विजयपुर / सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रलाई वैकल्पिक माध्यमबाट निरन्तरता दिने भएपछि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीका लागि ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ ।
कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि तहस–नहस बन्न पुगेको छ । महिनौंसम्म घरमा कोचिएर बस्नुपर्दा वाक्कै भएकी धरान–११ ज्ञानोदय मावि कक्षा ६ उत्तीर्ण गरेकी शलिना राईलाई सरकारले अनलाइन कक्षाबाट भए पनि शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिने कुराले उत्साहित तुल्याएको छ तर, उनीसँग कम्प्युटर वा मोबाइल केही छैन ।
सोही स्कुलमा कक्षा ३ मा जान लागेका बलराम लामिछाने पनि शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढ्ने कुरामा उत्सुक छन् तर, उनीहरूसँग पनि वैकल्पिक माध्यम ‘अनलाइन कक्षा’ लिनका लागि आवश्यक साधन कम्प्युटर, इन्टरनेट टेलिभिजन भने केही पनि छैन । जसले गर्दा उनीहरूलाई अनलाइनबाट अध्ययन गर्नु भनेको कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैं भएको छ ।
यस्तै शिक्षा सदन स्कुलमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरी कक्षा ९ मा जान लागेकी विनिशा विश्वकर्मा अनलाइन कक्षा लिन असम्भव रहेको बताउँछिन् । उनीसँग पनि कम्प्युटर, इन्टरनेट त होइन, मोबाइल नै छैन । धरान–१६ स्थित शारदा नमुना बालिका माविबाट कक्षा २ उत्तीर्ण गरी कक्षा ३ मा पुग्न लागेकी दीपा विकसँग वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन गर्ने रेडियोसमेत छैन ।
कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैकल्पिक माध्यम (दूरशिक्षा) बाट शैक्षिक क्रियाकलापलाई अघि बढाई शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरिसकेको छ । तर, धरानका धेरै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यम (अनलाइन शिक्षा) बारे जानकारीसमेत छैन ।
धेरै विद्यार्थीहरूसँग अनलाइन कक्षाका लागि कम्प्युटर, मोबाइल, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँच छैन । विनिशा विश्वकर्मा भन्छिन्,‘अनलाइनबाट गतवर्ष पनि पढाइ भयो रे, आफूलाई जानकारी नै भएन, अहिले पनि अनलाइनबाट नै पढाउने होला ? कसरी पढ्नुपर्ने हो केही थाहा छैन ।’
उपमहानगरको तथ्याङ्कअनुसार धरानमा माध्यमिक तह कक्षा १–१२ सम्म २१ वटा, प्राथमिक तह कक्षा १–८ सम्मका २८ वटा विद्यालयहरू छन् । तीबाहेक अन्य ७ वटा धार्मिक विद्यालय र ३ वटा विशेष विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा कुल ३९ हजार ६ सय १ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको उपमहानगर शिक्षा महाशाखाका अधिकृत मनोज भट्टराईले जानकारी दिए । जसमध्ये २८ हजार ३ सय ९१ जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै अध्ययनरत छन् ।
यो कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ७१ प्रतिशत हो । युनिसेफ नेपालले सन् २०२० अगष्टमा गरेको एक अध्ययनमा दुईतिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी वैकल्पिक माध्यम (दूरशिक्षा) बाट बञ्चित रहेको देखाएको थियो ।
उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयका कुल विद्यार्थीको करिब २० प्रतिशत मात्रै अनलाइनको पहुँचमा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । बाँकी ८० प्रतिशत विद्यार्थी वैकल्पिक माध्यमबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा निकेतन माविका प्रधानाध्यापक उमेश गुरागाईं कक्षा ९–१२ मा २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइन कक्षाको पहँुचमा रहेको बताउँछन् । उनले कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा १० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा रहेको बताए ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकबाट गुनासोसमेत आउने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटै अभिभावकको दुई–तीनवटा बच्चा पढ्ने गरेका छन्, एउटा मोबाइल छ भने उनीहरूका लागि अनलाइन कक्षाका लागि साधन नै हुँदैन रहेछ, त्यस्ता अभिभावकबाट गुनासो आउने गरेको छ ।’
धरान–२० भालढुङ्गा माविका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र अधिकारी आफ्नो क्षेत्रमा फोनको नेटवर्क त राम्रोसँग नआउने बताउँदै अनलाइन शिक्षा त एकादेशको कथा हुने बताउँछन् । पब्लिक हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा भने कक्षा ११–१२ मा शतप्रतिशत जस्तो विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको बताउँछन् । उनी सानो कक्षामा भने सामाजिक दूरी कायम गरी भौतिक उपस्थितिमा गराउनसके राम्रो हुने बताउँछन् ।
विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएर अध्ययन गराउनु पर्ने झाको भनाइ छ । उनीहरूले अनलाइन शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको खाजा खर्च, सेनिटरी प्याडलगायतमा गरिने खर्चलाई व्यवस्थापन गरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक तथ शिक्षाविद् बालचन्द्र कट्टेल अनलाइन शिक्षाको विषयमा सरकार नै अन्यौलमा रहेको बताउँछन् । उनी सरकारका नीति निर्माण गर्नेहरूले सुविधा सम्पन्न स्थानलाई नियालेर नीति बनार्ई राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अनलाइन कक्षा मात्रै ठीक नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सबैका लागि भन्ने नारा नै असफल भयो, वैकल्पिक माध्यम अनलाइनमा पहुँच हुनेले पढे, अन्य बञ्चित भए ।’
शिक्षामा अहिले परेको असर ८–१० वर्षपछि विकराल रूपमा देखिने उनी बताउँछन् । ‘विकराल अवस्था आउन नदिनका लागि घर–घरमा गएर वास्तविकता बुझी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नीति बनाउनु पर्छ’–उनी भन्छन् । धरान उपमहानगर शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रत्नबहादुर कट्वाल वैकल्पिक माध्यमको शिक्षाको प्रभावकारिता बारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताउँछन् । उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रममा अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको उनले बताए । सङ्घीय सरकारले लिएको नीतिलाई नै प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।
गतवर्ष कोरोना महामारी आएपछि चैतदेखि शैक्षिक संस्था ठप्प थिए । लामो अन्यौलतापछि ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ ल्याई असारदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण क्रियाकलाप सुरु भएको थियो । सोही निर्देशिकाका आधारमा अहिले पनि शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढ्ने महाशाखा प्रमुख कट्वाल बताउँछन् । गतवर्ष अनलाइन माध्यम (भर्चुअल क्लास) धेरैले प्रयोगमा ल्याएका थिए । तर, धरानका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थी पहँुचमा नभएको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रधानाध्यापकहरूले बताएका थिए ।
हाल सरकारले शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिने भने पनि अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सङ्घीय सरकारले त स्थानीय सरकारले नै आफ्नो ठाउँअनुसारको व्यवस्थापन गनुपर्ने भनिरहेको छ । तर, धरान उपमहानगरले त्यस्तो तयारी गरेको देखिँदैन । अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले अनलाइन कक्षा (भर्चुअल क्लास) का लागि तयारी नगर्ने हो भने धेरै बालबालिकाले शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन कक्षालाई नै आधार मानी शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिने हो भने ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ विद्यार्थीका बीचमा असमानता निम्तिने पनि जानकारहरू बताउँछन् ।
(धरान उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चालन गरेको लेखनवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको रिपोर्ट ।)
