ’ उनले थपे, ‘मुख्यत विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक नै संवेदनशील हुुनुपर्छ ।’ अर्का अभिभावक गोपाल लामिछाने संस्थागत विद्यालयमा आकर्षण बढ्नुले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको वा विश्वास गुमाएको पुष्टि हुने वताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको पनि कमजोरी छ ।’ तर त्यो बाध्यात्मक पनि हुने उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक, शैक्षिक रूपमा कमजोर हुने अभिभावकका बच्चा सामुदायिकमा पढ्ने अनि उनीहरूले छोराछोरीलाई ध्यान नदिनाले गुणस्तर खस्केको दाबी गरे । कतिपय शिक्षक जान्ने विद्यार्थीमा मात्र केन्द्रित हुनाले कमजोर विद्यार्थी हतोत्साहित भएर गुणस्तर खस्कने सम्भावना हुने लामिछानेको बुझाइ छ ।
धरान उमनपाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कट्वालले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको नतिजा बिग्रदै जानुमा विद्यालय, शिक्षाका निकाय मात्र नभई सम्पुर्ण विद्यालयमा सरोकारवाला पक्षको महŒवपूर्ण भुमिका रहने वताए । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवाला सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, व्यवस्थापकीय पक्षको सकारात्मक भुमिका हुनुपर्छ ।’ उनले बालबालिकाको सिकाईका पारिवारिक वातावरणको महत्वपुर्ण भुमिका हुने वताए । उनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिनुमा अभिभावकको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको वताए । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नै छनोट गरेर उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई गर्ने भएकाले गुणस्तरीयता बढि देखिएको हो ।’ उनले भने, ‘बालबालिका ६ घण्टा विद्यालयमा रहन्छन्, १८ घण्टा कसरी विताई रहको छ, सिकाइका लागि त्यो महत्वपुण कुरा हो ।’ शैक्षिब गुणस्तर नतिजाले मात्र मापन नहुने दावी गरे ।
उनले संघिय सरकारदेखि विनियोजित वजेटको करिव ९० प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने भएकाले नतिजा बृद्धि र गुणस्तर सुधारका लागि उपनपाले आन्तरिक रुपमा नीति लिएको वताए ।
उपनपाबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उपमहनगरले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाए । उपनपाले विनियोजन गरेको बजेट नगर शिक्षा योजना निर्माण स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान, नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन, बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूका लागि क्षमता विकास तालिम, ‘आईटी इन एजुकेसन’ कार्यान्वयनका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई सहयोग कार्यक्रम, शिक्षा महाशाखाको काममा सहजता ल्याउन सफ्टवेयर व्यवस्थापन, विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन, विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) सम्बन्धी तालिम, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरूमा निर्दिष्ट गरिएका विभिन्न समिति तथा कार्यदलको वैठक खर्च, अनुगमन, मासिक प्रधानाध्यापक वैठक संचालन तथा यातायात खर्च, बाल विकास केन्द्रका सदशमलवकादशमलव तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि थप अनुदान, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण, उच्च तह प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राछात्रलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शिक्षा ऐन,नियम र कार्यविधि निर्माण, सत्य साई स्कूल सहयोग कार्यक्रम, नमूना बाल विकास केन्द्र विकास (शैक्षिक सामाग्री कार्यक्रम), शिक्षा महाशाखाका लागि कम्प्युटर, विशेष शिक्षा, भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा सकरात्मक सोचको विकास प्रशिक्षण, विद्यालयहरूमा आईदशमलव टिदशमलव कार्यक्रम संचालन, पढाईमा कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन, बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाई कार्यक्रम, गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृति कार्यक्रममा खर्च गरिने वताइएको छ ।
मानिसको सर्वाङ्गिण विकासको लागि शिक्षा अति आवश्यक छ । शिक्षा बालकबालिका, युवालाई आज र भोलिको समाजमा घुल मिल हुन आधार हो । शिक्षाले अरुलाई अप्ठ्यारोमा नपारी स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न र प्रगति गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, मूल्य,मान्यता, आशा र विश्वासको विकास गराउन सक्ने हुनु पर्छ अर्थात् गुणस्तरीय हुनु पर्छ । सबैको नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा रहर मात्र नभई अपरिहार्य र अनिवार्य छ । त्यसले गर्दा एकले अर्कालाई दोसारोपण नगरि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापकीय पक्ष र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नु नै गुणस्तर सुधारको बाटो तथा आजको आवश्यकता र समस्या समाधानको विन्दु हो ।
