खोटाङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद् राजन राईले एक वर्षअघि प्रदेश–१ को संसद्मा बोलेका शब्द अहिले झनै सान्दर्भिक लाग्छन् । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘हामीलाई जनताले विश्वास गरेर मतदान गरी माछो मार्न पठाए तर, हामीले माखो पनि मार्न सकेनौं ।’
आमनागरिकले प्रदेश सरकारको कामका विषयलाई लिएर यसको औचित्यततामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला सत्तापक्षकै सांसद्को यो भनाइले प्रदेश सरकारको अवस्था बारे धेरथोर बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ नै ।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । पछिल्लो एक वर्ष त कोरोना महामारी र सत्तारुढ दलकै आन्तरिक किचलोले गर्दा विकासले गति लिन सकेन । एक वर्षअघि संसद्मा आफूहरुले माखो मार्न नसकेको बोल्ने सांसद् राई आफू आत्मालोचित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जनताले ठूलो जिम्मेवारी दिएका थिए तर, हामीले अरू काम त के प्रदेशको एउटा नाम पनि दिन सकेनौं । म आफै सन्तुष्ट छैन, आत्माआलोचित छु ।’
विपक्षी सांसद् तथा नेताहरूले त झन् प्रदेश सरकारको काममा चित्त बुझाएका छैनन् । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकार तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत फागुन ३ मा आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेका ‘महत्वपूर्ण कामहरू’ भनेर एउटा पुस्तिका सार्वजनिक गरे ।
सो पुस्तिकामा ‘प्रदेश नं.१ को पहिलो सरकार गठन भएपश्चात् शुरुमा १ सय दिने कार्यक्रम (आ.व. २०७४/०७५), त्यसपछि आ.व.२०७५/०७६ र आ.व.२०७६/०७७ का कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्यको आधारमा प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालयहरूको समष्टिगत वार्षिक प्रगति क्रमशः ६३.९६ प्रतिशत, ५९.० प्रतिशत र ७०.८३ प्रतिशत रहेको र यस अवधिको समष्टिगत औसत उपलब्धि ६५.३७ प्रतिशत रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरू नै मुख्यमन्त्रीको यो तथ्याङ्कलाई गफ भन्छन् ।
प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका उदयपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हिमाल कार्की प्रदेश सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार तीन वर्षसम्म बिना सोच काल्पनिक बजेट निर्माण गरेर गन्तव्यहीन रूपमा अघि बढ्यो ।’ प्रदेश सांसद् कार्की भन्छन्, ‘प्रदेश १ हिमाल, पहाड, तराईको भूगोल भएको विभिन्न जातिहरूको मिश्रित प्रदेश हो । यो प्रदेशमा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पथ्र्यो तर, त्यसो हुन सकेन । विकासका काम समानुपातिक ढङ्गले अघि बढ्न सकेनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले दैनिक कामबाहेक अरू केही गर्न सकेन ।’
प्रदेश सरकारमा रहेका जम्मा ९३ सांसद्मध्ये ६७ जना नेकपा (हाल एमाले र माओवादी) का छन् । त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक जना सांसद् छन् । प्रदेशसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत भएकाले प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माण गर्न र सामाजिक, आर्थिक विकासका काम अघि बढाउन कसैले रोक्न सक्दैन । यत्तिको सुविधायुक्त सरकार हुँदासमेत मुख्यमन्त्री राईले जनताले सङ्घीयताको अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकेको देखिँदैन । तीन वर्षको धेरैजसो समय प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सानातिना कार्यक्रमहरूको उद्घाटनमा व्यस्त बनेको देखियो ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीका मोरङबाट चुनाव जितेका प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादव प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षमा प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा तोक्नेबाहेक सम्झनलायक कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । प्रदेशमा ४०–४५ वटा विधेयक पास भए पनि लागू हुन नसकेको, कोरोना महामारीमा स्थानीय तहहरूसँग राम्रो समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको, लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म विज्ञापन खोल्न नसकेको, सत्तापक्षकै आन्तरिक किचलोले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वितरण नगरिएको जस्ता कुराले प्रदेश सरकारको असफलता देखाउने प्रदेश सांसद् यादवको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले स्कुले विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो तर, अहिले त्यो कार्यक्रम कहाँ छ थाहा छैन । बरु प्रदेश २ ले छोरीलाई पढाउने, सहिद परिवारलाई जागिर दिने, लोकसेवामार्फत् विज्ञापन खोल्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम गरेको छ तर, हाम्रो प्रदेशमा यस्ता काम भएनन् ।’
विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि सत्तापक्षलाई राम्रो काम गर्नका लागि साथ दिएको तर, सरकारले नै नयाँ भिजन ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनी ठट्टाको शैलीमा भन्छन्, ‘सबै कुरा अनुक्रल हुँदासमेत उहाँहरूले नमुना काम गर्न सक्नुभएन । प्रदेशको नामसमेत राख्न नसकेपनि मुख्यमन्त्रीजीले पदमै रहँदा आफ्नो विवाह गरेर निजी उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ।’
सङ्घीयतामा सबै भौगोलिक क्षेत्र, जाति, भाषाको विकास हुने परिकल्पना गरिन्छ तर, प्रदेश सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान नदिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ताप्लेजुङकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु तुम्वाहाङ्फे बताउँछिन् । उनी प्रदेश सरकारले भाषा, कला, संस्कृतिको विकासमा बेवास्ता गरेको र कागजमा मात्र विकास देखाएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘साना दलका कुरा त वास्तै गर्दैनन्, प्रदेशको नामसमेत राख्न सकेनन्, अरू ठूला विकासको के आशा गर्नु ?’
