गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेद्को मानसिकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै सिर्जनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित १५ बुँदे घोषणापत्र ग्रहण गर्दै उहाँले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजमा जाति र समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरे।
गृहमन्त्री खाँणले भने,“सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, सहअस्तित्व कायम र विधिको पालना गर्नु हो ।”सविधानले नै कुनै जाति समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नपाइने भन्ने सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर रहेको बताउदै उनले भने,“धार्मिक र सांस्कृतिक चाड मनाउने सिलसिलामा समाजमा असमान नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील छ ।”
उनले समाजमा विभेद्को मानसिकतालाई हटाउन सके मुलुक र जनहितका अरु विषयमा हातेमालो गरेर अरु काम गर्न पाइन्थ्यो भने । गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण पाण्डेले कुनै कमजोर वर्ग वा दलित समुदाय भएकै कारण सेवा प्राप्तिमा विभेद् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने,“ चाडपर्वमा बाजा बजाएर पर्वको सुरुवात गर्ने समुदायलाई मन्दिरमा पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्जाआर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा विभेदजन्य विभेद्कारी कामलाई निस्तेज तुल्याउन मन्त्रालय अग्रसर छ ।”
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले मुलुकमा दलित समुदायसँग जोडिएर भएका घटनाको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै समाजमा विद्यमान विभेद् अत्यका लागि मन्दिरमा सहप्रवेशलगायतका सामाजिक रुपान्तरणको अभियान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी “प्रहरी र प्रशासनमा हेल्प डेक्स” व्यवस्था गर्न निर्देशन भइसकेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सांसद मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको प्रतिनिधिमण्डलले दलित समुदायको सहभागितामा दलित मैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका बुँदा समेटिएको सम्मेलनबाट पारित ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको थियो ।
