विजयपुर । धरान उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिनामा पुँजीगततर्फ कुल १० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत कम खर्च भएको छ भने चालु खर्चमा १ दशमलव ५८ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनामा ४० प्रतिशत खर्च हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । कम्तिमा ३० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । धरान उपमहानगरले दिएको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा विनियोजित ९६ करोड ८४ लाख ६५ हजार ४ सय रुपैयाँमध्ये ९ करोड ९९ लाख ८१ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
जसमा आवासीय निर्माण/खरिदको १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, पशुधन तथा वागवानी विकास खर्चको ५० हजार रुपैयाँ, पुँजीगत परामर्श खर्चको ९० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, सिंचाइ संरचना निर्माणको ५ लाख रुपैयाँ निर्मितभवनको संरचनात्मक सुधार खर्चको २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चको ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
सबैभन्दा बढी खर्च खानेपानी संरचना निर्माणको २३ दशमलव ५१ प्रतिशत भएको छ । कुल विनियोजित २ करोड ९३ लाख २ हजार ९ सय रुपैयाँमधये ६८ लाख ९० हजार १ सय १३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मेसिनरी तथा औजारमा ११ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गैरआवासीय भवन निर्माण/ खरिदको ११ दशमलव शून्य ६ प्रतशित खर्च भएको छ ।
अर्थविज्ञ कृष्ण अग्रवालले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनामा ४०–५० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनैपर्छ ।’ उनले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति नहुनु, तयारी नहुनु, योजना छनौट नै सही नहुनु र कानूनी त्रुटि रहेको बताए । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च नहुनुमा कानूनी त्रुटि छ भने सुधार गर्नुपर्यो ।’
उनले यदि अनुदान नआएको हो, आन्तरिक आय सङ्कलन नभएको हो भने नागरिकलाई बताउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारको ८ प्रतिशत मात्र छ ।’ उनले के कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन भनेर ३ तहकै सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले समयमा विकास खर्च नहुँदा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘समयमा काम नगर्ने अनि असारमा ह्वात्तै खर्च गरी ६५ प्रतिशत खर्च पुर्याउँछन् । जसले भौतिक संरचना गुणस्तरीय हुँदैन ।’ यस्तो प्रवृत्तिले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको योजनाहरू रोकिनु हो । जसले विकासको गति रोकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर पार्छ । सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक तथा अर्थविज्ञ डा.राजेन्द्र शर्मा धरानको मात्रै होइन, मुलुककै पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै भएको बताउँछन् । उनले पुँजीगत खर्च नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, दुई दुई पटक संसद् विघटनलाई औंल्याए । धरानको पुँजीगत खर्च कम हुनुमा पनि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, फरक–फरक राजनीतिक दलका हुनाले पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको बताए ।
उनको खर्च नहुनुमा स्रोतको सङ्कट पनि रहेको भनाइ छ । उनले पुँजीगत खर्च अनुकूल नहुँदा विकास रोकिने र जसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । ‘आर्थिक वृद्धिदरमा कमी भई गरिबी निवारणमा असर पर्छ’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको उल्टो गतिमा हिँड्नु हो ।’
धरान उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भेषराज अधिकारीले अनुदान रकम समयमा निकासा नहुनु, नयाँ काम सुरु गर्न प्रक्रियागत ढिला हुनु, दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्व पर्नु र साउन, भदौमा वर्षाका कारणले काम गर्न नपाउनाले पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारदेखि आउने रकम वैदेशिक अनुदानसँग जोडिएको हुन्छ ।’ उनले निर्मार्णाधीन कामको भुक्तानी नदिनाले पनि खर्च कम देखिएको बताए ।
उपमहानगरको आर्थिक विकासमा विनियोजित कुल ४ करोड ४४ लाख ४३ हजार ९ सय रुपैयाँको ५ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक विकासका उपक्षेत्रहरूमा विनियोजित रकममध्ये कृषिको १ दशमलव ७९ प्रतिशत, उद्योगको ४ दशमलव ३३ प्रतिशत, पर्यटनको ४ दशमलव ५७ प्रतिशत, सहकारीको २ दशमलव ७२ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रको १९ दशमलव ६१ प्रतिशत र पशुपंक्षीको ७ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकासमा विनियोजित ६७ करोड ५७ लाख ३५ हजार १ सय रुपैयाँको १७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक विकासका उपक्षेत्रहरू शिक्षामा विनियोजित रकमको २२ दशमलव ६१ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइमा १ दशमलव ४८ प्रतिशत, भाषा तथा संस्कृतिको ३ दशमलव ३ प्रतिशत, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, युवा तथा खेदकुदको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा विनियोजित कुल ८७ करोड ३६ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँको १० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासका उपक्षेत्रहरू यातायत पुर्वाधारमा विनियोजित रकमको ११ दशमलव १५ प्रतिशत, भवन आवास तथा सहरी विकासको १३ दशमलव २४ प्रतिशत, ऊर्जामा विनियोजित रकमको १४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको १ दशमलव १९ प्रतिशत, सम्पदा पूर्वाधारमा विनियोजित रकमको ११ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुनःनिर्माणको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा विनियोजित ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजित ४ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसका उपक्षेत्रहरू वातावरण र जलवायुमा विनियोजित रकमको ९ दशमलव २४ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनको १२ दशमलव ८६ प्रतिशत, मानव संशाधन विकासको १२ दशमलव ८४ प्रतिशत, शान्ति तथा सुव्यवस्थाको १३ दशमलव १९ प्रतिशत, कानून तथा न्यायको ७ दशमलव १२ प्रतिशत, शासन प्रणालीको १६ दशमलव १४ प्रतिशत, तथ्याङ्क प्रणालीको १ दशमलव ७७ प्रतिशत, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन २२ दशमलव ५४ प्रतिशत, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ११ दशमलव ७८ प्रतिशत, प्रशासकीय सुधारको ४ दशमलव ५५ प्रतिशत र वित्तीय सुधारको २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गरिबी निवारणमा विनियोजित ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छैन । कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विनियोजित ४१ करोड ६५ लाख ७३ हजार ८ सय रुपैयाँको २५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा चालु खर्च २१ दशमलव शून्य २ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसलाई अर्थविज्ञ अग्रवाल मित्तव्ययी रूपमा खर्च गरेको बताउँछन् । उनले साधारण खर्च हुँदा पनि बजार अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने बताए । उनले भने, ‘चालु खर्च धेरै हुनुलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै लिन हुँदैन ।’
डा. शर्माले कर्मचारी सङ्घीय सरकारदेखि आएकाले अहिलेसम्म खर्च कम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै खर्च हुने बताए । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख अनुमानित नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियो । हाल भने परिमार्जन भई कुल बजेट २ अर्ब ५ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को २०७६ मङ्सिरसम्ममा पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ७१ प्रतिशत भएको थियो भने चालु खर्च २१ दशमलव ४३ प्रतिशत भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २०७७ मङ्सिरसम्मा पुँजीगत खर्च १० दशमलव ६९ प्रतिशत भएको थियो भने चालु खर्च १९ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको थियो ।
