स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार ठेक्कामार्फत् लगाएको खोला उत्खनन्को अनुगमन कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।
मापदण्डले व्याख्या गरेको नदीजन्य सामग्री खोलाबाट उत्खनन् गरी खोलैमा घाटगद्दी गरिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको सर्दू खोलाबाट उत्खनन् गरिएको नदीजन्य सामग्री नदी किनारामै राखिएको छ ।
यसबारे मापदण्डले नियामक निकाय मानेको स्थानीय सरकार र ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासनसमेत मूकदर्शक देखिएको धरान १७ का स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
‘एक हिसाबले हेर्दा यतिबेलाको ‘लकडाउन’ खोला खन्नकै लागि गरिदिएको जस्तो भएको छ ।’ स्थानीयले भने । स्थानीयले खोला उत्खनन्लाई निषेधाज्ञामा फस्टाएको स्वच्छन्द र अनियन्त्रित व्यवसाय भनेका छन् ।
विकास निर्माण कार्यमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा लगायतका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ यतिबेला स्वच्छन्द आपूर्ति र अनियन्त्रित दोहन भइरहेकाले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । उत्खनन्लाई स्थानीय सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको नमूना मार्ग टोल विकास संस्थाका संयोजक लिलाबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई ढुंगा, गिट्टी वालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
तर यो मापदण्ड, उत्खनन् गरिएको पदार्थको भण्डारण वा घाटगद्दीका विषयमा मौन छ । मापदण्डले व्याख्या गरेको ‘नदी किनारा’ वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बायाँ एक किलोमिटरसम्मको क्षेत्र हो । यही क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी भइरहेको छ ।
मापदण्डको दफा ८ को उपदफा २ ले उत्खनन् स्थलदेखि गन्तव्यसम्म ढुवानी गर्दा, धुलो उड्न नदिने, गति कम गर्ने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिनेलगायतका व्यवस्था ‘ढुवानी गर्नेले’ नै स्वयम् मिलाउने भनिएको छ । सो भए–नभएको सम्बन्धमा प्रहरी र स्थानीय सरकारले मिलाउने भनेको छ ।
तर सर्दू खोलादेखि पट्नालीसम्म जाने कालोपत्रे सडक छेउछाउ घाटगद्दी गरिएका नदीजन्य पदार्थले सडक अवरुद्ध पारेको छ । कालोपत्रे सडक हिलाम्मे पारेकाले सवारी चिप्लिएर दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीय खैरेनी टोलका वासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ठेकेदारले भने नम्बरी जग्गामा घाटगद्दी गरेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।
ठेक्का विरुद्ध स्थानीयवासी
धरान १७ का डाँडा घोपाबासीहरुले चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् गरेको भन्दै सर्दू खोला उत्खनन्मा रोक लगाएका थिए । तर धरान उपमहानगरपालिकाले स्वयम्ले उत्खनन्मा सहजीकरण गरिदिएको छ ।
चुरे क्षेत्र भनेर विगतमा उपमहानगरपालिकाले नै स्थानीयलाई ढुंगा, गिट्टी निकाल्न रोक लगाएको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा क्षति पुग्ने गरी अहिले नगरले नै ठेक्का लगाएको भन्दै डाँडाघोपाबासीले उत्खनन्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको र प्रक्रिया अनुसार आफूले ठेक्का पाएपछि उत्खनन् थालेको ठेकेदार कम्पनी पाथीभरा निर्माण सेवाका प्रोपाइटर अर्जुन भण्डारी बताउँछन् । नगरपालिकाले दिएको विधि, प्रक्रिया अनुसार नै उत्खनन् भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यस अघि धरान ५ र ६ नम्बरमा पर्ने सेउती र सेहरा खोला उत्खनन्मा स्थानीयले रोक लगाएका थिए । धरान ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बूको नेतृत्वमा उत्खनन्को विरोध गरिएको थियो । सेउती खोला उत्खनन् गर्दा स्थानीयको माग पूरा नगरेको भन्दै बन्द समेत गराइको थियो । तर उपमहानगरले प्रहरी परिचालन गरेर उत्खनन्लाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १० ले घना बस्ती वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइने छैन भनेको छ ।
वन ऐनले भने खोला, नदी, नदी किनार पर्ती ऐलानी जग्गालाई ‘वन’ का रुपमा व्याख्या गरेको छ । ऐनअनुसार खोला पनि वन क्षेत्र पर्ने भएकाले डिभिजन वन कार्यालयले समेत खोला उत्खनन्मा चासो राख्दै आएको छ ।
धरानका खोला उत्खनन्लाई अवैध भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले खोला उत्खनन् रोक्न हतियारसहितका वन रक्षक पठाउने गरेको छ । तर धरान उपमहानगरले यसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्दै नगर प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको छ ।
मापदण्डकै दफा १० ले ‘दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनिदिएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गर्दै आइरहेको छ । मापदण्डको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले नदी, खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भै प्राविधिक टोलीको सिफारिशका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनु पर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सीमांकनसहित तोकेका स्थलहरु उत्खनन् गर्न सकिने भनेको छ ।
स्थानीय सरकारले यसै दफाअनुसार कागज बनाई उत्खनन्लाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
