सुनसरी । किसानहरू यतिबेला धमाधम गहुँखेतीमा व्यस्त छन् । तर, मल अभावले उत्पादनमा असर पर्ला भनेर चिन्तित पनि उत्तिकै भएका छन् ।
सरकारले किसानलाई मल आपूर्ति गर्न साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई एकाधिकार दिएको छ । यी दुवै संस्थाले समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरू चिन्तित हुँदै आएका हुन् । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडले कृषि सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउँछन् भने सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यो सिजनमा पूर्वका अधिकांश जिल्लामा गहुँखेतीका लागि मल अभाव भएको छ । किसानहरूले दुवै संस्थालाई मल उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन् । तर, ती दुवै संस्थाका गोदाममा मल नै नभएपछि रित्तै पठाउने गरेका छन् । सुनसरी, मोरङ र झापा गहुँ उब्जनीका लागि उर्वरभूमि मानिन्छन् । तर, समयमा मल नपाएपछि किसानहरूले खेतमा लगाएको गहुँको उब्जनी नहोला कि भन्ने चिन्ताले सताएको कोसी गाउँपालिका–८ भण्टाबारीका किसान तस्लिम मियाँले बताए ।
उनले भने, ‘समयमा बिउ र मल नपाउनु हाम्रो लागि सामान्य भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेड कहिल्यै पनि किसानको पक्षमा संवेदनशील बनेको देखिएन । अनि कसरी कृषिजन्य बालीको उत्पादन बढ्छ त ?’
इनरुवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको शाखाले सुनसरीमा मात्र गहुँखेतीका लागि डिएपी मल कम्तीमा सात सय टन आवश्यक भएको तर, आपूर्ति गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
लक्षित किसानको खेतसम्म माग गरेजति मल पुर्याउन नसक्नुको पछाडि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालय जिम्मेवार देखिएका छन् । दुवै संस्थालाई किसानले कुन बेला कुन बाली लगाउँछन् र कति मल कुन बेला माग गर्छन् भन्ने स्पष्ट थाहा हुँदाहँुदै पनि बेवास्ता गर्दा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।
ती संस्थाहरूले ठेक्का गरे पनि मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाउने ठेकेदारले आपूर्ति गर्दा थप ढिलाइ गर्ने गरेको छ । किसानलाई सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्ने नीति बनाउन सरकार चुकेको किसानहरूको गुनासो छ ।
प्रदेश १ मा सबैखाले मल वार्षिक रूपमा १७ हजार ८ सय ११ मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने गरेको छ । तीमध्ये डिएपी मल ५ हजार ३ सय ६ दशमलव ८ सय मेट्रिक टन र युरिया ४ हजार ८ सय ५१ दशमलव ४ सय मेट्रिक टन र पोटास ३ सय ९४ मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ ।
झापा मोरङ र सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले भने तोकिएको कृषि सहकारीबाट मल पाउन नसकेपछि ‘रिस्क’ मोलेर भए पनि भारतीय बजारबाट भिœयाउने गरेका छन् ।
तर, त्यसो गर्दा कतिपय अवस्थामा कमसल मल पनि आउने गरेको कोसी गाउँपालिका–७ का सकलदेव यादवले बताए । उनले किसानलाई अन्नबालीको उत्पादन बढाउने मल खरिद गर्न सहज वातावारण बनाउन सरकारले नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
