विजयपुर । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरिरहँदा विगतमा चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेख भएका धरानका दीर्घकालीन महत्वका आयोजना त्यसै थाती राखिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा धरानमा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा ३ राजनीतिक दल रहेका थिए । नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । ती दलहरूले धरानको कायापलट नै गर्ने किसिमका चुनावी घोषणा–पत्र तयार गरी निर्वाचनमा होमिएका थिए । राजनीतिक दलले उठाएका कतिपय मुद्दा अमूर्त किसिमका पनि थिए ।
तर, निर्वाचित भएपछि घोषणा–पत्रमा लेखेका कुरा नै बिर्सिएर अन्य काममै व्यस्त भएका हुन् । दलका घोषणा–पत्र कागजको खोस्टामा परिणत भएको छ । तीनवटै राजनीतिक दलका घोषणा–पत्र मिल्दाजुल्दा थिए । धरानमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने सर्दु–सेउती करिडोर, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी समस्या समाधान, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान, औद्योगिक ग्राम, कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने घोषणा–पत्र ‘घोषणा–पत्र’ मै सीमित बनेको छ ।
धरानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सांस्कृतिक हब बनाउनेदेखि भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने मुद्दा उठाएका थिए । तर, निर्वाचित भएपछि आफ्ना मुद्दा नेतृत्वमा रहँदा पनि सुरुवात नै गर्न सकेनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवी हरि दाहालले दीर्घकालीन महत्वका आयोजना सुरुवात नै गर्न नसकेको दाबी गरे ।
उनले राजनीतिक दल र नेतृत्वका कमजोरीले दीर्घकालीन महत्वका आयोजना सुरु नै नभएको बताए । उनले भने, ‘नेतृत्व सानातिना कुरामा फसे । दीर्घकालीन आयोजना सुरुवात गर्न सकेनन् ।’ २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा धरान उपमहानगरको प्रमुख, उपप्रमुखसहित १४ वटा वडामा नेकपा (एमाले)ले विजय ग¥यो । धरान उपमहानगर नेतृत्व प्रमुखको जिम्मेवारी तारा सुब्बा र उपप्रमुखको जिम्मेवारी मञ्जु भण्डारी सुवदीले लिइन् ।
१ वर्ष नपुग्दै नगर प्रमुख तारा सुब्बाको निधन भयो । निधनपश्चात् उपमहानगरको कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बागडोर हातमा लिइन् । सुवेदीले कार्यवाहक भए पनि धरानका दीर्घकालीन महत्वका विषयमा प्रवेश नै नगरी झिनामसिना मुद्दामै अल्झिइन् । बुद्धिजीवी दाहाल बसपार्क पनि निर्वाचन आउने समयमा मात्रै सुरु गरेको र अझै निर्माण सम्पन्न कहिले हुने भन्ने निश्चित नभएको बताए ।
एमालेले धरानको विकास र उन्नतिका लागि अघि सारेका दीर्घकालीन योजनामध्ये पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ को रूपमा विकास गर्ने भन्ने थियो । उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र सरकारबाट औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरिने घोषणा–पत्रमा नै सीमित भयो । सप्तरङ्गी पार्कलगायतका परियोजना सुरुवात नै भएनन् ।
उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले कुशलतापूर्वक धरानले जनताको आत्मसम्मान हुने गरी काम गरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको जग स्थानीय तह हो । मैले जग बसाउने कार्य गरेँ ।’ उनले संविधानको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सीमित स्रोत र साधनबाट उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्न भने भुलिनन् ।
उनले बसपार्कको निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि बन्न नसकेको बसपार्क निर्माण प्रारम्भ गर्न सफल भएँ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’ उनले धरानका हालसम्मका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय बजेट ल्याउन नसकेको बताउँदै आफूले धेरै बजेट ल्याउन सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा पहुँच राख्न सक्ने नेता नपाउनु धरानको दुर्भाग्य हो ।’
खानेपानी आयोजना बोर्डमा गाभ्न सफल भएको र थप खानेपानीका लागि एकीकृत सहरी खानेपानी परियोजना सम्झौता गरेको उनले बताइन् । सुकुम्बासीलाई घरनम्बर दिने बताउँदै भनिन्, ‘लालपुर्जा दिनमात्रै बाँकी छ ।’ उनले थपिन्, ‘सुकुम्बासी समस्या सधैँ चुनावी एजेण्डा बन्नु हुँदैन ।’ समान कामको समान ज्याला कार्यक्रम लागू गर्न सफल भएको उनले बताइन् । न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको भण्डारीले बताइन् । भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेको दाबी गरेपनि नागरिकले हालसम्म पनि प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।
तारा सुब्बाको निधनपश्चात् सरकारले रिक्त रहेका स्थानमा २०७६ मङ्सिर १४ मा उपनिर्वाचन ग¥यो । उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तिलक राई विजयी भए । उनका चुनावी घोषणा–पत्रमा थप महत्वाकाङ्क्षी आयोजना समेटिएका थिए । करको दर पुनरावलोकन गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने र खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रमुख चुनावी मुद्दा थिए । तीनै मुद्दाका कारण कम्युनिष्टको गढलाई भत्काए ।
