धरान / बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरेको धरान–१५ स्थित श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक लोकबहादुर खापुङ (लिम्बू) ले भित्रभित्रै अध्यक्ष परिवर्तन गरेर आफू जोगिने खेल खेलेको पाइएको छ ।
सहकारी ऐन विपरीत खापुङले सञ्चालन गरेको उक्त सहकारीले बचतकर्ताको करोडौं रकम फिर्ता गर्न नसकेर विवादमा परेपछि देवीप्रसाद सुब्बालाई अध्यक्ष बनाएर आफू पन्छिन खोजेको पाइएको छ ।
सञ्चालक खापुङले कानून विपरीत २४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट करिब ४० करोड लिएका थिए । तर, उनले समयमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि गत पुस १९ गते ९४ जना बचतकर्ताले १ सय ८१ जनाको १५ करोड ८७ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा भने उजुरी दिनेहरूमध्ये २० जना मात्र सहकारीका सदस्य रहेको पाइएको छ । सहकारीमा नाम भएका २० जनाले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम उजुरी अनुसार १ करोड ८५ लाख ४३ हजार ५ सय देखिन्छ तर, सहकारीको कागजात छानबिनमा भने उनीहरूको बचतसमेत देखिँदैन ।
उक्त सहकारीको अडिट रिपोर्टको तथ्य झन् आश्चर्यजनक छ । एस ढकाल एण्ड एसोसिएटले गरेको अडिटअनुसार श्रेया सहकारीको शेयर सदस्य सङ्ख्या जम्मा १ सय ३६ मात्र छ भने त्यसमध्ये बचतकर्ता ३६ जना मात्र छन् । सहकारीले २५ लाख ३२ हजार सात सय सङ्कलन गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षक सन्तोष ढकालले पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीले विगतदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सहकारीले दैनिक कारोबारसमेत सहकारी लेखाप्रणाली अनुसार राखेको छैन । अहिले सहकारीहरूलाई कोपोमिस नामक सहकारी सफ्ट्वेयर अनिवार्य चलाउने व्यवस्था गरिए पनि श्रेयाले हालसम्म उक्त सफ्टवेयर नै सञ्चालन गरेको छैन ।
उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिनेहरूले दाबी गरेअनुसार सहकारीमा कारोबार नदेखिएपछि छानबिन समितिले ठगीका रूपमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन बमोजिम निवेदकहरूको रकम असुल गराउन कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न उपमहानगरसँग अनुरोध गरेको छ । छानबिन समितिका संयोजक चन्द्रप्रसाद सुवेदी भने प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा बुझाइसकेको र छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पीडितहरूलाई पासबुक ल्याउनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं तर, उनीहरूले पासबुक ल्याएका छैनन् ।’
धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरी गरेका पीडितहरूसँग सहकारीका सञ्चालक खापुङले छलफल गरेर हाल आफूसँग पैसा नभएकाले बैङ्कसँग पैसा मागिरहेको र वैशाखपछि विस्तारै पैसा वा जग्गा दिने बताएका थिए । तर, उनै सञ्चालक खापुङले कालाबञ्जार, बक्लौरीलगायतका क्षेत्रमा जग्गा किनेको एक पीडितले बताए ।
उनले पीडितहरूलाई पैसा छैन भन्दै जग्गा किन्दै गरेपछि नियतवश ठगी गर्न खोजेको आशङ्का गरे । महँगो ब्याजको लोभमा उक्त सहकारीमा लाखौं बचत गरेका अधिकांश पीडितहरू भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । पीडितहरूले गठन गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजय श्रेष्ठ भने सञ्चालक खापुङले वैशाखपछि रकम र जग्गा दिने भनेकाले पर्खिएको बताउँछन् ।
खापुङले श्रेया सहकारी २०६८ साल असोज २७ मा दर्ता गरेको देखिन्छ । सहकारी धरानका वडा नं.८ र १५ मा मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी दर्ता भएको छ । तर, सहकारीबाट पीडितहरू भने विभिन्न ठाउँका भेटिन्छन् । पहिला खापुङ परिवारले ‘इजीराइडर्स गोल्ड सप’ र मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गरेको थियो ।
त्यसबेला नै सुन पसलबाट पासबुकसमेत छापेर अवैध रूपमा बैङ्किङ कारोबार र हुण्डीको कारोबार हुने गरेको थियो । पासबुक छापेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सुन पसललाई कारबाही हुन थालेपछि उनीहरूले सहकारीमा परिणत गरेका थिए । खापुङ परिवारले धरान–१५ मा ‘इजीराइडर होटल’ र ‘धराने पानी’ कम्पनी समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । लोक खापुङले घनेन्द्र कार्कीसँग मिलेर केही वर्षअघि विष्णपादुका क्षेत्रमा के एण्ड के कृषि फार्म पनि खोलेका थिए तर, सरकारी अनुदान पाएपछि हाल उक्त फार्म बन्द जस्तै छ ।
भएन कानूनी कारबाही
धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७९ (च) मा ‘समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा’ कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८० (घ) को (५) मा ‘दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद’ को व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार खापुङलाई कानूनी कारबाही हुनसक्छ तर, उपमहानगरपालिकाको सहकारी समितिले कारबाही गरेको छैन ।
ऐनको दफा ७७ मा सदस्यको हित विपरीत कार्य गर्ने संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यपालिकाले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, सहकारी समितिले हालसम्म श्रेयालाई सङ्कटग्रस्त समेत घोषणा गरेको छैन ।
