विजयपुर । १ नं. प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनौट र वितरण गर्ने स्वयम्सेवक शिक्षक/कर्मचारी आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरेको पाइएको छ ।
स्वयम्सेवक शिक्षक/कर्मचारी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनौट गरी पठाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले स्वयम्सेवक शिक्षक कर्मचारी छनौट आवश्यकता मुख्य मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो । तर, हाल गरिएको छनौट र वितरण आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन् ।
विद्यार्थी सङ्ख्या कम, शिक्षक दरबन्दी पनि पर्याप्त भएको धरान–१५ स्थित जनता प्राविमा स्वयम्सेवक शिक्षकको दरबन्दी परेको छ । धरान उपमहानगर युवा, खेलकुद तथा शिक्षा महाशाखाका अनुसार उक्त प्राविमा ७० जना विद्यार्थी छन् भने शिक्षक दरबन्दी ३ रहेको छ । विद्यालयमा थप १ स्वयम्सेवक शिक्षकको दरबन्दी पनि परेको छ ।
त्यस्तै धरान–११ को ज्ञानोदय माविमा माविमा ७ वटा, निमाविमा ८ वटा र प्राविमा ७ वटा गरी जम्मा २२ वटा दरबन्दी छन् । मन्त्रालयले थप एक स्वयम्सेवक शिक्षक दरबन्दी दिएको छ । विद्यालयमा १६ सय विद्यार्थी रहेको प्रधानाध्यापक विष्णु पुमा राईले बताए ।
धरान–१७ स्थित पञ्चकन्या माविका प्रधानाध्यापक तथा पूर्व स्रोतव्यक्तिसमेत रहेका खेम सुवेदीले स्वयम्सेवक शिक्षक वितरण न्यायपूर्ण नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले शिक्षक दरबन्दी पूर्वाग्रही भएर वितरण गरेको बताए । ‘शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त भएकाले पाए, दरबन्दी कम भएकालाई दिइएन’–उनले भने ।
यस विषयमा १ नं. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय युवा तथा खेलुकद महाशाखा प्रमुख उप–सचिव फणिन्द्र खत्रीले स्वयम्ससेवक शिक्षक/कर्मचारी आवश्यकताको आधारमा नै छनोट र वितरण गरेको दाबी गरे । उनले कहीँ आवश्यकताको पहिचानमा कमजोरी भए पनि पूर्वाग्रही नभएको बताए ।
उनका अनुसार १ नं. प्रदेशमा जम्मा २ सय ३७ वटा स्वयम्सेवक शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट तथा वितरण गर्दै आएको छ । हाल मङ्सिर २४ गते १ नं. प्रदेशका १४ जिल्लामा खाली भएको १ सय १८ जना स्वयम्सेवक शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट गरेको हो । पहिले स्वयम्सेवक शिक्षक/कर्मचारी छनौट तथा वितरण कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालन गथ्र्यो ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वयम्सेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको समयावधि २ वर्षको हुन्छ । प्रमुख खत्रीका अनुसार स्वयम्सेवक कर्मचारीको मूल ध्येय प्राविधिक जनशक्तिलाई सहयोग गर्ने हो ।
धरान–१७ स्थित दीपेन्द्र प्रावि र सम्यक आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दी कम भए पनि दरबन्दी थप गरिएन । दीपेन्द्रमा १ सय ७० जना विद्यार्थी रहेकामा एउटा पनि दरबन्दी छैन । यता अहिले पनि स्वयम्सेवक शिक्षक पाएनन् । दीपेन्द्र प्राविका प्रधानाध्यापक पर्वत सञ्जेलले स्वयम्सेवक शिक्षक आवश्यकताका आधारमा भन्दा राजनीतिका आधारमा वितरण भएको बताए ।
‘पाउने विद्यालयको विरोध होइन । आवश्यकताको पहिचान भएन’ –उनले भने । सम्यक आधारभूत भने कक्षा ७ सम्म सञ्चालित छ । विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी एउटा मात्रै छ भने राहत कोटा २ वटा छन् । विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या १ सय ६० छ । तर, सो विद्यालयले स्वयम्सेवक शिक्षक माग गरे पनि नपाएको प्रधानाध्यापक सरोज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार शिक्षक माग गर्न धेरैपटक मन्त्रालय धाए पनि राजनीतिक पहुँच नहुँदा पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालय धेरै धाएँ । मन्त्रालयका कर्मचारीले सिधै भने पहुँच छ भने मात्रै आउनू, नभए नआउनू’–उनले भने । उनले राजनीतिक पहुँच भएका विद्यालयले स्वयम्सेवक शिक्षक २ पटकसम्म पाएको तर, पहुँच नभएका विद्यालयले एक पटक पनि नपाएको बताए ।
हाल मन्त्रालयले प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्रकार महासङ्घ र सामुदायिक वनका महासङ्घ, उद्यमशीलता सहजकर्तालगायतका क्षेत्रमा पठाएको उनले जानकारी दिए । २ वर्ष कोभिडको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
यसको वार्षिक कुल बजेट ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख खत्रीले भने, ‘सुरुदेखि थियो । अरूको जस्तो बढेको पनि छैन । यसको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ । यसको पारिश्रमिकलाई निर्वाह भत्ता भनिन्छ । निर्वाह भत्ता सुगमता र दुर्गमताका आधारमा छुट्याएर दिने गरिएको छ ।
१ नं. प्रदेशका १४ जिल्लालाई सुगमता र दुर्गमताका आधारमा ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर सबैभन्दा दुर्गम ‘क’ वर्गमा छन् । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ओखलढुङ्गा ‘ख’ वर्गमा छन् । पाँचथर, धनकुटा र उदयपुर ‘ग’ मा छन् भने सबैभन्दा सुगम इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी ‘घ’ वर्गमा छन् ।
स्वयम्सेवकलाई निर्वाह भत्ता पनि सुगमता, दुर्गमता, प्राविधिक, अप्राविधिक र शैक्षिक योग्यताका आधारमा न्यूनतम् १३ हजार २ सयदेखि अधिकतम् २१ हजार रुपैयाँसम्म दिइन्छ । शैक्षिकस्तर र विषय पनि हेरेर निर्वाह भत्ता दिइन्छ ।
स्वयम्सेवक शिक्षक÷कर्मचारीले काम गरेको ६ महिना बढी भएपछि वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्चबापत ६ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । महिला स्वयम्सेवकलाई सुत्केरी हुँदा शिशु स्याहार भत्ताबापत ५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