प्रदेश सरकारले पार्टीकै आन्तरिक कारणले पनि गति लिन नसकेको काङ्ग्रेस मोरङका प्रदेश सांसद् शेखरचन्द्र थापाको विश्लेषण छ । ‘सङ्घीयता छ भन्ने देखाउन प्रदेश सरकारले जनतासम्म पुग्ने केही काम गर्नुपथ्र्याे तर, केही गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा भएका स्रोत, साधन प्रयोगमा पनि सरकारले क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन ।’
त्यसो त प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । नेकपाको विवादपछि मुख्यमन्त्री राईले निष्कासन गरेका प्रदेशका आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने गत आर्थिक वर्षको बैठकमा ठूलो मात्रामा गैरबजेटरी खर्च भएको तथा गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी बाँकी रहेकाले अपेक्षित रकम सञ्चित नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, फजुल खर्चमा नियन्त्रण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा खासै समस्या आउने देखिन्न ।’
मुख्यमन्त्रीको भ्यूटावर मोह
प्रदेश सरकारको १३ करोड ६२ लाख ८१ हजार लागतमा गत कात्तिकमा भोजपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने टेम्के डाँडामा बन्न लागेको ‘टेम्के भ्यूटावर’ को मुख्यमन्त्री राईले शिलान्यास गरेपछि भोजपुर र खोटाङकै सांसद् र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कसैलाई थाहा नदिई भ्यूटावर शिलान्यास गरेको भन्दै विरोध जनाए ।
समुद्र सतहबाट ३१ सय मिटरको उचाइमा रहेको टेम्के डाँडा आफैमा भ्यूटावर हो । टेम्केमात्र होइन, नेपालका सबै डाँडाकाँडा आफैमा भ्यूटावर रहेको र त्यसमाथि सानो टावर बनाउनुको सट्टा अनुसन्धान केन्द्र खोल्नु उचित हुने भन्दै म्यागसेसे विजेता महावीर पुनले समेत फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, प्रदेश १ सरकार यस्तै अनुत्पादक कुरामा लगानी गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो तीन वर्षको उपलब्धिहरूको सूचीमा प्रदेशभर १४ वटा भ्यूटावर निर्माण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारकै लगानीमा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते स्थानीय टेलिभिजन र रेडियोमा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । यसलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन वर्षमा गरेका महŒवपूर्ण कार्यहरूको सूचीमा राखेको छ । प्रदेश सरकारको तीनवर्षे उपलब्धि पुस्तिका अध्ययन गर्दा अधिकांश सानातिना टुक्रे योजना, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरू पनि समावेश छन् । मुख्यमन्त्री राईले भने सोही पुस्तिकामा लेखेका छन्, ‘कोभिड १९ का कारण प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि निकै उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न र जनमानसमा भविष्यप्रति आशाको भाव सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।’
झनै अनिश्चित नामकरण
प्रदेश सरकार गठनपछि नामकरणले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो तर, तीनवर्ष पूरा हुँदासम्म प्रदेशको न्वारानसम्म हुन सकेको छैन ।
पाँचवर्षे कार्यकाल रहेको प्रदेश सरकारको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नामसमेत राख्न नसकेपछि दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएको नेकपाको संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राईको आलोचना हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ । प्रदेश १ मा नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढी मत हुँदासमेत नेकपाभित्रैका सांसद्हरू भूगोल र जातीय पहिचानका विषयमा एकमत हुन नसक्दा नामको विषयले प्रवेश पाउन सकेन । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले झनै अन्यौल बढाएको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । विराटनगर भारतीय सीमानजिकै रहेकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै कतिपय सांसद्ले विरोध जनाएका थिए । नेकपाकै धेरै सांसद्हरू इटहरीको पक्षमा थिए । विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा बाँडफाँड गरेर मन्त्रालय राख्ने सम्म चर्चा भएको थियो ।
राजधानीको विषयलाई लिएर लामो समय ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलन पनि चल्यो । अन्ततः प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दुई वर्षमा विराटनगर प्रदेशको राजधानी तोकियो । तर, प्रदेशको नाम भने थाती रह्यो । अहिले सत्तापक्षहरू नै दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थाले प्रदेशसभा बैठक नै कहिले बस्ने टुङ्गो छैन । त्यसमाथि अहिलेको विवादले नामको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छैन । त्यसकारण नामकरणको विषय झनै अनिश्चित बनेको छ ।
