विजयपुर । सुकुम्बासी बस्तीका नाममा नगरको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका राजनीतिक दल आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेका छन् । स्थानीय चुनाव नजिकिएपछि एकाएक सबै दलहरू आफैले हस्ताक्षर गरे पनि अहिले पछि हट्न थालेका हुन् ।
धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईको सक्रियतामा फागुन १५ गते सुनसरीका प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बस्दै २०७२ सालदेखि यता बसोबास गरेको बस्ती उठाउने निर्णय गरेको थियो । धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चलगायत धरानमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बस्ती उठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
यति मात्रै होइन, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीसहित वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमै निर्णय गरिएको थियो । अहिले भने निर्वाचन नजिकिएसँगै सबैले आफ्नै निर्णयबाट हात उठाएका छन् । सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चकी सचिव ईश्वरी मगर र अध्यक्ष सञ्जुहाङ साँवाले आफ्नै निर्णयविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै ‘हाम्रो पार्टी बैठकमा उपस्थित भएको हो । बस्ती उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाएको छैन । आजैका मितिदेखि यस्तो जनघाती निर्णय पार्टीलाई मान्य छैन ।’ प्रशासकीय प्रमुख पौडेल भने लिम्बुवानले फरक धारणा राखे पनि निर्णयमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको बताए ।
एकीकृत समाजवादी धरानका अध्यक्ष रेवतीरमण राईले निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट नै खारेजीको माग गरेका छन् । उनले पनि बस्ती उठाउने निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रमुख तिलक राईको नेतृत्वमा भएको निर्णयलाई काङ्ग्रेस पार्टीले भने कम्युनिष्ट पार्टीले रणनीतिक रूपमा निर्णय गराएको आरोप लगाएको थियो ।
काङ्ग्रेस अहिले बस्ती नउठाउने पक्षमा देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले आफ्नो पार्टी निर्णयबाट पछि नहटेको बताए ।
‘निर्णयबाट पछि हट्दैन’ उनले भने, ‘तर, निर्णय गलत लेखिएकाले मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।’ उनले नयाँ बस्ती उठाउने भने पनि २०७२ सालयताका बस्ती उठाउने निर्णयमा असहमति रहेको बताए । सुकुम्बासी सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरेर सहमतिको प्रयास गर्ने बताए । उनले भने, ‘दुविधा हटाउँछौं, सुकम्बासीका समस्यामा संवेदनशील छौं ।’
माओवादी केन्द्रका धरान इन्चार्ज चोत्लुङले सबै राजनीतिक दल बसेर गरेको निर्णय मान्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘पुरानो बस्ती उठाउनु हुँदैन । भर्खरै बसेको बस्ती उठाउनुपर्छ ।’ अदालतको फैसला हेरेर पार्टी अघि बढ्ने उनले बताए । नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले निर्णयबाट नेपाली काङ्ग्रेस पछि नहटेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अदालतको निर्णय काङ्ग्रेसले आत्मसात गर्छ ।’
नेकपा (एमाले) का धरान अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एमाले निर्णयबाट पछि हटेको छैन ।’ उनले २०७२ सालदेखि यता बसेको बस्तीलाई उठाउनु पर्ने बताए । तर, वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ बस्ती बसाउँदै गयो भने धरान कुरूप बन्दै जान्छ ।’ लगत सङ्कलन गरेको आधारमा जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
किरात खम्बुवान साझा पार्टीका अध्यक्ष भूपि कोयी राईले भने निर्णयमा नै आपत्ति जनाए । उनले आफ्नो पार्टीलाई सर्वदलीय बैठकमा नबोलाइएको बताउँदै पार्टीले गरेको निर्णय अहिले आएर गलपासो भएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख पौडेल सबै राजनीतिक दलले एकमतका साथ निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि भ्रम सिर्जना गर्ने परम्परा छ, कागजलाई फलो गर्ने हो ।’ उनले आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्दै अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्ने बताए ।
यस विषयलाई डा. राजेन्द्र शर्माले राजनीतिक दलको ढुलमुले प्रवृत्ति भएको बताए । उनले पहिले दर्ता भएका सुकम्बासीले लालपुर्जा पाउने भएपछि अन्यले पनि जग्गा कब्जा गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्बासीले पनि बल मिचाइँ गरे ।’ उनले उपमहानगरले सबै राजनीतिक दललाई लिएर गरेको निर्णय राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सुकम्बासी बस्तीमा भोटका लागि मात्रै राजनीति गर्ने दिन गए ।’ यदि आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्णयविरुद्ध हुन्छन् भने दहीचिउरे हुन् ।’
