विजयपुर । संविधानमा नै राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि १ नं. प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा दलितलाई सहभागी नगराई सधैँ उपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४० उपधारा १ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डलमा दलितको सहभागिता शून्य रहँदै आएको छ ।
कात्तिक १६ गते ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १ नं. प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । तर, यसमा दलित समुदायका कोही पनि परेनन् । मुख्यमन्त्री राईको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाई ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई १४ सदस्यीय बनाएका छन् । जनभावना विपरीत १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि दलित समुदायबाट कोही मन्त्री बन्न सकेनन् ।
त्यसो त मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रथम पटक १ नं. प्रदेशमा शेरधन राई नेतृत्वमा साविकको नेकपाको सरकार बन्यो । राई नेतृत्वको सरकारले दलितको नाममा जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिदियो । शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा (एमाले) कै भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्दै सरकारको नेतृत्व लिए । आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराएनन् ।
प्रदेशसभामा हाल कायम ९२ सदस्यमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर, नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पनाकुमारी सरदार र माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली गरी ३ जना दलित समुदायका छन् । हाल एमाले प्रतिपक्षमा छ । काङ्ग्रेस र माओवादीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्नु पथ्र्यो । तर, गरेनन् ।
संविधानसभाकी सदस्य तथा नेतृ अनिता परियारले १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद् र निन्दनीय कुरा भएको बताइन् । उनले प्रदेशका ७ लाख दलितको लागि दुःखद् भएको बताइन् । उनले मन्त्रालय विस्तार गरी जम्बो बनाउँदा दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नगराउनाले सरकार र राजनीतिक दल नै दलितमैत्री नभएको बताइन् ।
‘दलितलाई उपेक्षा गर्नु भनेको राज्य र मन्त्रीमण्डल दलितमैत्री नदेखिनु हो’ उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधित्व नगराउनाले. आगामी निर्वाचनमा पनि प्रभाव पार्छ । यस कुरालाई नेतृत्वले ध्यान दिएन ।’ उनले पार्टी र संसदीय दलका नेतालाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि दलितलाई प्रतिनिधित्व नगराउनाले दलितले सोच्ने बेला आएको बताइन् । उनले जनभावनाविपरीत मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताइन् ।
अधिवक्ता जयराम नेपालीले संविधानको धारा ४० को उपदफा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकार पनि निकाय भएकाले १४ जनामा १ जना पनि दलित नहुनु संविधान र मौलिक हकविरुद्ध भएको बताए । उनले सरकार संविधानको धारा (१८) र धारा (४०) विरुद्ध गएको बताए । उनले भने, ‘सबै निकायमा भनिएको छ । मुख्य निकाय सरकार हो । मन्त्रीमण्डलमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराउनु मौलिक हकविरुद्ध हो ।’ धारा १८ मा समानताको हक रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्पनाकुमारी सरदारले मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराउनु संविधानविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले राजनीतिक दलले दलितलाई उपेक्षा गरेको समेत बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइलीले मन्त्रीमण्डलमा दलित नपर्नुले वर्तमानसम्म पनि राजनीतिक दलमा दलित समुदायको पहुँच छैन भन्ने पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले संविधानअनुसार दलितको सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘यत्रो ठूलो मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदाय नसमेटिनु दुःखद् हो ।’ उनले दलित समुदायको सहभागिता नभएपछि पुनः सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताइन् ।
