सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दर निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूलावस्थामा करदातालाई राहत एवं सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
आगामी आवको आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणके माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गरिने बताए ।
राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने तथा राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवं सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि राजस्व परिचालनका उद्देश्य भएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा रु २० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्दै व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजकबाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र त्यसमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम आगामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा बुझाए बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।
त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा गरिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत जीवनदायक सामग्री, औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क आगामी पुस मसान्तसम्म छुट गरिएको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।
