इनरुवा। भत्ता बाँडफाँडको विषयमा आपसी सहमति नमिल्दा इनरुवा अस्पतालका कर्मचारी, डाक्टर र व्यवस्थापन समितिबीच मनमुटाव बढेको छ ।
लकडाउन सुरु भएदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म ड्युटीमा खटिएकाहरूको हकमा लागू हुने गरी उपलब्ध जोखिम भत्ताबापतको ३० लाख रकम नबाँडिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले मेसुको गैरजिम्मेवारीका कारण रकम प्राप्त भएको दुई महिना बित्दासमेत वितरण हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उनीहरूले मेसु डा.सन्तोष राईका कारण भत्ता वितरण नभएको दाबी गरेका छन् । उता अस्पताल प्रशासनले भने डाक्टरहरू निर्देशिका बाहिर गई माग दाबी गरेकाले समस्या सिर्जना भएको बताएको छ । एक–अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपका कारण वितरणमा समस्या देखिएको हो ।
प्रशासन प्रमुख रामकुमार मेहताले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले निर्दिष्ट गरेबाहेकको हकभन्दा बाहिर जानै नसक्ने दाबी गरे । कर्मचारीका अनुसार डाक्टरहरूले अतिरिक्त समयको समेत भत्ता माग गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । मेसुसहित अस्पतालका कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त समयको भत्ता दिन नसक्ने अडान राखेको थियो ।
उक्त विषयमा असहमति जनाएका डाक्टरहरूको समूह र मेसुबीच विवाद चुलिएका कारण समस्या भएको अधिकांशको बुझाइ छ । जोखिम भत्ताको विषयसँगै उत्पन्न परिस्थितिको असर बिहीबार इनरुवा अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीले समेत भोग्नुपरेको थियो । डाक्टरहरू काममा उपस्थित नहुँदा व्यवस्थापन समितिले प्रहरी प्रशासनको सहारा लिनु परेको थियो ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल राजभण्डारीले डाक्टरहरूले बेतुकमा बखेडा झिकेका कारण समस्या भएको बताए । उनले असहमतिका विषय बसेर समाधान खोज्नुको साटो सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्नु दुःखद् भएको बताए । आफूले सम्झाई बुझाई गर्दासमेत अटेर गरेपछि उक्त विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रदेश मन्त्रालयमा जानकारी गराएको उनले बताए ।
जिसस प्रमुखसमेत रहेका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजभण्डारीले जोखिम भत्ता बाँडफाँडको विषयमा व्यावहारिक पाटो हेर्ने समेत आफूहरूले बताउँदा मान्य नहुने भन्दै केही डाक्टरहरूले विषय अतिरञ्जित गर्न खोजेको बताए । राजभण्डारीले व्यक्तिगत असन्तुष्टिको विषयलाई लिएर स्वास्थ्योपचार सेवा अवरुद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
इनरुवा अस्पतालमा छात्रवृत्ति करार र अस्पतालको करार गरी ६ जना मेडिकल अफिसर कार्यरत छन् । त्यसमध्येका डा. राममोहन झाले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘हामीहरूको असन्तुष्टि मेसुको कार्यशैलीप्रति हो । जिम्मेवार व्यक्ति र अस्पताल प्रमुख भएर वार्ता र निकासबाट भाग्न खोजेकाले प्रक्रियासङ्गत कारबाही होस् भन्ने चाहेको मात्रै हो ।’ उनले थपे, ‘लामो समय जोखिम भत्ता बाँडिएन, सल्लाह र सहमति गरौं भन्दा पन्छिँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहने मेसुलाई कारबाही नहुने तर, डाक्टरले विरोध जनाएको भन्दैमा कारबाहीको चेतावनी दिइनु न्यायसङ्गत भएन ।’
अस्पताल प्रशासनका अनुसार लकडाउन भएयता जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशले तोकेको परिधिभित्र ९० जना कर्मचारीको दाबी पर्ने देखिन्छ । तर, सिर्जित घटनाक्रमले जोखिम भत्ता वितरण थप अन्यौलमा परेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । यता सरोकारवालाबीचको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईंले उत्पन्न समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले स्वास्थ्य सेवामा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्य कसैले गर्न र गराउन नपाइने भएकाले असन्तुष्टिका विषय कानूनसम्मत राखिनुपर्ने बताए । सो विषयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजभण्डारी समेतले डाक्टरहरूको समूहले उठाएको विषय बैठकमा राखी छलफल गर्ने बताए । काम नरोक्न प्रशासनको आग्रहपश्चात् डाक्टरहरू सेवामा फर्किएका थिए ।
