भण्टाबारी । ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र हो, उदयपुरको बेलका नगरपालिका । सरकारको ऐलानी जग्गा बेलका नगरक्षेत्रका सयौं जनताले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्’–स्थानीय धनपति आचार्यले भने । यी क्षेत्रका जनताले जङ्गल फाँडेर बसोबास गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले उनीहरूको कुरा नसुनी एकलौटी ढङ्गबाट कबुलियत वन बनाउन सिफारिस ग¥यो ।
‘जनताले भोगचलन गरेका बाहेक अरू जग्गा कबुलियत वन बनाउन बेलका नगरपालिकाले सिफारिस गर्दा कोही कसैसँग छलफल गरिएन’उनले भने, ‘त्यसैले सो क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू आफूहरू उठिबास लाग्ने हो कि भन्दै अहिले आन्दोलित बनेका छन् ।’ दशकभन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको कोशीटप्पु क्षेत्रको जग्गालाई बेलका नगरपालिकाको सिफारिसअनुसार कबुलियत वन घोषणा गर्न खोजेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीय तहको सिफारिसमा यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जमिन ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णयका विरुद्ध आन्दोलित बनेका हुन् ।
बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले २०७७ पुस २९ गते डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटलाई पत्राचार गर्दै जडिबुटी खेती गर्ने प्रयोजनका लागि कबुलियत वन उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरेको देखिन्छ । वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक निलहरि काफ्लेको २०७७ पुस २७ गतेको माग निवेदन बमोजिम नगर प्रमुखले सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार बेलका नगरपालिका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७५.२३ हेक्टर जग्गामध्ये वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १ सय २५ हेक्टर जग्गा लिजमा दिन लागेको हो ।
मुख्य माग नै कबुलियत वन खारेजीको
३०–३५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणसँग छलफलसमेत नगरी कबुलियत वन बनाउन खोजिएपछि आन्दोलित बन्न बाध्य बनेको कबुलियत वन खारेज सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राई बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मानव बस्ती हटाएर जबर्जस्ती आफूहरूलाई हटाउन खोजिएकाले आन्दोलित बनेको उनले बताए । कबुलियत वन खारेज आफूहरूको मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ ।
७–८ सय घरपरिवार बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रलाई एकतर्फी तरिकाले कबुलियत वन बनाउन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको बताउँदै १ नम्बर प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता हिमाल कार्की बताउँछन् ।
‘बेलका नगरपालिकाको कोशीटप्पु क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सर्वसाधारण अव्यवस्थित तवरले बस्दै आएका छन्’ उनले भने, ‘सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयसँग छलफल नै नगरी बेलका नगरपालिकाको सिफारिसमा सरकारले कबुलियत वन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलनमा छन् ।’ उनका अनुसार उठिबास हुने हो कि भन्ने त्रासले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनले खाली जग्गाको सदुपयोग गर्दा बसोबास गरिरहेका जनतासँग सहकार्य, समन्वय र छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।
कबुलियत वन बनाउने निर्णयबाट बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ वडाका स्थानीयवासी प्रभावित हुने बताइएको छ । सो क्षेत्रमा वर्षौंयता बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
जनतालाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँदै माधव– झलनाथ समूहका स्थानीय नेता धनपति आचार्यले भने, ‘जनता व्यवस्थापन गर्नुप¥यो सो व्यवस्था सक्ने हो भने स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्छ, नसक्ने भए प्रदेश वा सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ साझा सहमतिका साथ समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
