विजयपुर। निजी तथा संस्थागत विद्यालयले ‘अनलाइन कक्षा’ सञ्चालन गरेको शुल्क गत वर्षकै अनुपातमा लिन धरान उपमहानगरको कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि विद्यालय सञ्चालहरूको दबावपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कार्यपालिका बैठकले आइतबार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत गतवर्षकै अनुपातमा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णण गरेको थियो । गतवर्षकै शुल्क लिन पाउने निर्णयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन् । जसले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन तहमा गएको छैन । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेपश्चात् शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटुवालले प्याब्सन, एनप्याब्सन र एसीसी धरानलाई बोधार्थ दिँदै उपमहानगरको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पठाइएको थियो ।
तर, वेबसाइटमा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । उपमहानगरको वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरे पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका थिए । विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र एसीसीले कार्यपालिकाको निर्णय मान्य नहुने भन्दै सच्याउन दबाव दिएका थिए । उनीहरूले उपमहानगरले निर्णय नसच्याए तालाचाबी नगरलाई जिम्मा लगाउनेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
उपमहानगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख कटुवालले कार्यपालिका बैठकमा निर्णय भए पनि नगर प्रमुख तिलक राईले प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदै गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएपछि सार्वजनिक नगरेको बताए । उनले भने, ‘निर्णय भयो, विद्यालय सञ्चालकबाट असहमति आएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकिएन, विद्यालय सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेपछि चाँडै सार्वजनिक गर्छौं ।’ एनप्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व एसीसी अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले गतवर्षको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले गतवर्षको शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले शुल्कमा केही हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर उपमहानगरलाई अनुरोध गरेको बताए ।
गतवर्ष कम समय, कमै विषय अध्ययन गराउने र शिक्षकलाई पनि ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिएकाले सम्भव भएको र हाल पूरै समय, सबै विषय अध्ययन गराउने भएकाले गतवर्षको शुल्क मान्य नहुने बताए । ‘महामारी निजी शैक्षिक संस्थालाई मात्रै भएजस्तो भयो, खानेपानी, विद्युत्लगायत खाद्यपदार्थ सबैको मूल्य वृद्धि भएको छ, बैङ्कले केही सहुलियत दिएको छैन, अनि निजी विद्यालयलाई मात्रै मर्का पार्न मिल्छ ?’–उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनले भौतिक उपस्थितिमा अध्यापन गराए जति माग नभएको र गतवर्षकै अनुपातमा पनि मान्य नहुने बताए ।
गत शैक्षिक सत्रमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले अघिल्लो शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ मा लिएको वार्षिक शुल्कको आधारमा वार्षिक शुल्क बिनर्धारण गरेको थियो । मासिक शुल्क पनि अघिल्लो वर्ष लिएको शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक शुल्क ६ हजारसम्म भएको विद्यालयको हकमा ५० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार मात्र शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो । ३ हजारभन्दा कम वार्षिक शुल्क लिने विद्यालयहरूको हकमा अघिल्लो वर्ष लिने गरेको वार्षिक शुल्क बराबर मात्र लिने निर्णय गरेको थियो ।
६ हजारभन्दा माथि ९ हजारसम्म वार्षिक शुल्क लिएका विद्यालयहरूले गतवर्ष ४० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो । ९ हजारदेखि १२ हजारसम्म शुल्क लिइरहेका विद्यालयहरूले ३५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म वार्षिक शुल्क लिने विद्यालयहरूले ३० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने, १५ हजारदेखि २८ हजारसम्म वार्षिक शुल्क लिने विद्यालयहरूले २५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।
गतवर्ष विद्यालयलाई प्रतिशतको आधारमा न्यूनतम् वार्षिक शुल्क ३ हजार र अधिकतम् वार्षिक शुल्क ७ हजार अभिभावकहरूले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । अहिले कार्यपालिकाले सोही अनुपातमा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय बदर गरे आन्दोलनमा जान्छौँः अभिभावक
कार्यपालिकाले गरेको निर्णय विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाव र प्रभावमा परी पुनः निर्णय भए मान्य नहुने अभिभावकका प्रतिनिधि विनोद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘गतवर्ष पनि उपमहानगर अभिभावक हो, अभिभावकले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भनेर आलोचनात्मक समर्थन गरेका थियौँ, पूर्ण समर्थन थिएन ।’
यसवर्ष विद्यालयले ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेकाले उपमहानगरको निर्णय मान्य नहुने उनको भनाइ छ । अर्का अभिभावक विकास भाटीले आइतबार कार्यपालिकाले ४०–५० हजार अभिभावकको समस्या र विद्यालय सञ्चालकको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी गरेको निर्णय उल्टाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाको निर्णयलाई उल्टाउँदै ४० जना विद्यालय सञ्चालकको पक्षमा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु भनेको मेयर सा’वले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नु हो ।’
अभिभावक अमृत मानन्धरले उपमहानगर स्थानीय सरकार भएको बताउँदै कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार शुल्क वृद्धि गरे अभिभावक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनले बताए ।
