संंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशभरिका ७५३ वटा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुरूप प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश १ मा एक महानगर, दुई उपमहानगर, नगरपालिका ४६ र गाउँपालिका ८८ वटा रहेका छन् । १४ जिल्ला समेटिएको प्रदेश १ मा स्थानीय तहमध्ये कतिपयले बुधबार नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । केही स्थानीय तहले भने अझै केही दिनसम्म गर्नेछन् ।
धरान । धरान उपमहानगरले कोरोना महामारीजस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नगरले नवौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा कोरोना जस्ता महामारी नियन्त्रण तथा खोपका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । नगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा ३१ करोड २८ लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा नगरले एक अर्ब ७२ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा १८.७९ प्रतिशत बजेट, स्वास्थ्यमा भने २.३३ प्रतिशत मात्रै
प्रदेश १ सरकारका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको प्रमुख उपस्थितिमा भएको नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा ३८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको १८ दशमलव ७९ प्रतिशत हो ।
शिक्षापछि सबैभन्दा बढी सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा रहेको छ । जसमा १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा भने ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा नगरको स्रोतबाट जम्मा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ भने सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फबाट ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल बजेटको २ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै हो ।
धरानका २० वटा वडामा वडागततर्फ पुँजीगत र प्रशासनिक गरी २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्र वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख भण्डारीले बताइन् ।
व्ययतर्फ सामाजिक विकासमा १ करोड, आर्थिक विकासमा ९० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ५० लाख, पर्यटनमा ३५ लाख, सूचना तथा सञ्चारमा ३० लाख, साहित्य, कला र संस्कृतितर्फ २५ लाख, व्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा ५० लाख, मजदुर कल्याण कार्यक्रममा ५ लाख, कानून तथा न्याय सम्पादनमा २० लाख, सार्वजनिक जग्गा र जलाधार संरक्षणमा ७५ लाख, विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ ।
यता पर्यटन व्यवसायीले विगतको तुलनामा न्यून रूपमा मात्रै बजेट विनियोजन भएकोप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । ‘पर्यटनलाई समृद्धिको आधार भनिन्छ तर, बजेटमा उद्देश्य अनुरूप भएको पाइँदैन’ पर्यटन व्यवसायी वासु बरालले भने, ‘टुरिजम आधार भनेको हिसाबमा पैसा चाहिँ कम छुट्टियो कि भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
उनका अनुसार विगतमा १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा यसपल्ट ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुनु दुःखद् हो । तर, विकास गर्दा पर्यटनलाई मूल आधार मानेर गर्ने हो भने हाल विनियोजित बजेट पनि पर्याप्त हुने पर्यटन व्यवसायीको बुझाइ छ । यता नीति तथा कार्यक्रममा २०७२÷७३ सालदेखि उठाउँदै आएको ‘ग्रीन इष्ट’ लाई नगरले स्वामित्व लिने नीतिलाई पर्यटन व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।
त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पहुँच मार्ग बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति पनि स्वागत गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा जुन अनरसीप लिने कुरा उल्लेख छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक नै छ’–उनले भने ।
नगरको आन्तरिक आयतर्फ २७ करोड १० लाख, सङ्घीय समानीकरण अनुदान ३३ करोड ९२ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान २ करोड १ लाख ४७ हजार, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड १७ करोड ३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा १७ करोड ५१ लख ९५ हजार ७५० रुपैयाँ, सङ्घीय सशर्त अनुदान ४६ करोड ४० लाखको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सङ्घीय समपूरक अनुदानमा ३ करोड ४६ लाख, सङ्घीय विशेष अनुदानमा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकार सशर्ततर्फ २ करोड, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट १० करोड अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अन्य स्रोत तथा विविध आयतर्फ १७ करोड ९ लाख ५८ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ र मौज्दात ३ करोड गरी २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसक्रममा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । नगर प्रमुख तिलक राईका अनुसार नगरसभापूर्व कार्यपालिकाको बैठकसमेत बसेको थियो ।
