विजयपुर। प्रदेश नं. १ को असार १ मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आशामुखी देखिएको छ ।
प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङ लिम्बूले मङ्गलबार कुल ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । मन्त्री आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा सङ्घीय सरकारका विभिन्न अनुदानहरू उल्लेख छन् । बजेटमा वैदेशिक अनुदानसमेत परिकल्पना गरिएको छ ।
कुल ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेटमा आन्तरिक आय ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख मात्र रहेको छ । त्यो कुल बजेटको १२ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै हो । राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख आम्दानी रहेको छ । यो कुल बजेटको ३० दशमलव २३ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी र सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड गरेर जम्मा ४२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बजेटको चालु खर्च नै ४३ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी र राजस्व बाँडफाँडबाट आउने आम्दानीले चालु खर्च नै अपुग हुने देखिन्छ । अर्थविज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा प्रदेश सरकारको सबै बजेट सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहेको बताउँदै सङ्घीय सरकार प्रतिकूल भएको खण्डमा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् । उनी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन आएको बताउँछन् ।
उनले प्रदेश सरकारको आम्दानीले चालु खर्च गर्न पनि नपुग्ने बताए । शर्माले सरकारको बजेट नै अस्पष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा ३ करोड बजेट वित्तीय व्यवस्थामा राखिएको छ तर, बाँकी अपुग रकम मौज्दातबाट व्यहोरिने भनिएको छ ।’
अर्का अर्थविज्ञ कृष्ण अग्रवाल प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने विकास निर्माणलगायतको काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दा स्रोतको अभाव देखाउने सरकारले २ अर्बभन्दा बढी नगद मौज्दात रहने प्रक्षेपण गर्नु लज्जास्पद रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा बजेट बारे प्रतिक्रिया दिँदै कोरोनाको प्रभावको कारण चालु आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक पुगेको उल्लेख गरेका छन् । बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम नै नराखी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ६% प्रतिशत पु¥याउने अनुमान असम्भव र हास्यास्पद रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको अनुदानबाहेक अन्य बजेटको व्यवस्था नगरिएको भनाइ छ । बजेटमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको ठोस कार्यक्रम नरहेको लेखेका छन् ।
नीति अनुसार भएन बजेट
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । पर्यटन व्यवसायी वासु बरालले पर्यटनका लागि उत्साहजनक बजेट नआएको बताए । पर्यटन अभियन्ता कृष्ण साहले सरकारको बजेटमा पर्यटनका लागि ठोस नीति नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सर्किटको कुरा गरेको छ तर, कुन सर्किट हो भनेर यकिन छैन ।’
पर्यटन क्षेत्रका भ्रमणका लागि कर्मचारीलाई १० दिन बिदा दिने कार्यक्रम सङ्घीय सरकारकै नीतिलाई दोहो¥याएको उनले बताए । उनले सङ्घीय सरकारले कर्मचारीका लागि नीति लियो, प्रदेशले सामाजिक सङ्घ–संस्थालगायतका विषयमा ल्याउनु पर्ने बताए । कोरोना महामारीमा पर्यटन व्यवसायीका लागि बजेटमा कुनै राहतका प्याकेज नलिएको अभियन्ता साहले बताए ।
बजेटमा बर्सेनि सङ्कुचन
प्रदेश १ सरकारको बजेट निरन्तर सङ्कुचन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ नं. प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री आङ्बोले गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत वर्षभन्दा १ अर्ब ३० करोड ४६ लाख ५ हजार रुपैयाँ सङ्कुचन भएको थियो, यो ३ दशमलव ०८ प्रतिशत सङ्कुचन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सङ्घीय सशर्त अनुदान १ अर्ब ४० करोड ४८ लाख थप भई ४२ अर्ब ३० करोड ४८ लाख पुगेको थियो ।
बजेटमा ४३ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । गतवर्षको अन्तिमसम्मको बजेटमा ९ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ सङ्कुचन भएको छ । ३२ दशमलव २४ प्रतिशत सङ्कुचन आएको छ । २०७६÷७७ को बजेटमा भन्दा न्यून सङ्कुचन भए तापनि अहिले करिब १ चौथाई बजेट सङ्कुचन भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट घट्दै
पर्यटन व्यवसायी वासु बरालले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट वर्र्षैपिच्छे घट्दै आएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको बताए । उनले गतवर्ष पनि १ अर्बमाथि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अहिले ८३ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । उनले सङ्घीय सरकारले लिएको नीतिलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्र लागेको तर, प्रदेश सरकार उदासिन बनेको बताए ।
अनुमानित आय–व्यय
कुल ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख मात्र रहेको छ । राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख रहेको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रहेको छ । साथै २६ करोड १३ लाख वैदेशिक अनुदानमा निर्भर भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । पुँजीगत खर्चमा ४६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको चालु खर्च ४३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।
