विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा नागरिकलाई तत्काल राहत हुने किसिमको कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । साथै नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि पुरानै पुनरावृत्ति भएको छ ।
उपमहानगरको नवौँ नगरसभाले अन्तिम बजेटको रूपमा लिएको बजेटमा नागरिकलाई तत्काल राहत हुने किसिमका कार्यक्रम समावेश छैन । उपमहानगर हालको पूर्ण अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार हो । तर, पूर्ण अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरसका कारण नागरिक समस्यामा परेको बेला तत्काल राहत प्राप्त हुने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम नसमेट्नु दुःखद् हो ।
बजेटमा तत्काल नागरिकका समस्या समाधान गर्ने किसिमका नीति नसमेटिएको अर्थविज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘कोरोनाको महामारीमा नागरिक के खाउँ, के लाउँ भएका छन् तर, उपमहानगरले नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमको बजेट ल्याएन’ उनले भने, ‘महामारीको अवस्थामा नागरिकलाई राहतका प्याकेज, गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम, व्यवसायीलाई कर छुट, स्वास्थ्य बिमा लगायतका महŒवपूर्ण कुरा समेटिएन ।’
अर्का अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवालले पनि व्यवसायीलाई महामारीको समयमा घरबहाल कर, व्यवसायीलाई फर्म दर्ता नवीकरणमा छुटको व्यवस्था नगरेको बताए । स्थानीय सरकार अभिभावक भएकाले महामारीको समयमा घरबहाल साथै अन्य कर र घरभाडामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट गर्नु पर्नेमा उक्त कुरा नसमेटिएको उनले बताए ।
उनले उद्योग कलकारखानाको विकासका विषयमा पनि उपमहानगर उदासिन भएको टिप्पणी गरे । उनले गतवर्ष औद्योगिक ग्रामका लागि ९४ लाख विनियोजन गरेको बताउँदै अहिले औद्योगिक ग्रामको कुरै नउठेको बताए । बजेटमा कुनै नयाँ कुरा नभएको र पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरू दोहो¥याएको अग्रवालले बताए । ‘बजेटमा धरानको गौरवका आयोजना कुनै पनि समेटिएन’–उनले भने ।
यसपटक कुल पुँजीगत बजेटको ५०–६० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने विमानस्थललाई ५० लाख बजेट विनियोजन गर्नु ‘पपुलर’ हुनका लागि मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । २० वर्षदेखि कुरा उठ्दै आएको र हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको विमानस्थललाई बजेट विनियोजन गर्नु प्रभावकारी नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
डा. शर्माले राजस्व सङ्कलन अनुमानमा पनि कमजोरी भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल खानेपानी संस्थानले नै १० करोडमाथि राजस्व सङ्कलन गथ्र्यो, हाल खानेपानी मिटर सङ्ख्या वृद्धि भयो, महसुलदर वृद्धि भयो, खानेपानीको परिमाण वृद्धि भए तापनि खानेपानी बोर्डबाट १० करोड मात्रै अनुमान गरियो ।’ उनले सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएर आउने रकम पुँजीगत/विकास खर्चमा नभई चालु खर्चमा हुनु भिजनको अभाव भएको बताए । उनीहरूले आन्तरिक आम्दानीभन्दा करिब ६ गुणा बढीको बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।
खोप खरिदः चुनावी नाराजस्तो
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि लगाइने खोपको विषयमा नगर प्रमुख तिलक राईले बोलेको कुरा र खोपका लागि विनियोजित बजेटलाई हेर्दा चुनावी नाराजस्तै छ ।
प्रमुख राईले नीति तथा कार्यक्रम आउनुअगावै ‘नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो विकास हुन सक्दैन’ भन्दै खोप खरिदका लागि अनुमति मागेका थिए । तर, खोप खरिदका लागि अनुमति मागे पनि नीति तथा कार्यक्रममा खोप खरिदमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको अग्रवालले बताए ।
उनले धरानवासीलाई खोपका लागि ७ करोड विनियोजन गर्नु लज्जास्पद भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले एउटा खोपलाई विभिन्न कम्पनी हेरेर करिब नेपाली रुपैयाँ १७ सयदेखि २२ सय रुपैयाँ पर्ने बताए । उनले भने, ‘खोप खरिदका लागि ४० करोड विनियोजन गर्नुपथ्र्यो, ७ लाख विनियोजन गर्नु पपुलर हुने माध्यम मात्रै हो ।’
विकेन्द्रित विकासको सिद्धान्तलाई बेवास्ता
धरान उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख बजेटमा २० वटा वडाहरूलाई जम्मा २८ करोड मात्रै विनियोजन गर्नु विकेन्द्रीकृत विकासको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नु नै भएको डा. शर्माले बताए ।
कुल बजेटको २८ करोड भनेको १३ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । ‘वडा पनि स्थानीय सरकार नै भएकाले केन्द्रीकृत विकासभन्दा विकेन्द्रीकृत विकासको आवश्यकता हो, यसलाई बेवास्ता गरियो’–डा. शर्माले भने । उनले भने, ‘वडाको समस्या उपमहानगरभन्दा वडालाई धेरै थाहा हुन्छ, त्यसैले विकेन्द्रीत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएन ।’
