- कृषि विकास निर्देशनालय भन्छः पर्याप्त मल छ
- किसान भन्छन्ः भनेजति मल पाउँदैनौं
धरान/सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ का दिलीपकुमार कामैत तीन बिघामा धान खेती गर्छन् । धान खेतीका लागि उनलाई डिएपी, युरिया र पोटास गरी कुल १५ बोरा जति रासायनिक मल आवश्यक पर्छ ।
गाउँमा सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्नका लागि अनुमति पाएको सानो कृषि सरकारी नामक संस्था छ । जहाँबाट उनले मुस्किलले ५ बोरा मल प्राप्त गर्छन् । थप मलका लागि भारतकै भर पर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिने मलले त हामीलाई पुग्दै पुग्दैन’ उनले फोन सम्पर्कमा भने । त्यसमा पनि अनुदानमा प्राप्त गर्ने मलभन्दा आधा नै सस्तोमा भारतीय मल पाउने भएपछि उनी जस्ता किसान भारतीय मलबाटै काम चलाउने गरेका छन् ।
देवानगञ्जका अधिकांश खेती गर्ने किसानले भनेजति मल नपाएपछि भारतबाटै मल ल्याउने गरेको कामैत बताउँछन् । ‘गाउँभरिका मान्छेले उतै (भारत) बाट मल ल्याउँछन्, यहाँभन्दा आधै सस्तो पर्छ, भनेजति पनि पाइन्छ’ उनले भने । धेरै क्षेत्रफलमा धान खेती गर्नेहरूको साझा समस्या नै मल हुने गरेको छ ।
अन्नको भण्डार मानिने तराई जिल्लामा एकजना किसानले झण्डै ५ बिघासम्म धान खेती गर्ने गरेका छन् । सुनसरी, मोरङ र झापामा यस वर्ष २ लाख २५ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै छ । हालसम्म एक लाख ९ हजार ६ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको छ । सुनसरीमा मात्रै यस वर्ष ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै छ ।
हालसम्म सुनसरीमा १९ हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइसकिएको प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरको बेवसाइटमा उल्लेख छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा यस वर्ष तीन लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै छ । असार २१ गतेसम्म १ लाख ६० हजार २१८ दशमलव ३१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो कुल क्षेत्रफलको ४७.०१ प्रतिशत हो । गत वर्ष यहीँ मितिमा ५१.४१ प्रतिशत धान खेती गरिएको थियो ।
सामान्यतः गोबर मल हाल्ने किसानले प्रतिबिघा दुई बोरासम्म युरिया, एक बोरा डिएपी र थोरै मात्रामा पोटास लगाउने गरेका छन् । तर, गोबर मल नहाल्ने किसानहरूले त्योभन्दा धेरै युरिया, डिएपी र पोटास लगाउने गरेका छन् । विशेष गरी युरिया चाहिँ रोपाइँ गरेको केही समयपछि मात्रै लगाउने गरेको झापा कमल गाउँपालिका–१ का किसान इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार सहकारीमार्फत् मल पाइने भए पनि माग गरेबमोजिम मल दिँदैनन् ।
उनले भने, ‘एक बिघा खेती गर्छु, जतिखेर चाहियो त्यतिखेर पाइँदैन, अगाडि नै किनेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि माग भएजति पाइँदैन ।’ विशेष गरी मल प्राप्त गर्न किसानलाई सकस हुने गरेको छ । यता प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणको ५४ नम्बर बुँदामा बिउविजन तथा मलको सहज उपलब्धता गराउने भनी उल्लेख गरेको छ । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा यस्तै खाल्का वाक्यांश उल्लेख गरिएको भए पनि किसानले भने सहज रूपमा मल तथा बिउविजन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि मलको चर्चा
केही दिनअघि राष्ट्रियसभाको बैठकमा काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका राधेश्याम अधिकारीले किसानले मल नपाएको चर्चा गरेका थिए । उनले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन पनि आवाज उठाए । कृषि विज्ञ भगवानप्रसाद खतिवडाले २०७४ पुस २१ गते एक अनलाइनसँग गरेको अन्तर्वार्तामा बर्सेनि ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि हालका वर्षहरूमा ३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै मल प्राप्त हुने बताएका थिए ।
नेपालमा अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको छ । त्यसका लागि ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७’ बनाइएको छ । नेपाल सरकारले युरिया, डिएपी र पोटासलाई २०६५ सालबाटै नै अनुदानमा समावेश गरेको हो । तर, पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल विनियोजन हुन नसक्दा किसानहरू हरेक वर्ष पर्याप्त मल पाउनबाट बन्चित बनिरहेका छन् ।
जबकि प्रदेश नम्बर १ को कृषिले मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३७ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार देशको कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती गरिएको जमिनमध्ये करिब २३.११५ जमिन यसै प्रदेशमा रहेको छ । राष्ट्रिय खाद्यान्न उपलब्धताका हिसाबले यस प्रदेशको २३.११५ योगदान रहेको छ ।
अनुदानमा मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश १ प्रमुख नवरत्न गौतमका अनुसार असार ४ गतेसम्म प्रदेशभरि १७ हजार ८१०.८०० मेटिूक टन युरिया बिक्री भएको छ । त्यस्तै ९ हजार ८ सय ८४.२५० मेट्रिक टन डिएपी र १ हजार ५०७.८५० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको छ । प्रदेश १ का ६ जिल्लाका ६४४ वटा सहकारीमार्फत् मल बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।
यता साल्ट टे«डिङका प्रदेश कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीका अनुसार १३ हजार ७७३.१५ मेट्रिक टन युरिया, ७ हजार ४९१.४५ मेट्रिक टन डिएपी र ३८८.०५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री भइसकेको छ । उनका अनुसार विगत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष मल बढी खपत भएको छ । ‘तराईको लेभलमा यस वर्ष पहाडमा अत्यधिक रासायनिक मल खपत भएको छ’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख नवरत्न गौतमले भने ।
यता कृषि विकास निर्देशनालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले विगत वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष मलको अभाव नभएको दाबी गर्छन् । ‘विगतको तुलनामा यस वर्ष मलको अभाव छैन, पर्याप्त मल छ’ उनले भने, ‘अब डिलरले नै नलगेको भए अर्कै कुरा हो ।’ उनका अनुसार अहिले मल वितरणका लागि ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ अनुसार मात्रै स्थानीय तहबाट डिलर छनोट भएका आधारमा वितरण गरिने गरिएको छ । ‘जसले पायो, उसैले, जहाँ पायो त्यहीँबाट चाहिँ किन्न पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘त्यो भएर कतिपय किसानले भारतको मलबाट पनि काम चलाउँछन् ।’
