धरान । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रति कम्युनिष्ट पार्टीहरूको ‘दोहोरो चरित्र’ छताछुल्ल भएको छ । एमसीसी संसद्मा टेबल हुनुपूर्व कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विरोध मात्रै गरेनन्, सडकमै उत्रेर एमसीसी ‘राष्ट्रघाती’ भन्न चुकेनन् ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् बैठक बसिरहँदा पनि एमसीसीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइरहेका थिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा (एमाले) का सांसद्हरू विरोधमा उत्रिरहेका थिए ।
यता त्यही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् भीम रावल रोष्टममै पुगेर एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका थिए । उता एमालेका सांसद्हरू विरोधका नारा लगाउन व्यस्त थिए । अर्कातिर सत्तागठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा चट्टानी अडान राखिरहेका थिए ।
बुधबार संसद्मा टेबल हुनुपूर्व उक्त दुई पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूले सडकमा पुगेर एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकाको सेना आउनेसम्मका वक्तव्य दिइरहेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ट्वीटर तथा विभिन्न मिडियामा एमसीसीको पक्षमा नभए ‘माओवादी पार्टीलाई’ सरकार छाड्नका लागि चुनौती नै दिए ।
यता प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी पारित गराउनका लागि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाउन निज निवास भक्तपुरको बालकोटमा दुई चरणको छलफल नै गरे ।
एमसीसी पास भएपछि भने सबैभन्दा सुरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको’ अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै खालका टिप्पणीहरू आए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा यतिसम्म पनि भन्न भ्याए, ‘जनताको सङ्घर्षको क्रममा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न एमसीसी अनुमोदन गर्ने उपायको खोजी गरिएको हो ।’
यस्ता अभिव्यक्तिलाई ट्वीटरमा ‘मूतको न्यानो’ भनी टिप्पणी गरिएको थियो । लगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी आशङ्का हटेको बताए ।
यी दुई शीर्षस्थ नेताको वक्तव्यले एमसीसीमा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै ‘सञ्जीवनी बुटी’ भएको प्रमाणित गरेको छ । अध्यक्ष नेपालले एमसीसीसम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणापछि आफ्नो पार्टी एमसीसीको पक्षमा उभिएको बताए । तर, उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्दै चर्को स्वरमा पारित गर्न नहुने अड्डी कसिरहेका थिए ।
नेकपा (एमाले)ले पनि मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संसद्मा पारित गराइरहँदा विरोधमा उत्रिएको एमालेले संसद्बाट पास भइसकेकाले अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई विकास परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले मतभेद, द्वन्द्व सिर्जना गरेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे । उनले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमको खेती भन्दै टिप्पणी गरे । यसबाट पनि एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा र कम्युनिष्टको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
यसबाटै पनि नेताहरूको चरित्र उदाङ्गो भएको नाम नछाप्ने सर्तमा राजनीतिक शास्त्रका एक सह–प्राध्यापक बताउँछन् । ‘कम्युनिष्टहरूको चरित्र नै ड्युल खालको देखियो एमसीसीप्रति’ उनले भने, ‘जनतालाई एउटा थोक भन्ने र गर्ने अर्को थोक ।’ उनले हिन्दीको उक्तिलाई स्मरण गर्दै भने, ‘राजनीतिमा जे हुन्छ, त्यो देखिँदैन, जे हुँदैन त्यो देखिन्छ ।’
यस्तै चरित्र नेपालका कम्युनिष्टहरूमा देखिएको उनले बताए । नेपालले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन एमसीसीको अनुदानलाई स्वीकार गर्ने भनी हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, लामो समयको कसरतपछि मात्रै नेपालमा संसद्बाट एमसीसी पारित भएको हो । यो पारित भएसँगै नेपालमा अमेरिकी सरकारले ५५ अर्बभन्दा माथि रकम नेपालको सडक पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ ।