पदभार ग्रहण गरेसँगै राईले करको दर घटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । तर, करको दर पुनरावलोकन भएको अझै नगरवासीले प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । उनले भने, ‘निकै घम्साघम्सीका बावजुद कतिपय कर समायोजन गरेँ । कर समायोजनको एजेण्डा जनताद्वारा अनुमोदित भएको हो । अन्य दलले साथ नदिँदा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सकिनँ । समायोजन नगरे पनि वृद्धि गरिनँ ।’ नेपाल खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न नदिने आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राई प्रमुख भएपछि आफैले बोर्डमा गाभे ।
आयोजनामा योग्य, दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तहरूलाई जागिर खुवाएको भन्दै आलोचित बन्न पुगे । बोर्डमा गाभेपछि धरानमा खानेपानी समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । राईले खानेपानी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसके पनि ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सफल भएको दाबी गरे ।
उनले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने र आफू अल्पमतमा हुँदा पनि समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अल्पमत, छोटो समयावधि भएकाले विगतका राम्रो योजना अघि बढाएँ, नराम्रा कामहरू रोकेँ ।’ कोरोनाका कारणले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बसपार्क निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताए । सुकुम्बासीलाई रिझाएर चुनाव जितेका राईले फागुन १५ मा २०७२ सालपछि सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेकाहरूलाई उठाउने निर्णय गरे ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि खेदाउने निर्णय गरेपछि सुकुम्बासीहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे । हाल मुद्दा विचाराधीन छ । उनले २०७२ यताको बस्ती उठाउन नभनी नयाँ बसेको बस्ती मात्रै उठाउने निर्णय गरेको बताए । निर्णयमा २०७२ देखियता बस्ती उठाउने भन्ने प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गरे । प्रमुख राईले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलन गरी तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेको बताए ।
बुद्धिजीवी दाहाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘खानेपानी परियोजनामा नागरिकले ठगिएको महसुस गरेका छन् ।’ उनले धरानमा राजनीतिक दलका घोषणा–पत्रअनुसार कुनै पनि काम नभएको बताए ।
उनले भने, ‘बोलीको खेती गर्ने, कामको खेती नगर्ने परम्परा बस्यो ।’ दीर्घकालीन महत्वका आयोजना सुरुवात हुन नसक्नुमा असक्षम नेतृत्व भएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिक दलमा दण्डहीनता भयो । काम नगर्ने नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रोत्साहन गरे ।’
उनले धरानमा विभिन्न राजनीतिक प्रभाव परे पनि २००७ सालदेखि हालसम्म केन्द्रीय तहमा पुगेर नीति निर्माण र निर्णय गर्ने नेता उत्पादन गर्न नसकेको बताए । उनले एसियाकै प्रतिष्ठित संस्था धरानमा भए पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको संस्थाका रूपमा विकास भएको बताए । उनले भने, ‘उपमहानगरको नेतृत्वले लिकमा हिँडाउन सकेन ।’ अर्का बुद्धिजीवी कुमारबहादुर कार्की जनप्रतिनिधिले घोषणा–पत्र लेखेर नागरिकमा पु¥याए पनि निर्वाचित भएपछि नहेरेको बताए । उनले भने, ‘घोषणा–पत्र हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै भयो ।’
धरानका समस्या समाधानप्रति जनप्रतिनिधि उदासीन बनेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार र स्थानीय निकायको महत्व नै नबुझेको बताए । उनले भने, स्थानीय सरकार र निकाय फरक कुरा हो ।’ अहिले जनप्रतिनिधि आम जनताका नभई आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका भएको बताए । धरानका राजनीतिक दलले सम्भव नै नभएका कुरा चुनावी नारा बनाएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘धरान पर्यटनको हब बन्नै सक्दैन । राजनीतिक दलले बनाए ।’ उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भने तर, कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच नै नभएको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या नीतिगत कुरा हो । जग्गा दिएर समाधान गर्ने कि रोजगार दिएर ? स्पष्ट हुनुपर्छ । जग्गा कतिलाई दिने ?’ जग्गा दिएर सुकुम्बासीको समस्या समाधान कहिले पनि नहुने उनले बताए । उनले उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले सन्तोषजनक काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिलाई पेशा बनाइयो, सेवा बनाइएन ।’
