विजयपुर। नेपाल आयल निगमले चार महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार वृद्धि गर्दै आएको छ । तर, मूल्यवृद्धिको विरोधमा कोही बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र नभई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी तथा विकृति बढ्दै गइरहेको छ । कालोेबजारी विरुद्ध विरोध गर्ने विरासत बोकेका विद्यार्थी सङ्गठन पनि अहिले चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनको फेब्रुअरी २०२१ को मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले २०७७ चैत ४ गतेदेखि मूल्य वृद्धि गर्दै नयाँ मूल्य कायम गरेको छ । निगमले महिनामा २ पटक मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधि २०७१ अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । मूल्य समायोजन भएर वृद्धि भएपछि पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ कायम भएको छ । डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । एलपी ग्यासको मूल्य समायोजन गरिएको छैन ।
पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन कोशी अञ्चलका महासचिव महेन्द्रकुमार अग्रवालले प्रत्येक महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले मूल्य समायोजन गर्ने र सोहीअनुरूप नेपालमा पनि समायोजन हुने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (क्रुड आयल) को मूल्य वृद्धि भएकाले नेपालमा पनि वृद्धि भएको बताए ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नहकुल भण्डारी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतार–चढावको प्रभावले मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन् । उनले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि आयल निगम घाटामा रहेको बताए । उनले भने, ‘मूल्य वृद्धि हुँदा पनि खरिद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेकाले घाटा भएको हो ।’ उनले अहिले वृद्धि भएको मूल्यमा बिक्री गर्दा पेट्रोल करिब ९ रुपैयाँ, डिजेल ५ रुपैयाँ, एलपी ग्यास २ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको बताए । उनले केही सुधार हुँदै आए पनि बीचमा मूल्य वृद्धि नभएकाले घाटा भइरहेको बताए ।
निगमको पछिल्लो ३ महिनाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण भने मारमा पर्दै आएका छन् ।
नयाँ मूल्य कायम भए पनि निगम भने घाटामा नै रहेको जनाइएको छ । घाटा मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा निगमको सञ्चित नाफाबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण भने मारमा पर्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थी सङ्गठन मौन
सरकारमा रहेको पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठन पनि प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने गरेको विद्यार्थी सङ्गठनको इतिहास छ । हरेक राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठन सरकारले गरेका विभिन्न नकारात्मक कार्यको विरोध गर्ने सङ्गठन हो ।
विगतमा सरकारले मूल्य वृद्धि गर्दा तथा कालोबजारी हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने भनेर विरोध गर्दै आएका थिए । तर, अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा मात्र देखिन थालेका छन् । औपचारिक भाषण गर्दा आफ्नै राजनीतिक दलको सरकारमा हुँदा पनि विरोध गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, अहिले लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिका विषयमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घसमेत मौन रहेको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यता समाप्त भएको हो कि भन्ने इटहरीको एक क्याम्पसमा मूल्य वृद्धि विरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ । यस विषयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका उपसभापति दोर्ची शेर्पा केन्द्रीय कमिटीको सर्कुलरअनुसार पेट्रोलियम पदार्थसहित अन्य कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धिलगायतका विषयमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँछन् । उनले नयाँ पुस्तामा विद्यार्थी राजनीतिप्रति नैराश्यता आएको बताए ।
अखिल क्रान्तिकारी महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका अध्यक्ष रविन श्रेष्ठ आफ्नो सङ्गठनले मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारीको विषयमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् । श्रेष्ठले अहिले राष्ट्र नै सङ्कटमा जाने खतरा रहेकाले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा लागेकाले केही खस्किएको दाबी गरे । उनी विद्यार्थी राजनीतिको विषमताका विषयमा युवा तथा विद्यार्थीको अपेक्षाअनुसार नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा केही नैरश्यता आएको बताउँछन् ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका जिल्ला सचिव सुमन कार्की विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेहरू नेताको पछौटे भएका कारणले आन्दोलन अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेताको पछि लागेर नेतृत्वमा पुगेका छन्, सरकारको विरोध गरे भने पद जान्छ भन्ने डर छ । कसरी आन्दोलन हुन्छ ?’–कार्की प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
